शेती ही आपल्या देखावा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. सतत दोन वर्षे परतीच्या पावसाने दडी मारल्याने राज्यात चालू वर्षी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्याच्या काही भागात अत्यंत अनियमित व कमी पावसामुळे खरीप व रब्बी हंगामात पिकांची पेरणी व उत्पादकता यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. अनेक ठिकाणी जलाशये कोरडी पडली असून लोकांना पिण्याचे पाणी पुरविण्याबरोबरच जनावरांसाठीही पिण्याचे पाणी आणि चारा उपलब्धतेचे मोठे आव्हान उभे राहीले आहे. शेतीला या दुष्काळाच्या झळा बसू लागल्या आहेत. अशा दुष्काळात कृषी विभाग शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढे आला आहे. शेतक-यांसाठी शासनाने केलेल्या कृषी विषयक विविध उपाय योजनांविषयी थोडक्यात आढावा.
आता आलेली आपत्ती हे निसर्ग निर्मित संकट आहे. पण याचा सामना करित असतांना आपण उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने व परिणामकारक वापर करणे देखील आवश्यक आहे. भविष्यात शाश्वत सिंचन हवे असेल तर त्यासाठी सुक्ष्म सिंचन व ठिबक सिंचना शिवाय पर्याय नाही. त्या साठी जागतिक निविदा प्रक्रियेद्वारे ठिबक सिंचन पध्दतीने दर निश्चित केले गेले, त्यामुळे शेतक-यांच्या खर्चात 25 ते 50 टक्के पर्यंत बचत होत आहे. ठिबक सिंचन संच बसविण्यासाठी सर्वसाधारण मोठ्या शेतक-यांना 50 टक्के व इतर अल्प अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना 60 टक्के अनुदान देण्यात येते. विदर्भ सघन सिंचन योजनेंतर्गत 75 टक्के अनुदान देण्यात येते.
फळबागा वाचविण्यासाठी आच्छादन, बाष्पीभवन रोखणे, एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन, ठिबक सिंचन, प्लॅस्टिक मल्चिंग साठी रुपये 60,000 प्रती हेक्टरी खर्च अपेक्षित धरुन त्यावर अनुदान देण्याची योजना तयार केली. दुष्काळामुळे फळबाग पूर्ण जळाल्यास नवीन फळबाग लागवडीसाठी मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून आंब्यास रु.1.02 लाख, काजूस रु. 0.98 लाख, डाळींब रु.0.86 लाख, संत्रा/ मोसंबी/लिंबू साठी रु.1.00 लाख प्रती हेक्टरीच्या मर्यादेत शतक-यांना मदत देण्यात येते. तर या योजने व्यतिरिक्त इतर लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या रोहयो अंतर्गत फळबाग लागवड योजनेतून मदत देण्यात येते.
राष्ट्रीय पीक योजनेच्या माध्यमातून शेती पिकांना विमा संरक्षण देण्यात येते. यात जास्तीत जास्त शेतक-यांनी भाग घेण्यासाठी खरीप व रब्बी 2012-13 हंगामात विम्यात सहभागी होण्यासाठीची मुदत 15 दिवसांनी वाढविण्यात आली. त्यामुळे रब्बी 2012-13 च्या हंगामात गतवर्षींच्या तिप्पट म्हणजे साधारण 9.21 लाख शेतक-यांनी विमा योजनेत भाग घेतला आहे. 2011-12 च्या रब्बी हंगामात 3.21 लाख शेतकऱ्यांनी भाग घेतला होता. त्यांनी 27 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला होता. सदर हंगामातील पीक उत्पादकता नुकसानीपोटी शेतक-यांना 135 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर चालू वर्षी देखील भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता आहे.
हवामान आधारित फळपीक योजनेच्या माध्यमातून द्राक्ष, केळी, डाळींब, संत्रा, मोसंबी, पेरु, आंबा, आणि काजू या 8 फळ पिकांना विमा संरक्षण देण्यात आले असून शेतक-यांना विमा हप्त्यात 50 टक्के सवलत दिली जाते. 2011-12 मध्ये या योजनेच्या माध्यमातून जवळपास 40 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात आली.
पाण्याच्या टंचाई बरोबर चा-याची टंचाई जाणवू नये यासाठी जनावरांसाठी चारा उत्पादन कार्यक्रमांतर्गत खरीप व रब्बी 2012-13 मध्ये 370 प्रकल्पांच्या माध्यमातून साधारण 1.76 लाख हेक्टर क्षेत्रातून सुमारे 30 लाख मे.टन चारा उत्पादन करण्यात आले. तर चालू रब्बी-उन्हाळी हंगामात ज्या ठिकाणी पाणी उपलब्ध आहे. त्या ठिकाणी शेतक-यांना मका, बाजरी, ज्वारी, न्युट्रीफिड इत्यादी चारा पिकाचे साधारणत: 18000 क्विंटल बियाणे मोफत वाटप करण्यात आले. जुन्या फळबागांच्या पुनुरुज्जीवनासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 50 टक्के रुपये 15000 प्रती हेक्टर पर्यंत अनुदान देण्यात येते.
फलोत्पादन अभियान योजनेच्या माध्यमातून नियंत्रित वातावरणातील शेती पध्दतीसाठी सर्वसाधारण हरितगृह, उच्च तंत्र आधारित हरितगृह, शेडनेट हाऊस उभारणीसाठी शेतकऱ्यांना खर्चाच्या 50 टक्के पर्यत अनुदान देण्यात येते. या व्यतिरिक्त हरितगृह व शेडनेट हाऊसमध्ये उच्च दर्जाच्या भाजीपाला पिकाची लागवड, फुलांची लागवड करण्यासाठी खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान देण्यात येते.
शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करुन जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी व उत्पादन शाश्वतरित्या वाढविण्यासाठी राज्याने सेंद्रीय शेती धोरण जाहिर केले आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, सेंद्रिय शेती योजनेच्या माध्यमातून शेतक-यांना गांडूळ कल्चर/ गांडूळ खत उत्पादन, सेंद्रिय शेती प्रमाणिकरण इत्यादी बाबींसाठी अनुदान देण्यात येते.
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या माध्यमातून शेतक-यांना 500 ते 10000 घनमीटर क्षमतेचे सामुहिक शेततळे घेण्यासाठी रुपये 65,000 ते 5,56,000 प्रति शेततळे असे 100 टक्के अनुदान देण्यात येते.
मनरेगा व पाणलोट क्षेत्र विकास योजनेच्या माध्यमातून शेततळे घेण्यासाठी जवळपास रुपये 1.43 लाख प्रती शेततळे पर्यंत अनुदान देण्यात येते.
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान योजनेच्या माध्यमातून मनरेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व इतर योजनांच्या माध्यमातून झालेल्या शेततळ्यांना प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी 50 टक्के रुपये 28,000 ते रुपये 78,000 पर्यंत अनुदान देण्यात येते.
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान योजनेच्या माध्यमातून प्लॅस्टिक आच्छादनावर पीक घेण्यासाठी प्लॅस्टिकच्या खर्चाच्या 50 टक्के रुपये 10000 प्रती हेक्टर च्या मर्यादेत एका शेतकऱ्यास 2 हेक्टर पर्यंत लाभ देण्यात येतो.
दुष्काळग्रस्त भागातील जुन्या तलावातील, बंधा-यातील गाळ काढणे, त्यांची दुरुस्ती करणे इत्यादीसाठी महात्मा फुले जल भूमी अभियान कार्यक्रमातून अनुदान देण्यात येते.
पिकांचे उत्कृष्ट वाणांचे रोप निर्मितीसाठी फलोत्पादन अभियान योजनेच्या माध्यमातून नवीन उती संवर्धन प्रयोगशाळा निर्मितीसाठी 50 टक्के रुपये 50 लाख पर्यंत अनुदान देण्यात येते.
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या माध्यमातून जलपुनर्भरणीसाठी चेकडॅम बांधणीचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. टंचाईग्रस्त तालुक्यांमध्ये साखळी पध्दतीने सिमेंट नाला बांध उभारणीसाठी प्रती तालुका रुपये 10 कोटी प्रमाणे शासनाने 150 कोटी रुपयांचा निधी या कामासाठी उपलब्ध करुन दिला असून त्या द्वारे मोठ्या प्रमाणावर बंधा-यांची कामे हाती घेतली आहेत.
दुष्काळ, पाणी टंचाईमुळे पिकांच्या उत्पादकतेत मोठी घट झाली आहे. किंबहुना काही ठिकाणी पिकांची पेरणी देखील शक्य झाली नाही. अशा क्षेत्राचे पंचनामे करुन त्या शेतक-यांना शासनामार्फत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
यासारख्या विविध योजनांच्या माध्यमातून कृषी व पणन विभागामार्फत दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्याच्या दृष्टीकोनातून उपाय योजना करण्यात येत आहेत.
आता आलेली आपत्ती हे निसर्ग निर्मित संकट आहे. पण याचा सामना करित असतांना आपण उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने व परिणामकारक वापर करणे देखील आवश्यक आहे. भविष्यात शाश्वत सिंचन हवे असेल तर त्यासाठी सुक्ष्म सिंचन व ठिबक सिंचना शिवाय पर्याय नाही. त्या साठी जागतिक निविदा प्रक्रियेद्वारे ठिबक सिंचन पध्दतीने दर निश्चित केले गेले, त्यामुळे शेतक-यांच्या खर्चात 25 ते 50 टक्के पर्यंत बचत होत आहे. ठिबक सिंचन संच बसविण्यासाठी सर्वसाधारण मोठ्या शेतक-यांना 50 टक्के व इतर अल्प अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना 60 टक्के अनुदान देण्यात येते. विदर्भ सघन सिंचन योजनेंतर्गत 75 टक्के अनुदान देण्यात येते.
फळबागा वाचविण्यासाठी आच्छादन, बाष्पीभवन रोखणे, एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन, ठिबक सिंचन, प्लॅस्टिक मल्चिंग साठी रुपये 60,000 प्रती हेक्टरी खर्च अपेक्षित धरुन त्यावर अनुदान देण्याची योजना तयार केली. दुष्काळामुळे फळबाग पूर्ण जळाल्यास नवीन फळबाग लागवडीसाठी मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून आंब्यास रु.1.02 लाख, काजूस रु. 0.98 लाख, डाळींब रु.0.86 लाख, संत्रा/ मोसंबी/लिंबू साठी रु.1.00 लाख प्रती हेक्टरीच्या मर्यादेत शतक-यांना मदत देण्यात येते. तर या योजने व्यतिरिक्त इतर लाभार्थ्यांना राज्य शासनाच्या रोहयो अंतर्गत फळबाग लागवड योजनेतून मदत देण्यात येते.
राष्ट्रीय पीक योजनेच्या माध्यमातून शेती पिकांना विमा संरक्षण देण्यात येते. यात जास्तीत जास्त शेतक-यांनी भाग घेण्यासाठी खरीप व रब्बी 2012-13 हंगामात विम्यात सहभागी होण्यासाठीची मुदत 15 दिवसांनी वाढविण्यात आली. त्यामुळे रब्बी 2012-13 च्या हंगामात गतवर्षींच्या तिप्पट म्हणजे साधारण 9.21 लाख शेतक-यांनी विमा योजनेत भाग घेतला आहे. 2011-12 च्या रब्बी हंगामात 3.21 लाख शेतकऱ्यांनी भाग घेतला होता. त्यांनी 27 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला होता. सदर हंगामातील पीक उत्पादकता नुकसानीपोटी शेतक-यांना 135 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर चालू वर्षी देखील भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता आहे.
हवामान आधारित फळपीक योजनेच्या माध्यमातून द्राक्ष, केळी, डाळींब, संत्रा, मोसंबी, पेरु, आंबा, आणि काजू या 8 फळ पिकांना विमा संरक्षण देण्यात आले असून शेतक-यांना विमा हप्त्यात 50 टक्के सवलत दिली जाते. 2011-12 मध्ये या योजनेच्या माध्यमातून जवळपास 40 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात आली.
पाण्याच्या टंचाई बरोबर चा-याची टंचाई जाणवू नये यासाठी जनावरांसाठी चारा उत्पादन कार्यक्रमांतर्गत खरीप व रब्बी 2012-13 मध्ये 370 प्रकल्पांच्या माध्यमातून साधारण 1.76 लाख हेक्टर क्षेत्रातून सुमारे 30 लाख मे.टन चारा उत्पादन करण्यात आले. तर चालू रब्बी-उन्हाळी हंगामात ज्या ठिकाणी पाणी उपलब्ध आहे. त्या ठिकाणी शेतक-यांना मका, बाजरी, ज्वारी, न्युट्रीफिड इत्यादी चारा पिकाचे साधारणत: 18000 क्विंटल बियाणे मोफत वाटप करण्यात आले. जुन्या फळबागांच्या पुनुरुज्जीवनासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 50 टक्के रुपये 15000 प्रती हेक्टर पर्यंत अनुदान देण्यात येते.
फलोत्पादन अभियान योजनेच्या माध्यमातून नियंत्रित वातावरणातील शेती पध्दतीसाठी सर्वसाधारण हरितगृह, उच्च तंत्र आधारित हरितगृह, शेडनेट हाऊस उभारणीसाठी शेतकऱ्यांना खर्चाच्या 50 टक्के पर्यत अनुदान देण्यात येते. या व्यतिरिक्त हरितगृह व शेडनेट हाऊसमध्ये उच्च दर्जाच्या भाजीपाला पिकाची लागवड, फुलांची लागवड करण्यासाठी खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान देण्यात येते.
शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करुन जमिनीचा पोत सुधारण्यासाठी व उत्पादन शाश्वतरित्या वाढविण्यासाठी राज्याने सेंद्रीय शेती धोरण जाहिर केले आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, सेंद्रिय शेती योजनेच्या माध्यमातून शेतक-यांना गांडूळ कल्चर/ गांडूळ खत उत्पादन, सेंद्रिय शेती प्रमाणिकरण इत्यादी बाबींसाठी अनुदान देण्यात येते.
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाच्या माध्यमातून शेतक-यांना 500 ते 10000 घनमीटर क्षमतेचे सामुहिक शेततळे घेण्यासाठी रुपये 65,000 ते 5,56,000 प्रति शेततळे असे 100 टक्के अनुदान देण्यात येते.
मनरेगा व पाणलोट क्षेत्र विकास योजनेच्या माध्यमातून शेततळे घेण्यासाठी जवळपास रुपये 1.43 लाख प्रती शेततळे पर्यंत अनुदान देण्यात येते.
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान योजनेच्या माध्यमातून मनरेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना व इतर योजनांच्या माध्यमातून झालेल्या शेततळ्यांना प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी 50 टक्के रुपये 28,000 ते रुपये 78,000 पर्यंत अनुदान देण्यात येते.
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान योजनेच्या माध्यमातून प्लॅस्टिक आच्छादनावर पीक घेण्यासाठी प्लॅस्टिकच्या खर्चाच्या 50 टक्के रुपये 10000 प्रती हेक्टर च्या मर्यादेत एका शेतकऱ्यास 2 हेक्टर पर्यंत लाभ देण्यात येतो.
दुष्काळग्रस्त भागातील जुन्या तलावातील, बंधा-यातील गाळ काढणे, त्यांची दुरुस्ती करणे इत्यादीसाठी महात्मा फुले जल भूमी अभियान कार्यक्रमातून अनुदान देण्यात येते.
पिकांचे उत्कृष्ट वाणांचे रोप निर्मितीसाठी फलोत्पादन अभियान योजनेच्या माध्यमातून नवीन उती संवर्धन प्रयोगशाळा निर्मितीसाठी 50 टक्के रुपये 50 लाख पर्यंत अनुदान देण्यात येते.
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या माध्यमातून जलपुनर्भरणीसाठी चेकडॅम बांधणीचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. टंचाईग्रस्त तालुक्यांमध्ये साखळी पध्दतीने सिमेंट नाला बांध उभारणीसाठी प्रती तालुका रुपये 10 कोटी प्रमाणे शासनाने 150 कोटी रुपयांचा निधी या कामासाठी उपलब्ध करुन दिला असून त्या द्वारे मोठ्या प्रमाणावर बंधा-यांची कामे हाती घेतली आहेत.
दुष्काळ, पाणी टंचाईमुळे पिकांच्या उत्पादकतेत मोठी घट झाली आहे. किंबहुना काही ठिकाणी पिकांची पेरणी देखील शक्य झाली नाही. अशा क्षेत्राचे पंचनामे करुन त्या शेतक-यांना शासनामार्फत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
यासारख्या विविध योजनांच्या माध्यमातून कृषी व पणन विभागामार्फत दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्याच्या दृष्टीकोनातून उपाय योजना करण्यात येत आहेत.
* अर्चना शंभरकर
वरिष्ठ सहाय्यक संचालक
वरिष्ठ सहाय्यक संचालक
