उस्मानाबाद -: देहविक्री करणा-या महिला आणि तृतीयपंथी या घटकांच्या सामाजिक समावेशनासाठी आराखडा तयार करुन त्यांनाही शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळाला पाहिजे, यादृष्टीने विविध शासकीय यंत्रणांनी त्यांच्याकडे असणा-या योजना या घटकांपर्यंत पोहोचवाव्यात, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. के.एम. नागरगोजे यांनी केले.
       जिल्ह्यातील देहविक्री करणा-या महिला आणि तृतीयपंथी यांच्यासाठी सामाजिक समावेशन आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या घटकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. याच सामाजिक समावेशनाचा एक भाग म्हणून या घटकांना विविध प्रमाणपत्रे देणे, आधार कार्ड नोंदणी, जातीचा दाखला, जन्म मृत्यू दाखला, मतदान ओळखपत्र, बॅंकखाते उघडणे आदींबाबत सहकार्य करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. नागरगोजे यांनी संबंधित यंत्रणांना केल्या.
          देहविक्री करणा-या महिलांकडे समाजाचा पाहण्याचा दृष्टीकोन हा तक्रारदायक आहे. त्यामुळे त्यांच्या मुलांना भेडसावणा-या शैक्षणिक अडचणी दूर करण्यासाठी शिक्षण विभागाने प्रयत्न करणे, त्यांच्या लहान मुलांचा सांभाळ व त्यांच्यावर संस्कार करणे, या घटकांना प्राथमिक आरोग्यसेवेचा लाभ मिळावा, त्यांच्या कायमस्वरुपी निवा-याची सोय व्हावी याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
         याशिवाय या घटकांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देणे, तृतीयपंथियांना  आरोग्य विभागाने वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे यावरही संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या. विशेषता तहसील कार्यालय, समाजकल्याण विभाग, महिला व बालकल्याण, पोलीस आणि आरोग्य विभागांची याबाबत महत्वाची भूमिका असल्याचे डॉ. नागरगोजे यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. एल. हरिदास, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, अपर जिल्हाधिकारी ज्ञानोबा फुलारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, महिला व बालकल्याण अधिकारी यु.पी. बिरादार यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
 
Top