उस्मानाबाद :- चालू खरीप हंगामात शेतक-यांना कर्ज वाटप करताना शेतक-यांची अडवणूक होणार नाही यासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी कार्यवाही करावी तसेच 24 जूनपर्यंत उद्दिष्टाच्या किमान 70 टक्के कर्जवाटप करावे, अशा स्पष्ट सूचना पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी दिल्या.
सन 2013-14 साठीच्या पीक कर्ज वाटपाचा आढावा आज सोमवारी रोजी पालकमंत्री चव्हाण यांनी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील, आमदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, जि. प. अध्यक्ष डा. सुभाष व्हट्टे, जिल्हाधिकारी ज्ञानोबा फुलारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एल. हरिदास, जि. प. उपाध्यक्ष संजय पाटील दूधगावकर, कृषी सभापती पंडित जोकार, जिल्हा उपनिबंधक तसेच विविध बॅंकांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
जिल्ह्याच्या वार्षिक पत आराखड्यानुसार खरीप हंगामासाठी 523 कोटी 58 लाख तर रब्बी हंगामासाठी 225 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट बॅंकांना देण्यात आले आहे. मात्र अद्यापही राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची कर्जवितरणाची प्रकिया संथ आहे. याबाबत पालकमंत्री चव्हाण यांनी तीव्र शब्दात नापसंती व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी बॅकनिहाय आढाव घेऊन शेतकऱ्यांना करण्यात आलेल्या कर्जवाटपाची माहिती घेतली. आतापर्यंत बॅंकॉंनी केवळ 16 कोटी 52 लाख रुपयांचेच वाटप केले आहेत. पाऊस झाल्यानंतर खरीपाच्या पेरण्यांनी वेग आला असताना कर्जवाटपासाठी होणारी दिरंगाई अक्षम्य असून यासंदर्भात संबंधित बॅंकांच्या वरिष्ठांना कळविण्याचे निर्देश त्यांनी सहकार विभागाला दिले.
सन 2012-13 मध्येही एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचा बोजा शेतक-यांच्या सातबा-यावर नोंदविण्यात आला. अशा प्रकारे रिझर्व बॅंकेच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या बॅंकावर कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. कोणत्याही परिस्थितीत शेतक-यांना त्यांच्या अडचणीच्या आणि गरजेच्या काळात कर्जरुपाने मदतीचा हात मिळणे गरजेचे आहे. तो मिळणार नसेल आणि केवळ ठेवी गोळा करण्यापुरत्याच बॅंकांचा कारभार चालणार असेल तर ते योग्य नाही, अशा शब्दांत पालकमंत्री चव्हाण यांनी बॅंक अधिका-यांना फटकारले.
राष्ट्रीयकृत बॅंका कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याबाबत टाळाटाळ करत असल्याचे दिसते. गावपातळीवरही बॅंकेच्या अधिका-यांनी शेतक-यांशी सौजन्यपूर्ण वागणूक करणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यांना हेलपाटे मारायला लावणे योग्य नसल्याचे ना. चव्हाण यांनी सांगितले. मागील हंगामात कर्जवाटप करताना झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याचा सल्लाही त्यांनी अधिका-यांना दिला. नियमात बसणा-यांना कर्ज नाकारु नका. कर्जवितरणाबाबतची शासन-प्रशासनाची भूमिका आणि रिझर्व बॅंकेच्या नियमांबाबत शाखा व्यवस्थापकांपर्यत माहिती पोहोचवा, अशा सूचना त्यांनी बॅंक अधिका-यांना केल्या.
खा. डॉ. पाटील बोलताना म्‍हणाले, बॅंक अधिका-यांनी शेतक-यांच्या सातबारावर नोंदी करुनही त्यांना कर्जवाटप केले नाही, ही गंभीर बाब असून त्यावर कार्यवाही करण्याची सूचना केली.
सन 2013-14 साठीच्या पीक कर्ज वाटपाचा आढावा आज सोमवारी रोजी पालकमंत्री चव्हाण यांनी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. खासदार डॉ. पद्मसिंह पाटील, आमदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, जि. प. अध्यक्ष डा. सुभाष व्हट्टे, जिल्हाधिकारी ज्ञानोबा फुलारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एल. हरिदास, जि. प. उपाध्यक्ष संजय पाटील दूधगावकर, कृषी सभापती पंडित जोकार, जिल्हा उपनिबंधक तसेच विविध बॅंकांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
जिल्ह्याच्या वार्षिक पत आराखड्यानुसार खरीप हंगामासाठी 523 कोटी 58 लाख तर रब्बी हंगामासाठी 225 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट बॅंकांना देण्यात आले आहे. मात्र अद्यापही राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची कर्जवितरणाची प्रकिया संथ आहे. याबाबत पालकमंत्री चव्हाण यांनी तीव्र शब्दात नापसंती व्यक्त केली. यावेळी त्यांनी बॅकनिहाय आढाव घेऊन शेतकऱ्यांना करण्यात आलेल्या कर्जवाटपाची माहिती घेतली. आतापर्यंत बॅंकॉंनी केवळ 16 कोटी 52 लाख रुपयांचेच वाटप केले आहेत. पाऊस झाल्यानंतर खरीपाच्या पेरण्यांनी वेग आला असताना कर्जवाटपासाठी होणारी दिरंगाई अक्षम्य असून यासंदर्भात संबंधित बॅंकांच्या वरिष्ठांना कळविण्याचे निर्देश त्यांनी सहकार विभागाला दिले.
सन 2012-13 मध्येही एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचा बोजा शेतक-यांच्या सातबा-यावर नोंदविण्यात आला. अशा प्रकारे रिझर्व बॅंकेच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या बॅंकावर कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. कोणत्याही परिस्थितीत शेतक-यांना त्यांच्या अडचणीच्या आणि गरजेच्या काळात कर्जरुपाने मदतीचा हात मिळणे गरजेचे आहे. तो मिळणार नसेल आणि केवळ ठेवी गोळा करण्यापुरत्याच बॅंकांचा कारभार चालणार असेल तर ते योग्य नाही, अशा शब्दांत पालकमंत्री चव्हाण यांनी बॅंक अधिका-यांना फटकारले.
राष्ट्रीयकृत बॅंका कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याबाबत टाळाटाळ करत असल्याचे दिसते. गावपातळीवरही बॅंकेच्या अधिका-यांनी शेतक-यांशी सौजन्यपूर्ण वागणूक करणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यांना हेलपाटे मारायला लावणे योग्य नसल्याचे ना. चव्हाण यांनी सांगितले. मागील हंगामात कर्जवाटप करताना झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याचा सल्लाही त्यांनी अधिका-यांना दिला. नियमात बसणा-यांना कर्ज नाकारु नका. कर्जवितरणाबाबतची शासन-प्रशासनाची भूमिका आणि रिझर्व बॅंकेच्या नियमांबाबत शाखा व्यवस्थापकांपर्यत माहिती पोहोचवा, अशा सूचना त्यांनी बॅंक अधिका-यांना केल्या.
खा. डॉ. पाटील बोलताना म्‍हणाले, बॅंक अधिका-यांनी शेतक-यांच्या सातबारावर नोंदी करुनही त्यांना कर्जवाटप केले नाही, ही गंभीर बाब असून त्यावर कार्यवाही करण्याची सूचना केली.
आ. राजेनिंबाळकर यांनी सर्व राष्ट्रीयकृत बॅंकांना त्यांच्या ठेवींच्या प्रमाणात कर्जवितरणाची अट असतानाही त्याचे पालन होत नसल्याबाबत नापसंती व्यक्त केली. दूधगावकर यांनीही बॅंकेच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
