उस्मानाबाद -: जिल्ह्याच्या कृषीविकासासंदर्भात कृषी हवामान विभागनिहाय स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने आज शेतकऱ्यांच्या  सूचना जाणून घेतल्या. यात जिल्ह्याच्या विविध भागातून आलेल्या शेतकऱ्यांनी पीकपद्धती, कृषी तंत्रज्ञान, पीक विमा, लागवड पद्धती आदींबाबत बहुमोल सूचना केल्या.
      परभणी येथील मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॅा. के.पी. गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने येथील अक्षता मंगल कार्यालयात विविध कृषी पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांच्या विविध विषयांवरील सूचना ऐकून घेतल्या.डॅा. गोरे यांच्यासह लातूर विभागाचे कृषी सहसंचालक तथा कृषी हवामान विभागाचे सदस्य सचिव डॅा. सु. ल. देशमुख, विद्यापीठाचे कृषी विस्तार संचालक डॅा. अशोक ढवण, प्रख्यात शेतकरी गोविंदराव पवार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, आत्माचे संचालक व्ही.डी. लोखंडे, संशोधन केंद्र, अंबाजोगाई येथील कृषी विद्यावेत्ता ए. व्ही. गुट्टे यांच्यासह विविध तालुक्यांचे तालुका कृषी अधिकारी उपस्थित होते.
     अभ्यास गटाच्या माध्यमातून ठिकठिकाणी कार्यशाळा आयोजित करुन तेथील शेतकऱ्यांच्या सूचना ऐकून घेतल्या जात आहेत. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला कृषी सहसंचालक डॅा. देशमुख यांनी राज्याचे कृषी हवामानावर आधारित ९ विभाग आहेत. त्यासाठी स्वंत्र धोरण असावे, असा राज्य शासनाचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. त्यासाठी कृषी धोरण आखताना कोणत्या विषयांचा प्रामुख्याने विचार केला जावा, याचे विवेचन केले. यात कृषी हवामान विभागासाठी पीक पद्धती, पिकाच्या जाती, लागवड पद्धती, पीक उत्पादन वाढीसाठी वापरावयाचे तंत्रज्ञान, कृषी विकासासाठी सध्या कार्यरत योजनामध्ये करावयाचे बदल व आवश्यक नवीन योजना, मृद व जलसंधारण उफचार, त्याचे मापदंड, तांत्रिक निकष, उपलब्ध क्षेत्र व आवश्यक निधी, मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी असलेला वाव, माशांच्या जाती, त्यांचे व्यापारी तत्वावर उत्पादन, शेळी, मेंढी, ससे, कुक्कुटपालन, वराहपालनासाठी असणारा वाव, दुग्धव्यवसाय संधी, कृषी माल साठवणूक, प्रतवारी, प्रकिया, विपणन, कृषी शिक्षण व संशोधन व विस्तार कार्यक्रमाबाबतची सद्यस्थिती, पीक विमा, फळपीके, भाजीपालाबाबतची सद्यस्थिती, उपलब्ध पाण्याच्या कार्यक्षम वापराबाबत करावयाच्या उपाययोजना आदी विषयांवरील शेतकऱ्यांच्या सूचना अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
     यावेळी कमी पावसाच्या विभागात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग व्हावा, ठिबक सिंचन सक्तीचे करावे व त्यासाठी शासनाने मदत करावी, उत्पादित माल विक्रीची हमी आणि हमीभाव मिळावा, उत्पादित माल साठवणूकीसाठी गाव अथवा मंडळ स्तरावर गोदामाची व्यवस्था असावी, विंधन विहीरी अतिखोल घेण्यावर आणि बेसुमार पाणीउपशावर मर्यादा आणाव्यात, पर्यावरण संतुलनासाठी वृक्षतोडीवर बंदी आणावी, शेतात असणाऱ्या झाडांची सातबाऱ्यावर नोंद व्हावी अशा प्रकारच्या सूचना करण्यात आल्या.
     कुलगुरु डॅा. गोरे यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले. एकाच ठिकाणचे उपाय अन्यत्र चालत तनाहीच. त्यामुळेच कृषी हवामान विभागनिहाय धोरण ठरवण्याचा प्रयत्न होत आहे. हे केवळ शासनाचे धोरण न ठरता प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सूचना ध्यानात घेऊन ते ठरविले जाणार आहे. वरकरणी उपायांपेक्षा दीर्घकालीन उपाययोजनावर भर देण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यादृष्टीने पाण्याचा ताळेबंद, एकात्मिक पीक पद्धती, प्रशिक्षण कार्यक्रम अशांची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
     तोटावार यांनी सुकुवातीला कार्यक्रमाची रुपरेषा स्पष्ट केली. डॅा. थोंटे यांनी सूत्रसंचलन केले. जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह पुरस्कारप्राप्त शेतकरी यावेळी उपस्थित होते.
 
Top