उस्मानाबाद :- मागील वर्षी बॅंकांच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे अनेक शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहिले आहे. यावर्षी बॅंकांनी पुढाकार घेऊन आणि शासन विभागाशी समन्वय साधून पीक कर्ज वितरण करावे आणि कोणत्याही परिस्थितीत उद्दिष्टपूर्ती करावी, असे प्रतिपादन पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी केले.
सन 2013-14 साठीच्या पीक कर्ज वाटपाचा आढावा आज पालकमंत्री चव्हाण यांनी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. आमदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, जि. प. अध्यक्ष डॉ. सुभाष व्हट्टे, जिल्हाधिकारी डॉ. के. एम. नागरगोजे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एल. हरिदास, जि. प. उपाध्यक्ष संजय पाटील दूधगावकर, जिल्हा उपनिबंधक बडे तसेच विविध बॅंकांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
जिल्ह्याच्या वार्षिक पत आराखड्यानुसार खरीप हंगामासाठी 523 कोटी 58 लाख तर रब्बी हंगामासाठी 225 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट बॅंकांना देण्यात आले आहे. मात्र अद्यापही राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची कर्जवितरणाची प्रकिया संथ आहे. याबाबत मागील आठवड्यात सूचना देऊनही बॅंकांनी कर्जवितरणात गती घेतली नाही. बॅंकाच्या या भूमिकेबद्दल पालकमंत्री चव्हाण यांनी तीव्र शब्दात नापसंती व्यक्त केली. या महत्वाच्या विषयावरील बैठकींना गैरहजर राहणाऱ्या बॅंकाबाबत त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयास कळविण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना केल्या.
यावेळी पालकमंत्री ना. चव्हाण यांनी बॅंकनिहाय आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना करण्यात आलेल्या कर्जवाटपाची माहिती घेतली. आतापर्यंत बॅंकॉंनी दिलेल्या उद्दिष्टाच्या केवळ 30 टक्केच वाटप करण्यात आले आहे. हा वेग आता वाढविण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केला. रिझर्व बॅंकेच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या बॅंकावर कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
राष्ट्रीयकृत बॅंका कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याबाबत टाळाटाळ करत असल्याचे दिसते. गावपातळीवरही बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी सौजन्यपूर्ण वागणूक करणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यांना हेलपाटे मारायला लावणे योग्य नसल्याचे ना. चव्हाण यांनी सांगितले. मागील हंगामात कर्जवाटप करताना झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याचा सल्लाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. नियमात बसणाऱ्यांना कर्ज नाकारु नका. कर्जवितरणाबाबतची शासन-प्रशासनाची भूमिका आणि रिझर्व बॅंकेच्या नियमांबाबत शाखा व्यवस्थापकांपर्यत माहिती पोहोचवा, अशा सूचना त्यांनी बॅंक अधिकाऱ्यांना केल्या.
बॅंक अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी सौजन्यपूर्ण व्यवहार करावा, केवळ त्यांना हेलपाटे मारावयास लावू नये तसेच ठेवींच्या किमान 50 टक्के कर्जवाटप करावे असे आ. ओमराजे निंबाळकर यांनी सांगितले. डॉ. व्हट्टे यांनी ग्रामीण भागातील शाखा व्यवस्थापक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे सांगितले. दूधगावकर यांनीही बॅंकेच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ग्रामीण भागातील शाखा व्यवस्थापक त्यांच्या वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचना व आदेशांचेही पालन करत नसल्याचे सांगितले.
जिल्हाधिकारी डॉ. नागरगोजे यांनी जिल्ह्यातील बॅंकानी उद्दिष्टपूर्ती करावी. ठोस कारण असेल तरच कर्ज नाकारावे अन्यथा विनाकारण शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारावयास लावू नका, असे सांगितले. सहकार विभागाने ठिकठिकाणी शिबीर आयोजित करुन पीक कर्जासाठीचे अर्ज भरुन घेतले आहेत. ते प्रस्ताव तातडीने मान्य करण्याचे निर्देश त्यांनी बॅंकांना दिले.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतून संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थ्यांना मानधन मिळण्यात होणाऱ्या विलंबाबद्दलही पालकमंत्री चव्हाण, जिल्हाधिकारी डॉ. नागरगोजे यांनी बॅंकेच्या अधिकाऱ्याला फटकारले. निराधारांचे पैसे त्यांच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजेत. ते दलालांच्या ताब्यात जात असतील तर त्यांच्यावर कार्यवाही करुन ती साखळी तोडा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
सन 2013-14 साठीच्या पीक कर्ज वाटपाचा आढावा आज पालकमंत्री चव्हाण यांनी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. आमदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, जि. प. अध्यक्ष डॉ. सुभाष व्हट्टे, जिल्हाधिकारी डॉ. के. एम. नागरगोजे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एल. हरिदास, जि. प. उपाध्यक्ष संजय पाटील दूधगावकर, जिल्हा उपनिबंधक बडे तसेच विविध बॅंकांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
जिल्ह्याच्या वार्षिक पत आराखड्यानुसार खरीप हंगामासाठी 523 कोटी 58 लाख तर रब्बी हंगामासाठी 225 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट बॅंकांना देण्यात आले आहे. मात्र अद्यापही राष्ट्रीयीकृत बॅंकांची कर्जवितरणाची प्रकिया संथ आहे. याबाबत मागील आठवड्यात सूचना देऊनही बॅंकांनी कर्जवितरणात गती घेतली नाही. बॅंकाच्या या भूमिकेबद्दल पालकमंत्री चव्हाण यांनी तीव्र शब्दात नापसंती व्यक्त केली. या महत्वाच्या विषयावरील बैठकींना गैरहजर राहणाऱ्या बॅंकाबाबत त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयास कळविण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना केल्या.
यावेळी पालकमंत्री ना. चव्हाण यांनी बॅंकनिहाय आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना करण्यात आलेल्या कर्जवाटपाची माहिती घेतली. आतापर्यंत बॅंकॉंनी दिलेल्या उद्दिष्टाच्या केवळ 30 टक्केच वाटप करण्यात आले आहे. हा वेग आता वाढविण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केला. रिझर्व बॅंकेच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्या बॅंकावर कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
राष्ट्रीयकृत बॅंका कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याबाबत टाळाटाळ करत असल्याचे दिसते. गावपातळीवरही बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी सौजन्यपूर्ण वागणूक करणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यांना हेलपाटे मारायला लावणे योग्य नसल्याचे ना. चव्हाण यांनी सांगितले. मागील हंगामात कर्जवाटप करताना झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याचा सल्लाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. नियमात बसणाऱ्यांना कर्ज नाकारु नका. कर्जवितरणाबाबतची शासन-प्रशासनाची भूमिका आणि रिझर्व बॅंकेच्या नियमांबाबत शाखा व्यवस्थापकांपर्यत माहिती पोहोचवा, अशा सूचना त्यांनी बॅंक अधिकाऱ्यांना केल्या.
बॅंक अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी सौजन्यपूर्ण व्यवहार करावा, केवळ त्यांना हेलपाटे मारावयास लावू नये तसेच ठेवींच्या किमान 50 टक्के कर्जवाटप करावे असे आ. ओमराजे निंबाळकर यांनी सांगितले. डॉ. व्हट्टे यांनी ग्रामीण भागातील शाखा व्यवस्थापक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे सांगितले. दूधगावकर यांनीही बॅंकेच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ग्रामीण भागातील शाखा व्यवस्थापक त्यांच्या वरिष्ठांनी दिलेल्या सूचना व आदेशांचेही पालन करत नसल्याचे सांगितले.
जिल्हाधिकारी डॉ. नागरगोजे यांनी जिल्ह्यातील बॅंकानी उद्दिष्टपूर्ती करावी. ठोस कारण असेल तरच कर्ज नाकारावे अन्यथा विनाकारण शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारावयास लावू नका, असे सांगितले. सहकार विभागाने ठिकठिकाणी शिबीर आयोजित करुन पीक कर्जासाठीचे अर्ज भरुन घेतले आहेत. ते प्रस्ताव तातडीने मान्य करण्याचे निर्देश त्यांनी बॅंकांना दिले.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतून संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थ्यांना मानधन मिळण्यात होणाऱ्या विलंबाबद्दलही पालकमंत्री चव्हाण, जिल्हाधिकारी डॉ. नागरगोजे यांनी बॅंकेच्या अधिकाऱ्याला फटकारले. निराधारांचे पैसे त्यांच्यापर्यंत पोहोचले पाहिजेत. ते दलालांच्या ताब्यात जात असतील तर त्यांच्यावर कार्यवाही करुन ती साखळी तोडा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
