उस्मानाबाद -: जात पडताळणी संदर्भात शासनाने काढलेले अन्यायकारक परिपत्रक रद्द करावे, या मागणीसाठी आदिवासी कोळी समाजातील नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सोमवारी मोर्चा काढला. या मोर्चात जिल्हाभरातून हजारो कोळी बांधव सहभागी झाले होते.
राज्य शासनाने दि. 18 मे रोजी जात पडताळणीबाबत परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती, जमाती आदी वर्गातील आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी 50 वर्षांपुर्वीचा पुरावा मागण्यात आला आहे. तसेच अनेक जाचक अटीही लागू करण्यात आल्या आहेत. हा जाचक शासननिर्णय तातडीने रद्द करवा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मागणीची दखल घेतली जात नसल्यामुळे आदिवासी कोळी अन्यायग्रस्त कृती समितीच्या वतीने सोमवार दि. 15 जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. येथील लेडीज कल्बपासून मोर्चाला सुरूवात झाली. जोरदार घोषनाबाजी करीत मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येऊन धडकला. येथे कृती समितीच्या नेत्यांची भाषणे झाली. त्यांनी कडक शब्दात शासनाचा निषेध करुन शासन निर्णय रद्द न केल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला. यावेळी मोर्चातील शिष्टमंडळाच्या वतीने निवासी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. मोर्चात कृती समितीचे मार्गदर्शक सिद्धेश्वर कोळी, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा गोदावरी केंद्रे, रमेश पांढरे, केशव जाधव, शिवशंकर घुले, अविनाश कोळी, एकनाथ आकोसकर, ज्ञानेश्वर पालमपल्ले, जालंदर केंद्रे, भागवत आदटराव, यांच्यासह कोळी बांधव सहभागी झाले होते.
राज्य शासनाने दि. 18 मे रोजी जात पडताळणीबाबत परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती, जमाती आदी वर्गातील आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचार्‍यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी 50 वर्षांपुर्वीचा पुरावा मागण्यात आला आहे. तसेच अनेक जाचक अटीही लागू करण्यात आल्या आहेत. हा जाचक शासननिर्णय तातडीने रद्द करवा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मागणीची दखल घेतली जात नसल्यामुळे आदिवासी कोळी अन्यायग्रस्त कृती समितीच्या वतीने सोमवार दि. 15 जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. येथील लेडीज कल्बपासून मोर्चाला सुरूवात झाली. जोरदार घोषनाबाजी करीत मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर येऊन धडकला. येथे कृती समितीच्या नेत्यांची भाषणे झाली. त्यांनी कडक शब्दात शासनाचा निषेध करुन शासन निर्णय रद्द न केल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा दिला. यावेळी मोर्चातील शिष्टमंडळाच्या वतीने निवासी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. मोर्चात कृती समितीचे मार्गदर्शक सिद्धेश्वर कोळी, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा गोदावरी केंद्रे, रमेश पांढरे, केशव जाधव, शिवशंकर घुले, अविनाश कोळी, एकनाथ आकोसकर, ज्ञानेश्वर पालमपल्ले, जालंदर केंद्रे, भागवत आदटराव, यांच्यासह कोळी बांधव सहभागी झाले होते.
मोर्चातील प्रमुख मागण्या
* जात पडताळणी समितीवर उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधिशांनी नियुक्ती करावी.
* कोळी बांधवांच्या प्रमाणपत्रांना मधुकर पिचड व गोविंद गारे यांच्याप्रमाणे निकष लावावेत.
* कोळी बांधवाना सुलभतेने जात वैधता प्रमाणपत्र द्यावेत.
* समाजाचा विकास निधी जिल्हा नियोजन समितीला द्यावा.
* सर्वेक्षण करुन आदिवासीच्या विकासाचे धोरण ठरवावे.
* जात प्रमाणपत्राबाबतचा खटला जिल्हा न्यायालयात चालवावा.
