उस्मानाबाद :- जिल्हा विकासाच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या रस्ते विकास, सूक्ष्म सिंचन, शासकीय इमारती बांधकाम, सिंचन प्रकल्प, हुतात्मा स्मारकांची दुरुस्ती यासाठी राज्य स्तरावरुन निधी मिळावा, अशा मागण्या जिल्हा प्रशासन व जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या वतीने वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॅा. जे.पी. डांगे यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या. जिल्हा नियोजन निधीतून सर्व विभागांच्या योजनांना निधी उपलब्ध करुन द्यावा लागत असल्याने या कामांसाठी अधिकचा निधी देण्यास मर्यादा येतात. त्यामुळे हा निधी देण्याबाबत शिफारस करण्याची विनंती आयोगाकडे करण्यात आली. यासंदर्भात जिल्ह्यासाठी विविध विकासकामांसाठी आगामी पाच वर्षात किती निधी लागणार आहे, याची तपशीलवार माहिती सादर करण्याचे निर्देश डॅा. डांगे यांनी दिले.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात डॅा. डांगे यांनी विविध विभागप्रमुखांशी जिल्हा वार्षिक योजनेतून तसेच संबंधित विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी मिळणारा केंद्र व राज्य शासनाचा निधी पुरेसा आहे किंवा नाही याबाबत तपशीलवार माहिती घेतली. जिल्हाधिकारी डॅा. के.एम. नागरगोजे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एल. हरिदास, अपर जिल्हाधिकारी जे.टी. पाटील, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता श्री. पापडकर यांच्यासह पाटबंधारे, कृषी, बांधकाम यासह विविध विभागांचे अधिकारी व सर्व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॅा. नागरगोजे यांनी सुरुवातीला जिल्ह्याने टंचाई परिस्थितीत केलेल्या कामांचा आढावा सादर केला. टंचाई परिस्थितीत जिल्हाधिकारी डॅा. नागरगोजे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या कामाचे डॅा. डांगे यांनी कौतुक केले.
जिल्ह्यातील नगरपालिकांकडे असणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील दायीत्वामुळे विकासाला खीळ बसत आहे. त्यापैकी बहुतांशी हिस्सा हा वीजबिलाशी निगडीत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी राज्य स्तरावर निर्णय घेण्याची विनंती आयोगाकडे करण्यात आली.
डॅा. डांगे यांनी यावेळी तुळजापूर विकास प्राधिकरणाच्या कामांचाही आढावा घेतला. प्रत्येक विभागास मागणीप्रमाणे पैसा मिळतो का, नगरपालिकांना येत्या पाच वर्षात किती निधीची गरज आहे, न.प.चे उत्पन्न किती, खर्च किती याची माहिती घेतली. नगरपालिका करत असलेल्या प्रत्येक विकासविषयक बाबींसाठी येणारा खर्च, त्याची तरतूद काय व यासंदर्भात राज्य शासनाकडून कशा प्रकारची मदत आवश्यक आहे, अशी माहिती डॅा. डांगे यांनी घेतली.
यावेळी रस्ते, इमारत बांधकाम, पाणीपुरवठा योजना, सिंचन प्रकल्प यासह इतर घटकांसाठी देखभाल व दुरुस्तीसाठी निधी मिळत नसल्याबद्दल अडचणी डॅा. डांगे यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात डॅा. डांगे यांनी विविध विभागप्रमुखांशी जिल्हा वार्षिक योजनेतून तसेच संबंधित विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी मिळणारा केंद्र व राज्य शासनाचा निधी पुरेसा आहे किंवा नाही याबाबत तपशीलवार माहिती घेतली. जिल्हाधिकारी डॅा. के.एम. नागरगोजे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एल. हरिदास, अपर जिल्हाधिकारी जे.टी. पाटील, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता श्री. पापडकर यांच्यासह पाटबंधारे, कृषी, बांधकाम यासह विविध विभागांचे अधिकारी व सर्व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॅा. नागरगोजे यांनी सुरुवातीला जिल्ह्याने टंचाई परिस्थितीत केलेल्या कामांचा आढावा सादर केला. टंचाई परिस्थितीत जिल्हाधिकारी डॅा. नागरगोजे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या कामाचे डॅा. डांगे यांनी कौतुक केले.
जिल्ह्यातील नगरपालिकांकडे असणाऱ्या मोठ्या प्रमाणातील दायीत्वामुळे विकासाला खीळ बसत आहे. त्यापैकी बहुतांशी हिस्सा हा वीजबिलाशी निगडीत आहे. त्यामुळे या प्रकरणी राज्य स्तरावर निर्णय घेण्याची विनंती आयोगाकडे करण्यात आली.
डॅा. डांगे यांनी यावेळी तुळजापूर विकास प्राधिकरणाच्या कामांचाही आढावा घेतला. प्रत्येक विभागास मागणीप्रमाणे पैसा मिळतो का, नगरपालिकांना येत्या पाच वर्षात किती निधीची गरज आहे, न.प.चे उत्पन्न किती, खर्च किती याची माहिती घेतली. नगरपालिका करत असलेल्या प्रत्येक विकासविषयक बाबींसाठी येणारा खर्च, त्याची तरतूद काय व यासंदर्भात राज्य शासनाकडून कशा प्रकारची मदत आवश्यक आहे, अशी माहिती डॅा. डांगे यांनी घेतली.
यावेळी रस्ते, इमारत बांधकाम, पाणीपुरवठा योजना, सिंचन प्रकल्प यासह इतर घटकांसाठी देखभाल व दुरुस्तीसाठी निधी मिळत नसल्याबद्दल अडचणी डॅा. डांगे यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या.