उस्मानाबाद :- महाराष्ट्र राज्यामध्ये पादत्राणे दुरुस्त करणारे व्यावसायिक हे रस्त्याच्या कडेला बसून आपली सेवा देत असतात. या व्यवसायिकांना वारा, ऊन, पाउस या पासून संरक्षण मिळावे तसेच त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी याकरिता सामाजिक न्याय विभागामार्फत 100 टक्के शासकीय अनुदानावर गटई कामगारांना लोखंडी पत्र्याचे स्टॉल पुरविणे योजना ग्रामपंचायत व क वर्ग नगरपालिका क्षेत्रासह सदर योजनेची व्यापती वाढवून अ वर्ग व ब वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात सदर योजना राबविण्याचा निर्णय सन 2007-08 पासून शासनाने घेतलेला आहे. सदर योजनेअंतर्गत गटई कामगारांना 100 टक्के अनुदानावर मोफत पत्र्याचा स्टॉल व रुपये 500/- चे अनुदान दिले जाते. सदर योजनेसाठी खालील अटी व शर्ती विहित करण्यात आलेल्या आहेत.
अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी व अनुसुचित जातीचा असावा, अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन हे ग्रामिण भागात रुपये 40 हजार व शहरी भागात रुपये 50 हजार पेक्षा अधिक नसावे. (शासन निर्णय, दि. 13 फेब्रुवारी, 2008 अन्वये तहसिलदार यांचे निर्गमित केलेल्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.),अर्जदाराचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी नसावे,अर्जदार ज्या जागेत गटई स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, छावणी बोर्ड किंवा महानगरपालिका यांनी त्यास भाडयाने, कराराने, खरेदीने अगर मोफत परंतू अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी किंवा ती त्याची स्वमालकीची असावी, एखाद्या लाभार्थ्यांना स्टॉलचा ताबा दिल्यानंतर त्या स्टॉलची देखभाल दुरुस्ती इत्यादी बाबी लाभार्थ्यांने स्वत: करणे आवश्यक राहिल. गटई पत्र्याचे स्टॉल हे एका घरात एकाच व्यक्तीला दिले जाईल, स्टॉल वाटपाबाबतचे पत्र लाभार्थ्यांच्या फोटोसह स्टॉलमध्ये प्रथमदर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहिल, एकादा गटई स्टॉलचे वाटप झाल्यानंतर सदर स्टॉलमध्ये विक्री करता येणार नाही तसेच भाडे तत्वावर देता येणार नाही तसेच स्टॉलचे हस्तांतरण करता येणार नाही.
इच्छुक अर्जदारांनी वरीलप्रमाणे आवश्यक त्या प्रमाणपत्रांसह/ कागदपत्रांसह दि. 13 सप्टेंबर 2013 पर्यंत सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, उस्मानाबाद यांचे कार्यालयात द्यावेत. मुदतीनंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत, याची अर्जदारांनी नोंद घ्यावी. असे सहायक आयुक्त , समाजकल्याण, उस्मानाबाद यांनी एका पत्रकान्वये कळविले आहे
अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी व अनुसुचित जातीचा असावा, अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन हे ग्रामिण भागात रुपये 40 हजार व शहरी भागात रुपये 50 हजार पेक्षा अधिक नसावे. (शासन निर्णय, दि. 13 फेब्रुवारी, 2008 अन्वये तहसिलदार यांचे निर्गमित केलेल्या उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.),अर्जदाराचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी नसावे,अर्जदार ज्या जागेत गटई स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, छावणी बोर्ड किंवा महानगरपालिका यांनी त्यास भाडयाने, कराराने, खरेदीने अगर मोफत परंतू अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी किंवा ती त्याची स्वमालकीची असावी, एखाद्या लाभार्थ्यांना स्टॉलचा ताबा दिल्यानंतर त्या स्टॉलची देखभाल दुरुस्ती इत्यादी बाबी लाभार्थ्यांने स्वत: करणे आवश्यक राहिल. गटई पत्र्याचे स्टॉल हे एका घरात एकाच व्यक्तीला दिले जाईल, स्टॉल वाटपाबाबतचे पत्र लाभार्थ्यांच्या फोटोसह स्टॉलमध्ये प्रथमदर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहिल, एकादा गटई स्टॉलचे वाटप झाल्यानंतर सदर स्टॉलमध्ये विक्री करता येणार नाही तसेच भाडे तत्वावर देता येणार नाही तसेच स्टॉलचे हस्तांतरण करता येणार नाही.
इच्छुक अर्जदारांनी वरीलप्रमाणे आवश्यक त्या प्रमाणपत्रांसह/ कागदपत्रांसह दि. 13 सप्टेंबर 2013 पर्यंत सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, उस्मानाबाद यांचे कार्यालयात द्यावेत. मुदतीनंतर प्राप्त झालेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत, याची अर्जदारांनी नोंद घ्यावी. असे सहायक आयुक्त , समाजकल्याण, उस्मानाबाद यांनी एका पत्रकान्वये कळविले आहे
