त्यासाठी राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी यासाठी आग्रह धरला होता. पहिल्या टप्प्यात उस्मानाबादसह लातूर, नांदेड तसेच अमरावती, अकोला, वर्धा, बुलढाणा,यवतमाळ या जिल्ह्यातील 2 हजार गावातील 75 हजार पशुपालकांची निवड करुन दुध संकलन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहेत. मुंबई येथे राज्यमंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. त्यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयानुसार नागपूर येथे असलेल्या शासकीय दुध योजनेची एकुण 27.32 एकर जमीनीपैकी दुग्धशाळेकरीता असलेली 21.86 एकर जमिनीपैकी 9.88 एकर जमीन व त्यावरील दुग्धशाळा ही राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ संचलित मदर टेअरी फ्रुट अँन्ड व्हेजीटेबल लि. मार्फत स्थापन करण्यात येणा-या न्यु जनरेशन कंपनी करीता 30 वर्षाच्या नाममात्र भाडेकरारावर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाकडून पहिल्या टप्प्यात 7 वर्षाच्या कालावधीत खालील कार्य करण्यात येईल. विदर्भ व मराठवाड्यातील 18 जिल्ह्यात कृत्रिम रेतन तसेच दुधाळ गाय व म्हैस वर्गीय पशुधनांच्या वासरांचे संगोपन करण्यास सहकार्य करणे त्यासाठी 560 फिरते कृत्रिम रेतनाची सुविधा उपलब्ध करुन देवून दुध उत्पादन वाढविण्याचे कार्य करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 27 लाख कृत्रिम रेतनाचे उदिष्ट असून 11 लाख वासरे पैदाशीचे उदिष्ट निश्चित केले आहे. पहिल्या टप्यात दुध उत्पादनासाठी सक्षम असलेल्या 8 जिल्ह्यांमध्ये (अमरावती, अकोला, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाळ, लातूर, नांदेड व उस्मानाबाद 2 हजार गावांची निवड करुन 75 हजार पशुपालकांची निवड करुन दुध संकलन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यापुढील टप्यात दुध उत्पादनात सक्षम झालेल्या उर्वरीत जिल्ह्यात दुध संकलनाचे कार्य करण्यात येणार आहे. न्यु जनरेशन कंपनी करीता नागपूर येथील दुध प्रकल्प दुरुस्ती तसेच या कार्यक्रमासाठी रु. 50 कोटी इतका खर्च राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. पहिला टप्पा संपेपर्यत प्रतिदिन 3.50 लाख लिटर्स दुध संकलनाचे उदिष्ट आहे.
प्रक्रिया केलेले सकस, स्वच्छ दुध पॅकींगमध्ये मुंबई व त्या शेजारील महानगरांमध्ये उपलब्ध व्हावे यासाठी मुंबई व त्या शेजारील महानगरांमध्ये दुध प्रक्रिया प्रकल्प असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी गोवे-भिवंडी, जि. ठाणे येथील शासकीय दुध योजनेची जागा राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ संचलित मदर डेअरी फ्रुट अँन्ड व्हेजिटेबल लि. या संस्थेस दुग्धविकास विभागाच्या ताब्यात असलेली 19.49 एकर जमिन 30 वर्षाच्या नाममात्र दराने भाडे तत्वावर उपलब्ध करुन देण्यास मंजूरी देण्यात आली. याठिकाणी प्रतिदिन 5 लक्ष लि.क्षमतेची ज्याची 10 लक्ष लिटर्स प्रतिदिन क्षमता वाढविणे शक्य राहील. अशी अल्ट्रा मॉडर्न डेअरी राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळामार्फत उभारण्यात येईल. याकरीता रुपये 150 कोटीची गुंतवणूक राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळामार्फत करण्यात येईल. यासाठी सामंजस्य करार करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.