पत्रकारितेत झपाट्यानं बदल होत आहेत. हे बदल सादरीकरणाच्या अंगाने जसे आहेत तसेच तंत्राच्या अंगानेही आहेत. प्रिन्ट मिडियानंतर इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आल्‍या. आता सोशल मिडियानं सा-यानाच झपाटून टाकलं आहे. विशेषतः तरूण पिढी फेसबुक ,टि्‌वटर, ब्लॉग, ऑन लाईन पेपरच्या मोहात पडल्याचं प्रत्येकाच्या घरातही दिसून येत आहे. अशा परिस्थितीत पत्रकारिता आणि पत्रकारितेची भाषा बदलणे अपेक्षितच आहे. हा बदल लक्षात घेऊनच जे ब्लॉग चालवतात किंवा ज्यांचे ऑनलाईन पेपर, वेबसाईट-पोर्टल आहेत त्यांना पत्रकार म्हणून अधिकृतपणे मान्यता द्यावी अशी मागणी आता भोपाळ मधील काही पत्रकारांनी केली आहे. पत्रकार संघटनेने ब्लॉगर किंवा वेबसाईटचालकांना पत्रकार म्हणून मान्यता द्यावी यासाठी सरकारने काही गाईडलाईन तयार करावी अशी मागणीही केली गेली आहे. नव्या बदलांना सामोरे जात असताना त्यात कसे बदल करावेत याचा विचारही आपल्यापरिनं सुरू केला आहे. त्यासाठी काही गाईडलाईनही तयार कऱण्यात येत आहेत. गाईडलाईन तयार करून सरकारला सादर करण्याची योजना आहे. पीआयबीने (प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो) ब्लॉगरच्या आणि पोर्टल चालकांच्या संदर्भात जे नियम केले आहेत किंवा ज्या शर्ती आणि अटी घातलेल्या आहेत त्या कोणताही पोर्टल चालक पूर्ण करू शकणार नाही अशा आहेत. तशी तक्रार भोपाळमधील पत्रकारांची आहे. सरकार ज्या अटी आणि शर्ती घालणार आहे त्या केवळ बडया चालकानाच नव्हे तर अगदी जिल्हा पातळीवर काम करणा-या पत्रकारांनाही सामावून घेतील अशा असाव्यात अशी मागणी होत आहे.मघ्यप्रदेश प्रमाणेच महाराष्ट्रातही केवळ प्रिन्ट आणि इलेक्टा्रॉनिक मिडियातील पत्रकारांनाच अधिकृत पत्रकार म्हणून मान्यता दिली जाते किंवा त्यांनाच काही अटी पूर्ण केल्यानंतर अधिस्वीकृती दिली जाते. अधिस्वीकृती धारक पत्रकारांना सरकारतर्फे काही सवलती दिल्या जातात. अशा सवलती आता ब्लॉगर आणि वेबसाईट चालकांनाही मिळावी अशी मागणी होत आहे. प्रिन्ट किंवा इलेक्‍ट्रानिक माध्यमात काम करणा-या बहुसख्य पत्रकारांचे स्वतःचे ब्लॉग आहेत किंवा वेबसाईट आहेत. मोठ्या वृत्तपत्रांच्या आणि अगदी अनेक जिल्हा वर्तमानपत्राच्या ऑनलाईन आवृत्त्या आहेत. त्यांना वेगळ्या मान्यतेची गरज नाही पण जे पत्रकार केवळ स्वतःचे ब्लॉग किंवा वेबसाईट चालवतात त्यांना ही सवलत मिळाली पाहिजे अशी मागणी पुढे येत आहे.
मराठी पत्रकार परिषदेची 22 सप्टेंबरला पिंपरी-चिंचवडला बैठक होत आहे. त्या बैठकीत महाराष्ट्रातही अशी मागणी करता येईल काय आणि नव्या बदलांना सामोरे जाताना काय करता येईल याचा विचार केला जाणार आहे. ब्लॉगर आणि वेबसाईट चालकांना पत्रकार म्हणून मान्यता देण्याच्या बाबतीत पीआयबीने ज्या गाईडलाईन तयार केल्या आहेत त्या अशा आहेत. 1) मुद्रित आणि इलेक्टॉनिक मिडियातील पत्रकारांना मान्यता देण्यासाठी ज्या अटी आणि शर्ती आहेत तशाच त्या ऑनलाईन संपादक, प्रतिनिधी किंवा कॅमेरामनसाठी लागू होतील. 2) न्यूज साईड किंवा पोर्टलमधील ज्या गोष्टी पोस्ट केल्या जातात त्या बातमी स्वरूपाच्या असाव्यात, त्यात आपल्या वार्ताहराने पाठविलेल्या बातम्यांचा समावेश असावा. एकूण पोस्टच्या 1/3 पोस्ट बातम्या स्वरूपाच्या असाव्यात. 3) ज्या माध्यम समुहांना अगोदरच ऍक्रीडेशनची सुविधा उपलब्ध आहे. त्यांच्या माध्यम कर्मींना त्यांनी आपल्या कोट्यातच सामावून घ्यावे त्यांच्या वेबसाईटसाठी नवा आणि वेगळा कोटा असणार नाही. 4) साईटला पेड सबस्कारयबर असावेत. 5) ऑनलाईन न्यूज एजन्सीला आज न्यूज एजन्सीसाठी लागणारे नियमच लागू होतील. 6) न्यूज साईटचे एकूण वार्षिक उत्पन्न अडीच कोटीच्या वर असावे. 7) साईट दररोज अपडेट झाली पाहिजे. दिवसातून किमान सहा वेळा पोस्ट टाकल्या गेल्याच पाहिजेत. 8) न्यूज पोर्टल चालवताना देशातील कायदे लागू होतील.9) न्यूज पोर्टल किमान वर्षभर चालविलेले असले पाहिजे. 10) अर्ज करण्याच्या तारखेपासून किमान पाच वर्षासाठी डोमेन नेमची नोंदणी केलेली असावी. 11) पोर्टल मधील जो बातमीचा भाग आहे तो किमान 10 हजार वाचकांनी रोज वाचलेला पाहिजे. वेगळ्या शब्दात दररोज किमान 10 हजार वाचकांनी साईटला भेट दिलेली असावी. 12) पोर्टलच्या संबंधात काही अडचणी, शंका निर्माण झाल्यास त्याची व्हीएसएनएलच्या माध्यमातून खातरजमा केली जाईल.13) साईबर क्राईमच्या अंतर्गत येणा-या काही गोष्टी वेबसाईट किंवा पोर्टलच्या माध्यमातून केल्या असतील तर अशा वेबसाईटला दिले गेलेले ऍक्रिडेशन रद्द कऱण्यात येईल वरील गाईडलाईन पीआयबीने तयार केल्या आहेत. मात्र या गाईडलाईनचे किती पोर्टल अथवा वेबसाईटने पालन केले आणि किती पोर्टलला सध्या अधिकृत पत्रकार म्हणून मान्यता दिली गेलेली आहे हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही.मात्र आता देशभरातून पोर्टल आणि वेबसाईटला मान्यता मिळावी अशी मागणी केली जात असल्याने आज ना उद्या नव्या बदलांचा सरकारला विचार कऱणे क्रमप्राप्त आहे. अर्थात हा विचार करताना पीआयबीने ज्या अटी आणि शर्ती घातलेल्या आहेत त्या दोन टक्के वेबसाईटही पूर्ण करू शकणार नाहीत.त्यामुळे त्यात बदल अपेक्षित आहे. पोर्टल वेबसाईटचे संपादक ख-या अर्थाने पत्रकारच असतात त्यांना अधिकृत मान्यता मिळावी यासाठी काय अटी असाव्यात या संबंधीच्या काही सूचना असतील तर त्या अवश्य कळवाव्यात सरकारकडे पाठपुरावा करताना त्याचा विचार केला जाईल. कोणताही बदल होताना जे प्रस्‍थापित आहेत ते नाकं मुरडतात. ब्लॉगर किंवा न्यूज पोर्टलला मान्यता देण्याबाबतही काहीजण विरोध करू शकतात. परंतू परिवर्तन अपरिहार्य असते ही गोष्ट लक्षात घेऊनच या गोष्टीकडे पाहिले पाहिजे. मराठी पत्रकार परिषदने नेहमीच बदलांचे स्वागत केले आहे. महाराष्ट्रात परिषद सर्व प्रथम यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
सौजन्‍य -: उदयाचा बातमीदार
