महाराष्ट्र शासनाने वित्त विभागाच्या नियंत्रणाखाली 1 जानेवारी 1962 पासून लेखा व कोषागारे संचालनालयाची स्थापना करून कोषागाराचे नियंत्रण संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्याकडे विभागप्रमुख या नात्याने सोपविण्यात आले. 1962 पूर्वी जिल्हा कोषागारे वित्त विभागाच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली होती आणि शासन सचिव, वित्त विभाग हे जिल्हा कोषागारांचे विभागप्रमुख होते. यापूर्वी वित्त विभागाने 1 एप्रिल 1955 पासून जुन्या मुंबई राज्यातील कोषागारे महसूल विभागाकडून आपल्या नियंत्रणाखाली आणली. भुतपूर्व हैद्रराबाद राज्यातील कोषागारे ही त्या शासनाच्या वित्त विभागाच्या नियंत्रणाखाली होती व राज्य पुनर्रचनेनंतर, दिनांक 1 नोव्हेंबर 1956 पासून ती थेट मुंबई राज्याच्या वित्त विभागाच्या नियंत्रणाखाली आली. तथापि विदर्भातील कोषागारे ही महसूल विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली होती ती 1 जानेवारी 1958 पासून वित्त विभागाच्या नियंत्रणाखाली घेण्यात आली.
राज्यातील सर्व जिल्हा कोषागारे ही संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मुंबई यांच्यामार्फत शासनाच्या वित्त विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणली. मात्र तहसीलच्या ठिकाणी असलेली उपकोषागारे महसूल विभागाच्या नियंत्रणाखाली होती. ही उपकोषागारे संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई यांच्यामार्फत वित्त विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी दिनांक 1 एप्रिल 1964 रोजी 24 उपकोषागारांचा एक गट व दिनांक 1 जून 1968 रोजी 98 उपकोषागारांचा आणखी एक गट वित्त विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्यात आला. आता राज्यातील सर्व 290 उपकोषागारे वित्त विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहेत. दि. 1 जानेवारी 1962 पासून लेखा व कोषागारे संचालनालयाची स्थापना करण्यात आल्यानंतर शासनाच्या व्यवहारासंबंधीच्या लेख्यांचे काम पाहणारी पुढील कार्यालये व संलग्नित शाखा या संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली आणल्या.
सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालये. वित्त विभागाचे कोषागार निरीक्षण पथक. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई . मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई यांचे कार्यालय. भांडार पडताळणी विभाग. लेखा कार्यालये (प्रशिक्षण), वित्त विभागातील दक्षता पथक शाखा.
अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई या कार्यालयाची मुख्यालयाचे प्रदानाचे काम पार पाडण्यासाठी दिनांक 1 एप्रिल 1955 रोजी स्थापना करण्यात आली. हे काम यापूर्वी महालेखापाल, मुंबई यांच्याकडून पार पाडण्यात येत होते.
लेखा प्रशिक्षण कार्यालयाकडून कोषागार लिपिकांना आणि इतर विभागातील व कार्यालयातील लेखाविषयक कामकाज पार पाडणाऱ्या लिपिकांना प्रशिक्षणांची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. सध्या मुंबई, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक,अमरावती येथे प्रशिक्षण वर्ग आहेत.
1 जानेवारी 1962 पासून लेखा व कोषागारे संचालनालय स्थापन झाल्यानंतर वित्त विभागास दुय्यम असलेल्या लेखा कार्यालयातील पर्यवेक्षकीय संवर्गाची पुनर्रचना वित्त विभागाखेरीज इतर शासकीय विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील लेखाविषयक बाबीचे काम पाहणारी पदे विचारात घेऊन एकत्रित राज्यासाठी वित्त विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली शासनाने फेब्रुवारी 1965 पासून महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेची स्थापना केली. यामध्ये निरनिराळ्या शासकीय विभागांमधील लेखाविषयक कामे करणाऱ्या सर्व राजपत्रित व अराजपत्रित पर्यवेक्षी पदांचा समावेश करण्यात आला. यामुळे केवळ निरनिराळ्या शासकीय विभागांमध्येच नव्हे तर, महामंडळ, प्रकल्प, विद्यापीठे, मंडळे जिल्हा परिषदा, वाणिज्यिक विभाग, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा कार्यालय इत्यादीमध्ये देखील लेखाविषयक व वित्तीय जबाबदारीची कामे करण्यासाठी पुरेशी अर्हता व अनुभव असलेले प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होऊ शकतात. तसेच यामुळे कर्मचाऱ्यांना सर्वांगीण अनुभव मिळण्याच्या दृष्टीने, त्यांची अदलाबदल करण्याची सोय उपलब्ध होते. 1 फेब्रुवारी 1965 रोजी या सेवेमध्ये एकूण 375 कर्मचारी होते. ही संख्या दिनांक 1 मार्च 2010 रोजी 2540 इतकी झालेली आहे.
1 जानेवारी 1962 पासून लेखा व कोषागारे संचालनालय स्थापन झाल्यानंतर पुणे व नागपूर येथे दोन प्रादेशिक कार्यालयेही स्थापन करण्यात आली. सन 1980 नंतर महसूल विभागाप्रमाणे प्रादेशिक कार्यालयाची पुनर्रचना करुन अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, कोकण विभाग अशी चार प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करण्यात आली. उपसंचालक (सध्या सहसंचालक) लेखा व कोषागारे यांना प्रादेशिक विभागप्रमुख म्हणून घोषित करण्यात आले.
भांडार पडताळणी शाखा
लोकलेखा समितीने 1944-45 च्या विनियोजन लेख्यावरील लेखा अहवाल व केलेल्या शिफारशीनुसार शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक 9281/33, दिनांक 16 ऑक्टोबर 1952 अन्वये वित्त विभागाचा एक भाग म्हणून स्वतंत्र भांडार पडताळणी शाखेची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर 1 जानेवारी 1962 पासून स्थापना करण्यात आलेल्या लेखा व कोषागारे संचालनालयाकडे वित्त विभागाची भांडार पडताळणी शाखा विलीन करण्यात आली. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक डीएटी-1064/584/सी-12 दिनांक 1 फेब्रुवारी 1965 अन्वये महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा दिनांक 1 फेब्रुवारी 1965 स्थापन करण्यात आली आणि भांडार पडताळणी अधिकारी व भांडार निरीक्षक या पदांचा उक्त सेवेच्या अनुक्रम गट-ब व गट-ब (अराजपत्रित) मध्ये अंतर्भाव करण्यात आला.
भांडार पडताळणी शाखेमार्फत शासनाच्या विविध विभागीय कार्यालयाच्या ताब्यातील साठ्यांची व भांडारांची पडताळणी करण्याचा प्रमुख उद्देश साठ्याची प्रत्यक्ष शिल्लक आणि पुस्तकी शिल्लक यांचा मेळ घेणे असा आहे. त्यासोबतच प्रत्यक्ष शिल्लक साठा पुस्तकात दर्शविलेल्या भांडार वर्णनाशी जुळतो किंवा नाही हे ही तपासले जाते. वस्तुच्या / साठ्याच्या वापराचे प्रमाण जास्त आहे काय ? तसेच दर्शविण्यात आलेली तूट योग्य व समर्थनीय आहे काय ? ह्याचीही पडताळणी भांडार पडताळणी शाखेतील अधिकारी/कर्मचारी करतात. साठा व भांडारे यांचे खरेदी प्रक्रिया तसेच आवश्यकता ह्या बाबींची तपासणी ही या शाखेमार्फत होत असते. विशिष्ट कालावधीनंतर खराब होऊ शकणाऱ्या आणि उपयोगात नसणाऱ्या भांडाराच्या जादा साठ्यांची विल्हेवाट इतर भांडाराकडे (आवश्यक असेल तेथे) वर्ग करुन लावता येईल काय ? याबाबत उपयुक्त सुचनाही केल्या जातात. थोडक्यात भांडारे व वस्तुचे साठे यांचा योग्य व परिणामकारक वापर होण्याच्या दृष्टिने भांडार पडताळणी चिकित्सक दृष्टिने करण्यात येते.
राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण
केंद्र शासनाने दिनांक 01/04/2004 पासून लागू केलेली नवीन परिभाषिक अंशदान निवृत्तीवेतन योजना महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या निर्णयास अनुसरुन दिनांक 01/11/2005 पासून सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत दिनांक 31/10/2005 च्या शासन निर्णयान्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले.
सदर योजने खालील कपाती प्रत्यक्षात सप्टेंबर, 2007 पासून सुरु झाल्या असून पूर्वीच्या कालावधीतील थकबाकी प्रत्येक महिन्यासोबत एक महिना या प्रमाणे करण्यात येत आहे. या योजनेखाली माहे डिसंंेबर, 2013 अखेर 164481 एवढ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची नोंदणी झाली आहे
व्हर्चुअल ट्रेजरी - वित्त विभागाच्या ई-पेमेंट व्यवस्थेची अंमलबजावणी
महाराष्ट्र शासनाच्या कर व करेत्तर रकमा "इंटरनेट बँकींग" सुविधेचा वापर करुन करदात्यांना इलेक्ट्रॅानिक पध्दतीने भरता याव्यात, यासाठी शासन वित्त विभागाने "शासकीय जमा लेखांकन पध्दत" (GRAS) ही प्रणाली विकसित केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागने इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने शासनाच्या जमा करण्याचे म्हणजे ई-रिसिट म्हणून स्विकारण्याचे ठरविले आहे. यासाठी वित्त विभागाने शासकीय जमा लेखांकन प्रणालीच्या (ई-पेमेंट सिस्टीम) स्वरुपात अशी व्यवस्था विकसित व कार्यान्वित केली आहे की, ज्यायोगे करदात्यांस या संकेतस्थळाचा उपयोग करुन ई-चलन भरणे व त्याचे ऑन लाईन प्रदान जमालेखांकन प्रणालीद्वारे करता येईल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या विशिष्ट मानंकातंर्गत राष्ट्रीयकृत बँकेद्वारे प्रचलित स्वरुपासोबत ई-पेमेंट हे अतिरिक्त स्वरुपाचे प्रदान व्यवस्था आहे. ह्या व्यवस्थेअंतर्गत कोठूनही व कधीही प्रदानाची सोय उपलब्ध आहे. तसेच यशस्वीपणे व्यवहार पूर्ण झाल्यावर तात्काळ ऑन लाईन चलनाची सुविधा उपलब्ध आहे. या व्यवस्थेद्वारे महाराष्ट्र राज्याचे कर राष्ट्रीयकृतबँकेच्या इंटरनेट अकाऊंटचा उपयोग करुन ऑनलाईन चलन भरण्याची सोय आहे.
प्रशासन
सद्य:स्थितीत संचालक, लेखा व कोषागारे हे खातेप्रमुख असून त्यांचे मुख्यालय नरिमन पॉईंट, मुंबई येथे आहे. त्यंाना सहाय्यक म्हणून मुंबई येथील मुख्यालयाच्या कार्यालयात दोन सहसंचालक, दोन उपसंचालक, एक सहाय्यक संचालक आणि एक रचना व कार्यपध्दती अधिकारी आहेत आणि प्रशासकीय सोयीसाठी विभागीय स्तरावर सहा सहसंचालक असून त्यांचे अधिनस्त विभागातील कार्यालये आणि कोषागारांचे प्रशासनासाठी ते जबाबदार आहेत. अधिदान व लेखाधिकारी मुंबई, मुख्यलेखापरिक्षक मुबंई हे सुध्दा संचालनालयाच्या अधिनस्त असून संचालक, लेखा व कोषागारे मुंबई यांचे प्रशासकीय नियंत्रण आहे.
संचालक, लेखा व कोषागारे हे खातेप्रमुख म्हणून प्रशासन, पर्यवेक्षण व त्यांचे प्रशासकीय अधिनस्त असलेल्या कार्यालयाची कार्यक्षमता, कोषागार कार्यपध्दती, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेसाठी नियुक्ती नियम, विभागीय लेखा परीक्षेसाठी नियम व अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण, जिल्हा कोषागार व उपकोषागाराचे निरीक्षण, विविध शासकीय खाते व कार्यालय यांना लेखा व वित्त बाबीविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी जबाबदार आहेत. नियतकालिक तपासणी, अचानक भेटी, चर्चा इत्यादी माध्यमातूनसुध्दा सर्वसाधारण नियंत्रण ठेवले जाते.
आजमितीस महाराष्ट्रात एकूण 33 जिल्हा कोषागारे आणि 290 उपकोषागारे आहेत. एका वर्षात 1/3 कोषागारांची वार्षिक तपासणी केली जाते. उर्वरित जिल्हा कोषागारांची तपासणी व त्याचबरोबर तीन वर्षातून एकदा सर्व उपकोषागारांची तपासणी हे विभागीय सहसंचालक यांचे कडून केली जाते आजमितीस नियमित संचालकाव्यतिरिक्त 25 संचालक दर्जाची पदे आहेत. 49 पदे सहसंचालक संवर्गातील, 131 पदे गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गातील, 295 पदे गट-अ (कनिष्ठ) संवर्गातील, 953 पदे गट ब (राजपत्रित) संवर्गातील आहेत. या मंजूर पदापैकी 3 - संचालक दर्जाची 13 - सहसंचालक संवर्गातील, 16 - गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गातील, 36 - गट-अ (कनिष्ठ) संवर्गातील, 201 - गट ब (राजपत्रित) संवर्गातील संवर्गातील पदे रिक्त आहेत.
सर्वसाधारण जिल्हयामध्ये महाराष्ट्र वित्त व लेखा सवंर्गातील गट अ (वरिष्ठ) चे 1 पद, गट अ (कनिष्ठ)ची 4 पदे, गट ब ची 15 पदे आणि गट ब (अराप) ची 16 पदे आहेत. त्याप्रमाणे कोषागारे संवर्गातील उपलेखापाल, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, सेवक आणि स्थानिक निधी लेखा संवर्गातील ग्रेड 1 लेखापरीक्षक, ग्रेड 2 लेखापरीक्षक, लिपिक व सेवक असे जवळपास एकूण 100 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. कोषागार कार्यालय आणि स्थानिक निधी लेखा कार्यालयाव्यतिरिक्त जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी, कृषि विभाग, शिक्षण विभाग, दुग्ध व्यवसाय विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, मुद्रांक विभाग, भुजल सर्वेक्षण विभाग,ग्राहक तक्रार मंच इत्यादी विभागातील वेगवेगळया कार्यालयात हे अधिकारी व कर्मचारी सेवेत आहेत.
- अण्णाराव भुसणे
अप्पर कोषागार अधिकार लातूर
राज्यातील सर्व जिल्हा कोषागारे ही संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मुंबई यांच्यामार्फत शासनाच्या वित्त विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणली. मात्र तहसीलच्या ठिकाणी असलेली उपकोषागारे महसूल विभागाच्या नियंत्रणाखाली होती. ही उपकोषागारे संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई यांच्यामार्फत वित्त विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी दिनांक 1 एप्रिल 1964 रोजी 24 उपकोषागारांचा एक गट व दिनांक 1 जून 1968 रोजी 98 उपकोषागारांचा आणखी एक गट वित्त विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्यात आला. आता राज्यातील सर्व 290 उपकोषागारे वित्त विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहेत. दि. 1 जानेवारी 1962 पासून लेखा व कोषागारे संचालनालयाची स्थापना करण्यात आल्यानंतर शासनाच्या व्यवहारासंबंधीच्या लेख्यांचे काम पाहणारी पुढील कार्यालये व संलग्नित शाखा या संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली आणल्या.
सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालये. वित्त विभागाचे कोषागार निरीक्षण पथक. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई . मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई यांचे कार्यालय. भांडार पडताळणी विभाग. लेखा कार्यालये (प्रशिक्षण), वित्त विभागातील दक्षता पथक शाखा.
अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई या कार्यालयाची मुख्यालयाचे प्रदानाचे काम पार पाडण्यासाठी दिनांक 1 एप्रिल 1955 रोजी स्थापना करण्यात आली. हे काम यापूर्वी महालेखापाल, मुंबई यांच्याकडून पार पाडण्यात येत होते.
लेखा प्रशिक्षण कार्यालयाकडून कोषागार लिपिकांना आणि इतर विभागातील व कार्यालयातील लेखाविषयक कामकाज पार पाडणाऱ्या लिपिकांना प्रशिक्षणांची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. सध्या मुंबई, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक,अमरावती येथे प्रशिक्षण वर्ग आहेत.
1 जानेवारी 1962 पासून लेखा व कोषागारे संचालनालय स्थापन झाल्यानंतर वित्त विभागास दुय्यम असलेल्या लेखा कार्यालयातील पर्यवेक्षकीय संवर्गाची पुनर्रचना वित्त विभागाखेरीज इतर शासकीय विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील लेखाविषयक बाबीचे काम पाहणारी पदे विचारात घेऊन एकत्रित राज्यासाठी वित्त विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली शासनाने फेब्रुवारी 1965 पासून महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेची स्थापना केली. यामध्ये निरनिराळ्या शासकीय विभागांमधील लेखाविषयक कामे करणाऱ्या सर्व राजपत्रित व अराजपत्रित पर्यवेक्षी पदांचा समावेश करण्यात आला. यामुळे केवळ निरनिराळ्या शासकीय विभागांमध्येच नव्हे तर, महामंडळ, प्रकल्प, विद्यापीठे, मंडळे जिल्हा परिषदा, वाणिज्यिक विभाग, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा कार्यालय इत्यादीमध्ये देखील लेखाविषयक व वित्तीय जबाबदारीची कामे करण्यासाठी पुरेशी अर्हता व अनुभव असलेले प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होऊ शकतात. तसेच यामुळे कर्मचाऱ्यांना सर्वांगीण अनुभव मिळण्याच्या दृष्टीने, त्यांची अदलाबदल करण्याची सोय उपलब्ध होते. 1 फेब्रुवारी 1965 रोजी या सेवेमध्ये एकूण 375 कर्मचारी होते. ही संख्या दिनांक 1 मार्च 2010 रोजी 2540 इतकी झालेली आहे.
1 जानेवारी 1962 पासून लेखा व कोषागारे संचालनालय स्थापन झाल्यानंतर पुणे व नागपूर येथे दोन प्रादेशिक कार्यालयेही स्थापन करण्यात आली. सन 1980 नंतर महसूल विभागाप्रमाणे प्रादेशिक कार्यालयाची पुनर्रचना करुन अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, कोकण विभाग अशी चार प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करण्यात आली. उपसंचालक (सध्या सहसंचालक) लेखा व कोषागारे यांना प्रादेशिक विभागप्रमुख म्हणून घोषित करण्यात आले.
भांडार पडताळणी शाखा
लोकलेखा समितीने 1944-45 च्या विनियोजन लेख्यावरील लेखा अहवाल व केलेल्या शिफारशीनुसार शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक 9281/33, दिनांक 16 ऑक्टोबर 1952 अन्वये वित्त विभागाचा एक भाग म्हणून स्वतंत्र भांडार पडताळणी शाखेची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर 1 जानेवारी 1962 पासून स्थापना करण्यात आलेल्या लेखा व कोषागारे संचालनालयाकडे वित्त विभागाची भांडार पडताळणी शाखा विलीन करण्यात आली. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक डीएटी-1064/584/सी-12 दिनांक 1 फेब्रुवारी 1965 अन्वये महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा दिनांक 1 फेब्रुवारी 1965 स्थापन करण्यात आली आणि भांडार पडताळणी अधिकारी व भांडार निरीक्षक या पदांचा उक्त सेवेच्या अनुक्रम गट-ब व गट-ब (अराजपत्रित) मध्ये अंतर्भाव करण्यात आला.
भांडार पडताळणी शाखेमार्फत शासनाच्या विविध विभागीय कार्यालयाच्या ताब्यातील साठ्यांची व भांडारांची पडताळणी करण्याचा प्रमुख उद्देश साठ्याची प्रत्यक्ष शिल्लक आणि पुस्तकी शिल्लक यांचा मेळ घेणे असा आहे. त्यासोबतच प्रत्यक्ष शिल्लक साठा पुस्तकात दर्शविलेल्या भांडार वर्णनाशी जुळतो किंवा नाही हे ही तपासले जाते. वस्तुच्या / साठ्याच्या वापराचे प्रमाण जास्त आहे काय ? तसेच दर्शविण्यात आलेली तूट योग्य व समर्थनीय आहे काय ? ह्याचीही पडताळणी भांडार पडताळणी शाखेतील अधिकारी/कर्मचारी करतात. साठा व भांडारे यांचे खरेदी प्रक्रिया तसेच आवश्यकता ह्या बाबींची तपासणी ही या शाखेमार्फत होत असते. विशिष्ट कालावधीनंतर खराब होऊ शकणाऱ्या आणि उपयोगात नसणाऱ्या भांडाराच्या जादा साठ्यांची विल्हेवाट इतर भांडाराकडे (आवश्यक असेल तेथे) वर्ग करुन लावता येईल काय ? याबाबत उपयुक्त सुचनाही केल्या जातात. थोडक्यात भांडारे व वस्तुचे साठे यांचा योग्य व परिणामकारक वापर होण्याच्या दृष्टिने भांडार पडताळणी चिकित्सक दृष्टिने करण्यात येते.
राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण
केंद्र शासनाने दिनांक 01/04/2004 पासून लागू केलेली नवीन परिभाषिक अंशदान निवृत्तीवेतन योजना महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या निर्णयास अनुसरुन दिनांक 01/11/2005 पासून सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत दिनांक 31/10/2005 च्या शासन निर्णयान्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले.
सदर योजने खालील कपाती प्रत्यक्षात सप्टेंबर, 2007 पासून सुरु झाल्या असून पूर्वीच्या कालावधीतील थकबाकी प्रत्येक महिन्यासोबत एक महिना या प्रमाणे करण्यात येत आहे. या योजनेखाली माहे डिसंंेबर, 2013 अखेर 164481 एवढ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांची नोंदणी झाली आहे
व्हर्चुअल ट्रेजरी - वित्त विभागाच्या ई-पेमेंट व्यवस्थेची अंमलबजावणी
महाराष्ट्र शासनाच्या कर व करेत्तर रकमा "इंटरनेट बँकींग" सुविधेचा वापर करुन करदात्यांना इलेक्ट्रॅानिक पध्दतीने भरता याव्यात, यासाठी शासन वित्त विभागाने "शासकीय जमा लेखांकन पध्दत" (GRAS) ही प्रणाली विकसित केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागने इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने शासनाच्या जमा करण्याचे म्हणजे ई-रिसिट म्हणून स्विकारण्याचे ठरविले आहे. यासाठी वित्त विभागाने शासकीय जमा लेखांकन प्रणालीच्या (ई-पेमेंट सिस्टीम) स्वरुपात अशी व्यवस्था विकसित व कार्यान्वित केली आहे की, ज्यायोगे करदात्यांस या संकेतस्थळाचा उपयोग करुन ई-चलन भरणे व त्याचे ऑन लाईन प्रदान जमालेखांकन प्रणालीद्वारे करता येईल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या विशिष्ट मानंकातंर्गत राष्ट्रीयकृत बँकेद्वारे प्रचलित स्वरुपासोबत ई-पेमेंट हे अतिरिक्त स्वरुपाचे प्रदान व्यवस्था आहे. ह्या व्यवस्थेअंतर्गत कोठूनही व कधीही प्रदानाची सोय उपलब्ध आहे. तसेच यशस्वीपणे व्यवहार पूर्ण झाल्यावर तात्काळ ऑन लाईन चलनाची सुविधा उपलब्ध आहे. या व्यवस्थेद्वारे महाराष्ट्र राज्याचे कर राष्ट्रीयकृतबँकेच्या इंटरनेट अकाऊंटचा उपयोग करुन ऑनलाईन चलन भरण्याची सोय आहे.
प्रशासन
सद्य:स्थितीत संचालक, लेखा व कोषागारे हे खातेप्रमुख असून त्यांचे मुख्यालय नरिमन पॉईंट, मुंबई येथे आहे. त्यंाना सहाय्यक म्हणून मुंबई येथील मुख्यालयाच्या कार्यालयात दोन सहसंचालक, दोन उपसंचालक, एक सहाय्यक संचालक आणि एक रचना व कार्यपध्दती अधिकारी आहेत आणि प्रशासकीय सोयीसाठी विभागीय स्तरावर सहा सहसंचालक असून त्यांचे अधिनस्त विभागातील कार्यालये आणि कोषागारांचे प्रशासनासाठी ते जबाबदार आहेत. अधिदान व लेखाधिकारी मुंबई, मुख्यलेखापरिक्षक मुबंई हे सुध्दा संचालनालयाच्या अधिनस्त असून संचालक, लेखा व कोषागारे मुंबई यांचे प्रशासकीय नियंत्रण आहे.
संचालक, लेखा व कोषागारे हे खातेप्रमुख म्हणून प्रशासन, पर्यवेक्षण व त्यांचे प्रशासकीय अधिनस्त असलेल्या कार्यालयाची कार्यक्षमता, कोषागार कार्यपध्दती, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेसाठी नियुक्ती नियम, विभागीय लेखा परीक्षेसाठी नियम व अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण, जिल्हा कोषागार व उपकोषागाराचे निरीक्षण, विविध शासकीय खाते व कार्यालय यांना लेखा व वित्त बाबीविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी जबाबदार आहेत. नियतकालिक तपासणी, अचानक भेटी, चर्चा इत्यादी माध्यमातूनसुध्दा सर्वसाधारण नियंत्रण ठेवले जाते.
आजमितीस महाराष्ट्रात एकूण 33 जिल्हा कोषागारे आणि 290 उपकोषागारे आहेत. एका वर्षात 1/3 कोषागारांची वार्षिक तपासणी केली जाते. उर्वरित जिल्हा कोषागारांची तपासणी व त्याचबरोबर तीन वर्षातून एकदा सर्व उपकोषागारांची तपासणी हे विभागीय सहसंचालक यांचे कडून केली जाते आजमितीस नियमित संचालकाव्यतिरिक्त 25 संचालक दर्जाची पदे आहेत. 49 पदे सहसंचालक संवर्गातील, 131 पदे गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गातील, 295 पदे गट-अ (कनिष्ठ) संवर्गातील, 953 पदे गट ब (राजपत्रित) संवर्गातील आहेत. या मंजूर पदापैकी 3 - संचालक दर्जाची 13 - सहसंचालक संवर्गातील, 16 - गट-अ (वरिष्ठ) संवर्गातील, 36 - गट-अ (कनिष्ठ) संवर्गातील, 201 - गट ब (राजपत्रित) संवर्गातील संवर्गातील पदे रिक्त आहेत.
सर्वसाधारण जिल्हयामध्ये महाराष्ट्र वित्त व लेखा सवंर्गातील गट अ (वरिष्ठ) चे 1 पद, गट अ (कनिष्ठ)ची 4 पदे, गट ब ची 15 पदे आणि गट ब (अराप) ची 16 पदे आहेत. त्याप्रमाणे कोषागारे संवर्गातील उपलेखापाल, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, सेवक आणि स्थानिक निधी लेखा संवर्गातील ग्रेड 1 लेखापरीक्षक, ग्रेड 2 लेखापरीक्षक, लिपिक व सेवक असे जवळपास एकूण 100 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. कोषागार कार्यालय आणि स्थानिक निधी लेखा कार्यालयाव्यतिरिक्त जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी, कृषि विभाग, शिक्षण विभाग, दुग्ध व्यवसाय विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, मुद्रांक विभाग, भुजल सर्वेक्षण विभाग,ग्राहक तक्रार मंच इत्यादी विभागातील वेगवेगळया कार्यालयात हे अधिकारी व कर्मचारी सेवेत आहेत.
- अण्णाराव भुसणे
अप्पर कोषागार अधिकार लातूर