युवा शक्ती, शिक्षण व्यवस्था आणि समस्यांचे ओझे
(आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिन विशेष, २४ जानेवारी २०२६)
लेखक - डॉ. प्रीतम भी. गेडाम
शिक्षण ही या जगातील सर्व मानवांसाठी उपलब्ध असलेली एक अमूल्य संधी आहे, जी जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात, प्रत्येक उच्च पदासाठी, प्रत्येक क्षमतेसाठी आणि प्रत्येक विकासासाठी प्रवेश प्रदान करते. शिक्षणच एखाद्या व्यक्तीला इच्छित असलेले प्रत्येक ध्येय साध्य करण्यास सक्षम करते. यासोबतच, शिक्षणावर मानवाच्या सर्वांगीण विकासाची जबाबदारी देखील आहे. शिक्षणामुळे माणसाला चांगले जीवन जगण्याची आणि जीवनात येणाऱ्या समस्या सोडवण्याची ताकद मिळते. शिक्षण केवळ मानवी मूल्यांना परिष्कृत करत नाही तर आपल्या कलात्मक कौशल्यांना देखील वाढवते. आजच्या स्पर्धात्मक युगात ते आपल्याला अधिक कार्यक्षम बनण्यास मदत करते. ते आपल्याला प्रगतीसाठी प्रेरणा देते आणि सतत प्रगतीच्या मार्गावर जाण्यास मार्गदर्शन करते. माणूस आपल्या जीवनासाठी अशाच शिक्षणाची कल्पना करतो जे त्याचे जीवन यशस्वी आणि अर्थपूर्ण बनवते. प्रत्येक मानवाला शिक्षणाचा समान अधिकार आहे आणि जगातील प्रत्येकाला शिक्षणाचा हा अधिकार मिळाला पाहिजे जेणेकरून ते त्यांचे जीवन सुधारू शकतील, हाच शिक्षणाचा देखील उद्देश आहे. जगातील ज्या देशांना शिक्षणाची गुणवत्ता आणि महत्त्व समजले आहे, ते देश आज समृद्ध राष्ट्रांमध्ये गणले जातात, लहान देशही शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या बळावर विकसित होऊन उन्नत झाले आहेत. युनेस्कोने २०२६ च्या आंतरराष्ट्रीय शिक्षण दिनाची अधिकृत थीम "शिक्षण निर्माण करण्यासाठी तरुणांची शक्ती" अशी घोषित केली आहे.
तरुणांना त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्यास मदत करण्यासाठी देशात नवीन शिक्षण प्रणाली आणि कौशल्य विकासावर भर दिला जात आहे. फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट २०२५ नुसार, २०३० पर्यंत सध्याच्या कामगारांपैकी सुमारे ३९ टक्के लोकांची कौशल्ये कालबाह्य होण्याची शक्यता आहे. इंडिया स्किल्स रिपोर्ट २०२५ नुसार, फक्त ५४.८ टक्के भारतीय तरुणांना रोजगारयोग्य मानले जाते, आणि अनेकांमध्ये कामाच्या ठिकाणी यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असलेली डिजिटल प्रवीणता, अनुकूलता आणि सॉफ्ट स्किल्सचा अभाव आहे.
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार, २०२२ मध्ये भारतात अटक केलेल्या सर्व अल्पवयीन मुलांपैकी जवळजवळ निम्मे (४९.५ टक्के) हिंसक गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होते, जे २०१६ मध्ये ३२.५ टक्क्यांपेक्षा लक्षणीय वाढ आहे. २०२२ मध्ये प्रति लाख मुलांमागे ६.९ वरून २०२३ मध्ये राष्ट्रीय बालगुन्हेगारी दर किंचित वाढून ७.१ झाला. दिल्लीत मुलांमध्ये सर्वाधिक गुन्हेगारीचा दर ४१.१ प्रति लाख मुलांमागे नोंदवला गेला, जो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपच जास्त आहे. मानसिक ताणाची समस्या झपाट्याने वाढली आहे आणि देशातील तरुणांमध्ये ती सतत वाढत आहे. वाढता ताण, चिंता आणि नैराश्य, मानसिक आधाराचा नितांत अभाव आणि सततचा सोशल स्टिग्मा यामुळे तरुणांना मानसिक आरोग्याचा समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. २०२०-२२ मध्ये, भारतात १५-२९ वयोगटातील लोकांमध्ये आत्महत्येमुळे ६०,७०० हून अधिक मृत्यू झाले, जे जगात सर्वाधिक आहे. सुशिक्षित तरुणांमध्ये बेरोजगारी वाढत आहे, कारण शिक्षण आणि कौशल्ये नोकरी बाजाराच्या गरजांनुसार जुळत नाहीत, तर अनेकांना मजबुरीमुळे कमी पगाराच्या, किरकोळ किंवा धोकादायक नोकऱ्यांमध्ये काम करावे लागते. जेव्हा सरकारी कार्यालयात चपराशी पद भरतीची जाहिरात येते, तेव्हा हजारो उच्च शिक्षित तरुण त्या पदासाठी अर्ज करतात. मित्रांचा दबावामुळे, ताणतणावामुळे किंवा केवळ मनोरंजनासाठी, तरुण व्यसनाच्या जाळ्यात अडकण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढत आहे आणि व्यसनाधीनतेवर मात करण्यासाठी पुरेसे उपचार, पुनर्वसन आणि उपचार केंद्रांचा अभाव ही समस्या आणखी वाढवत आहे.
कॅगच्या २०२५ च्या अहवालानुसार, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आली आहे. ज्याअंतर्गत ५६.१४ लाख तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते, त्यापैकी फक्त २३.१८ लाख तरुणांना रोजगार मिळाला, तर ३२.९६ लाख तरुण म्हणजेच ५८.७१ टक्के तरुण कौशल्य विकास योजनेचा लाभ घेत असूनही बेरोजगार राहिले. यामध्ये, १३.३३ टक्के तरुण उमेदवारांना कौशल्यासाठी आवश्यक असलेली किमान पात्रता देखील पूर्ण करता आली नाही. ९४.५३ टक्के प्रकरणांमध्ये बँक खात्यांचे तपशील रिकामे होते, ९४ टक्क्यांहून अधिक बँक खात्यांमध्ये वैध माहिती नव्हती, यामुळे, ३४ लाख तरुणांना ५०० रुपयांचे रिवार्ड देखील मिळाले नाही. या योजनेअंतर्गत, एकाच ठिकाणी घेतलेल्या प्रशिक्षणाचे फोटो अनेक राज्यांमध्ये वापरले जात होते. अनेक प्रशिक्षण केंद्रे प्रत्यक्षात बंद होती, पण ती कागदावर कार्यरत होती. बहुतेक तरुण उमेदवारांचे ईमेल आयडी आणि मोबाईल नंबर देखील बनावट होते. २०१५ ते २०२४ दरम्यान या योजनेअंतर्गत एकूण ₹९,२६१ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. १३.२ दशलक्ष तरुणांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट होते आणि १.१ कोटी तरुणांना कागदावर प्रशिक्षण प्रमाणपत्रे मिळाली, परंतु कॅगने याला आकड्यांचा फेरफार म्हटले.
देशातील वाढती आर्थिक असमानता समाजात मोठी दरी निर्माण करत आहे, विकासकामांना अडथळा आणत आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक सर्वेक्षण अहवाल, युथ पल्स २०२६: नेक्स्ट जनरेशन व्हिजन फॉर अ चेंजिंग वर्ल्डच्या निष्कर्षांनुसार, ४८.२ टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी वाढती आर्थिक असमानता हे सर्वात मोठे संकट म्हणून ओळखले. या सर्वेक्षणात १४४ देशांनी भाग घेतला. ५७ टक्के तरुणांनी आर्थिक चिंता हे तणावाचे मुख्य कारण असल्याचे सांगितले. ५७.२ टक्के तरुणांनी रोजगार निर्मिती किंवा उपलब्धतेला गरज म्हणून प्राधान्य दिले, तर ४६.१ टक्के तरुणांनी परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार शिक्षणाची उपलब्धता ही एक गरज मानली.
देशातील बेरोजगारीची व्याप्ती आपल्या सर्वांना माहिती आहे. परंतु दशकांपासून रिक्त पदे न भरल्याने व्यवस्था आणि कार्यपद्धती कमकुवत होते. उदाहरणार्थ, आपल्या महाराष्ट्रातील राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात २५८ प्राध्यापक पदांची मंजूर संख्या आहे. सध्या फक्त ८६ पदांवर प्राध्यापक कार्यरत आहेत. उर्वरित ६६ टक्के पदे रिक्त आहेत, ज्यामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर थेट परिणाम होत आहे. ही परिस्थिती केवळ एका विद्यापीठापुरती मर्यादित नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात आणि इतर काही राज्यांमध्येही अशीच परिस्थिती आहे. अनेक राज्यांमधील शिक्षण विभागाची स्थिती खूपच भयानक आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये, शिक्षण विभागातील घोटाळे वारंवार समोर येतात. भ्रष्टाचार, परीक्षेचे पेपर फुटणे, बनावट कागदपत्रे, बनावट भरती, परीक्षेसाठी बनावट उमेदवार आणि बनावट पदव्या खरेदी हे सर्व उघड होत आहेत. सध्या महाराष्ट्रात शालार्थ आयडी घोटाळा चर्चेत आहे. हे सर्व शिक्षणाच्या पवित्र व्यवसायाला कलंकित करते आणि देशाच्या सध्याच्या आणि भावी पिढ्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात.
देशातील अनेक राज्यांमधील खाजगी शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी शाळांमध्ये मोठी तफावत आहे आणि कालांतराने ही तफावत झपाट्याने वाढत आहे. गेल्या दशकात (सुमारे २०१४-२०२४), भारतात अंदाजे ९०,००० सरकारी शाळा बंद झाल्या आहेत आणि या काळात, सरकारी आकडेवारी आणि युनेस्कोच्या अहवालाच्या मते, भारतात खाजगी शाळांची संख्या अंदाजे ४२,९४४ ने लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, दर्जेदार शिक्षण, चांगल्या आरोग्य सुविधा आणि पात्रतेनुसार नोकरी किंवा व्यवसायाची उपलब्धता, या तीन गोष्टी मानवांना सहज उपलब्ध असाव्यात. भेदभाव किंवा आर्थिक असमानता कधीही यासाठी अडथळा ठरू नये. प्रत्यक्षात, देशाचे संपूर्ण भविष्य तिथल्या शिक्षण धोरणावर आणि त्याच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. चांगले शिक्षण समाज आणि देशाच्या प्रत्येक क्षेत्रात सक्षम आणि जबाबदार कार्यशैलीसह प्रभावी युवा शक्ती निर्माण करते. शिक्षणाद्वारे, लोक मूल्ये, ज्ञान, कौशल्ये प्राप्त करतात, बुद्धिमान नागरिक बनतात आणि अशा प्रकारे देश आणि जगाला विकासाचा मार्ग दाखवतात. आपल्यासमोर विकसित देशांचे उदाहरण आहे, ऑलिंपिकसारख्या जागतिक स्तरावरील खेळांमध्ये, लहान देश पदकतालिकेत अव्वल स्थानावर असतात. ज्या देशांनी प्रगती केली आहे त्यांनी त्यांच्या मजबूत आणि कार्यक्षम शिक्षण प्रणालीच्या बळावर हे साध्य केले आहे. भविष्य फक्त त्या देशांचेच उज्ज्वल असेल, ज्यांना शिक्षणाची गुणवत्ता समजते.
लेखक - डॉ. प्रीतम भी. गेडाम
ई-मेल prit00786@gmail.com
