उजनी-भीमा प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची तीन स्मरणपत्रे, तरीही कृती अहवाल नाही; सुराज्य अभियानाचा संतप्त सवाल; प्रदूषण रोखले नाही तर तीव्र जनआंदोलनाचा इशारा
सोलापूर, दि. २ जुलै:
उजनी जलाशय आणि भीमा नदीतील वाढते प्रदूषण लाखो नागरिकांच्या आरोग्य, पिण्याचे पाणी, शेती आणि पर्यावरणासाठी गंभीर धोका ठरत असताना संबंधित यंत्रणांची उदासीनता चिंताजनक असल्याचा आरोप सुराज्य अभियानाने केला आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सलग तीन वेळा स्मरणपत्रे पाठवूनही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संबंधित विभागांनी अद्याप कृती अहवाल सादर न केल्याबद्दल अभियानाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सोलापूर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत अधिवक्ता चंद्रशेखर वारद, हिंदू जनजागृती समितीचे राजन बुणगे आणि सुराज्य अभियानाचे जिल्हा समन्वयक दत्तात्रय पिसे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, उजनी जलाशय हा सोलापूर शहरासह परिसरातील लाखो नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रमुख स्रोत असून भीमा नदी ही जीवनवाहिनी आहे. मात्र घरगुती आणि औद्योगिक सांडपाणी प्रक्रिया न करता नदीत सोडले जात असल्याने जलप्रदूषण धोकादायक पातळीवर पोहोचले आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) २०२५ च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात तब्बल ५४ प्रदूषित नदीपट्टे नोंदविण्यात आले आहेत. देशात ही सर्वाधिक संख्या असून भीमा नदीचा विठ्ठलवाडी ते टाकळी हा पट्टा 'प्रायोरिटी-२' या अतिप्रदूषित श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ सोलापूरपुरता मर्यादित नसून राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्याशी निगडित असल्याचे अभियानाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नदीत सोडण्यास बंदी घालून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व उद्योगांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे बंधनकारक केले होते. मात्र आजही पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि सोलापूर परिसरातून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी भीमा नदीत सोडले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशानुसार जलगुणवत्तेची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक असतानाही केवळ BOD चाच नव्हे तर COD, हेवी मेटल्स आणि इतर विषारी घटकांचा तपशील नागरिकांपासून लपविला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटी (BNHS) च्या अभ्यासानुसार उजनी जलाशयातील गाळात जड धातू व रासायनिक प्रदूषकांचे प्रमाण वाढत असून त्याचा परिणाम जलचर, स्थलांतरित पक्षी, शेती आणि मानवी आरोग्यावर होत असल्याचे अभियानाने सांगितले. अशा परिस्थितीत राज्य शासनाने उजनीतील गाळ शेतकऱ्यांना सुपीक माती म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याची वैज्ञानिक तपासणी न करता तो वापरणे धोकादायक ठरू शकते, असा इशारा देण्यात आला.
सुराज्य अभियानाने या विषयावर सुमारे दोन हजार पानांच्या कागदपत्रांच्या आधारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. आयोगाने राज्याच्या आरोग्य विभागासह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. मात्र तीन वेळा स्मरणपत्रे पाठवूनही अहवाल न आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे अभियानाने म्हटले.
यावेळी प्रदूषण नियंत्रणासाठी CPCB च्या शिफारशींची तातडीने अंमलबजावणी, नदीतील सांडपाण्यावर पूर्ण प्रक्रिया, जलगुणवत्तेचा मूळ डेटा सार्वजनिक करणे, स्वतंत्र तज्ज्ञांकडून गाळाची तपासणी, उजनी परिसरातील नागरिकांच्या रक्तातील हेवी मेटल्सची चाचणी तसेच निष्काळजी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.
मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास राज्यव्यापी जनआंदोलन छेडून संबंधित शासकीय यंत्रणांविरोधात कायदेशीर लढा अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा सुराज्य अभियानाने दिला.
