पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेला ‘डिजीटल इंडिया’ हा कार्यक्रम राज्यात प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित केलेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. या बैठकीस मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव एस.एस. संधू, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव व्ही. गिरीराज, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव राजेश अग्रवाल आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, प्रशासकीय कामकाज गतीमान होण्यासाठी सर्व विभागांनी त्यांचे प्रस्ताव व फाईल्स या ई-फाईल्स स्वरुपात सादर कराव्यात. ज्या फाईल्स पूर्वी तयार झाल्या आहेत, अशा फाईल्स सुध्दा ठराविक तारीख निश्चित करुन त्यासुध्दा ई-फाईल्स स्वरुपात तयार कराव्यात.
जनतेशी निगडीत असलेले महसूल विभागातील संबंधित कामकाज उदा. सातबारा उतारा, जमीन मोजणी, फेरफार उतारा या प्रक्रियासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा. ई टेंडरींगमध्ये सुलभता आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत. सी.सी. टी.व्ही.चा वापर चांगल्या प्रकारे व्हावा, यासाठी त्याचा दर्जा वाढविणे आवश्यक आहे. सायबर लॅबमध्ये होणा-या कामाची प्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठी अधिक लक्ष द्यावे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, डाटा सेंटरसाठी मुंबईत जागा उपलब्ध नसल्यास राज्यातील औरंगाबाद, नागपूर अशा इतर ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
मुख्यमंत्री सहायता निधी, माहितीचा अधिकार याबाबतचे कामकाज ऑनलाईन करावे. तसेच ऑनलाईन रोस्टर सॉफ्टवेअर करावे. ई-लिलाव बंधनकारक करण्यात यावेत. वाहतूक पोलीसांसाठी ई-चलन पध्दत सुरू करावी. शालेय विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी ऑनलाईन अभ्यासक्रम सुरु करण्यात यावा. तसेच मालमत्ता खरेदी व विक्रीची नोंदणी ऑनलाईन करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात राज्य शासनाने राबविलेल्या विविध उपक्रमांचे तसेच प्रस्तावित उपक्रमाबाबतचे सादरीकरण माहिती तंत्रज्ञान प्रधान सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले.