उस्मानाबाद - जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत प्रसृतींची संख्या वाढावी, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील प्रत्येक गरोदर मातांची माहिती घेऊन त्यांच्यावर कुठल्या रुग्णालयात औषधोपचार सुरु आहेत, याचीही नोंद आता ठेवण्यात येणार आहे. याशिवाय गर्भलिंग निदान करणाऱ्या सोनोग्राफी केंद्रांवर नजर ठेवली जात असून परराज्यातील काही ठिकाणी असे प्रकार घडत असल्यास तेथेही विशेष पथक पाठवून तपासणी करणार असल्याचे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केले.
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) या कायद्यानुसार स्थापन करण्यात जिल्हा दक्षता पथकाची बैठक नुकतीच झाली. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अभिषेक त्रिमुखे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. जयपाल चव्हाण यांच्यासह शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आदी यावेळी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे म्हणाले की, जिल्ह्यातील प्रत्येक सोनोग्राफी केंद्रांची नियमित तपासणी तर झालीच पाहिजे. मात्र, त्याचबरोबर संबंधित ठिकाणी अचानक तपासणी करुनही वस्तुस्थिती तपासावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. मातृत्व संवर्धन दिन आयोजित करुन गरोदर मातांची वेळोवेळी तपासणी व्हावी. त्याशिवाय, खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या गरोदर मातांचीही माहिती घेऊन त्यांच्या उपचारासंदर्भात वेळोवेळी माहिती घेऊन पाठपुरावा करण्याची सूचना त्यांनी केली. याशिवाय, परराज्यात अथवा जिल्ह्याबाहेर उपचार घेण्यासाठी जाणाऱ्या गरोदर मातांचीही नोंद ठेवली जावी, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील गर्भपात केंद्रांचाही आढावा घेतला जावा. सध्या प्रति हजारी 1000 पुरुषांमागे 853 स्त्रिया असे प्रमाण आहे. मुलींचा जन्मदर वाढविण्याबाबत कारयवाही व्हायला हवी. त्यासाठी तालुका आरोग्य अधिकारी आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आरोग्यधिकारी यांची दर पंधरवड्यात स्वत: मुख्य कार्यकारी अधिकारी आढावा घेतील, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात सध्या 66 सोनोग्राफी सेंटर्सपैकी 49 सेंटर्स सुरु आहेत. त्यांची तपासणी नियमितपणे करण्यात यावी, तसेच ऑनलाईन एफ फॉर्म भरण्याबाबत सर्वांना सूचना द्याव्यात, अशा सूचनाही डॉ. नारनवरे यांनी केल्या.
यावेळी जिल्हा पोलीस प्रमुख श्री. त्रिमुखे यांनी डमी रुग्णांच्या माध्यमातून अशी केंद्रे उजेडात आणली पाहिजेत, असे सांगितले. त्यासाठी समाजातील काही घटकांनी पुढे आले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
समाजात जनजागृतीसंदर्भात अधिकाधिक पावले उचलली जावीत, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावत यांनी नमूद केले.
या दक्षता पथकाच्या माध्यमातून या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिह्यातील विविध सामुचित प्राधिकाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेणे, त्यांच्यामध्ये समन्वय ठेवणे, पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी उफाययोजना करणे, स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी जनजागृती करणे अशा माध्यमातून हे दक्षता पथक काम करीत आहे. या कामाची परिणामकारकता अधिक प्रमाणात वाढविण्याच्या सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या. याशिवाय, आमची मुलगी या संकेतस्थळावर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींच्या अनुषंगानेही कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली.
यावेळी पीसीपीएनडीटी कक्षाच्या विधी अधिकारी उमा गंगणे यांनी जिल्ह्यातील सामुचित प्राधिकारी यांनी केलेल्या कामाचा आढावा, सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांच्या त्रैमासिक तपासणीचा आढावा, ऑनलाईन एफ फॉर्मचा आढावा, टोल फ्री क्रमांक, आमची मुलगी वेबसाईट आणि इतर माध्यमातून आलेल्या तक्रारीचा आढावा, न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या केसेसच्या संदर्भातील आढावा सादर केला.
गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) या कायद्यानुसार स्थापन करण्यात जिल्हा दक्षता पथकाची बैठक नुकतीच झाली. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अभिषेक त्रिमुखे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. जयपाल चव्हाण यांच्यासह शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, समाजकल्याण विभागाचे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आदी यावेळी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी डॉ. नारनवरे म्हणाले की, जिल्ह्यातील प्रत्येक सोनोग्राफी केंद्रांची नियमित तपासणी तर झालीच पाहिजे. मात्र, त्याचबरोबर संबंधित ठिकाणी अचानक तपासणी करुनही वस्तुस्थिती तपासावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. मातृत्व संवर्धन दिन आयोजित करुन गरोदर मातांची वेळोवेळी तपासणी व्हावी. त्याशिवाय, खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या गरोदर मातांचीही माहिती घेऊन त्यांच्या उपचारासंदर्भात वेळोवेळी माहिती घेऊन पाठपुरावा करण्याची सूचना त्यांनी केली. याशिवाय, परराज्यात अथवा जिल्ह्याबाहेर उपचार घेण्यासाठी जाणाऱ्या गरोदर मातांचीही नोंद ठेवली जावी, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील गर्भपात केंद्रांचाही आढावा घेतला जावा. सध्या प्रति हजारी 1000 पुरुषांमागे 853 स्त्रिया असे प्रमाण आहे. मुलींचा जन्मदर वाढविण्याबाबत कारयवाही व्हायला हवी. त्यासाठी तालुका आरोग्य अधिकारी आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आरोग्यधिकारी यांची दर पंधरवड्यात स्वत: मुख्य कार्यकारी अधिकारी आढावा घेतील, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात सध्या 66 सोनोग्राफी सेंटर्सपैकी 49 सेंटर्स सुरु आहेत. त्यांची तपासणी नियमितपणे करण्यात यावी, तसेच ऑनलाईन एफ फॉर्म भरण्याबाबत सर्वांना सूचना द्याव्यात, अशा सूचनाही डॉ. नारनवरे यांनी केल्या.
यावेळी जिल्हा पोलीस प्रमुख श्री. त्रिमुखे यांनी डमी रुग्णांच्या माध्यमातून अशी केंद्रे उजेडात आणली पाहिजेत, असे सांगितले. त्यासाठी समाजातील काही घटकांनी पुढे आले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
समाजात जनजागृतीसंदर्भात अधिकाधिक पावले उचलली जावीत, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रावत यांनी नमूद केले.
या दक्षता पथकाच्या माध्यमातून या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिह्यातील विविध सामुचित प्राधिकाऱ्यांच्या कामाचा आढावा घेणे, त्यांच्यामध्ये समन्वय ठेवणे, पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी उफाययोजना करणे, स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी जनजागृती करणे अशा माध्यमातून हे दक्षता पथक काम करीत आहे. या कामाची परिणामकारकता अधिक प्रमाणात वाढविण्याच्या सूचनाही यावेळी करण्यात आल्या. याशिवाय, आमची मुलगी या संकेतस्थळावर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींच्या अनुषंगानेही कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली.
यावेळी पीसीपीएनडीटी कक्षाच्या विधी अधिकारी उमा गंगणे यांनी जिल्ह्यातील सामुचित प्राधिकारी यांनी केलेल्या कामाचा आढावा, सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांच्या त्रैमासिक तपासणीचा आढावा, ऑनलाईन एफ फॉर्मचा आढावा, टोल फ्री क्रमांक, आमची मुलगी वेबसाईट आणि इतर माध्यमातून आलेल्या तक्रारीचा आढावा, न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या केसेसच्या संदर्भातील आढावा सादर केला.