वैराग (महेश पन्‍हाळे) राज्य शिखर बॅंकेने संतनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्रीसाठी फेरनिविदा जाहीर केली आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने बॅंकेला कारखाना विक्रीस स्थगिती का देण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केल्याने राज्य बॅंकेची संतनाथ कारखाना विक्री प्रक्रिया रेंगाळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.राज्य शिखर बॅंकेने थकीत कर्जापोटी वैरागच्या संतनाथ सहकारी साखर कारखान्याची विक्री प्रक्रिया सुरु केली आहे. गेल्या तीन वर्षापासून सहावेळा विक्री प्रक्रियेसाठी राज्य बॅंकेने प्रय▪केले आहेत. पाचव्यांदा विक्री प्रक्रिया जाहीर केल्यानंतर योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने फेरनिविदा प्रसिध्द करुन दोन भागात विक्री प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. याकरिता येत्या ६ जानेवारी रोजी इच्छुक विक्रीची मालमत्ता पाहणार असून २१ जानेवारीला निविदा उघडल्या जाणार आहेत.
बाश्री व आसपासचे आठ तालुके असे भले मोठे कार्यक्षेत्र असणारा श्री संतनाथ सहकारी साखर कारखाना २00८ पासून बंदच आहे. त्या अगोदरही रखडतच चालला होता. परिणामी राज्य बॅंकेचे कर्ज वाढतच गेले. या कर्जापोटी कारखान्याची यंत्रसामुग्री व स्थावर मालमत्ता तारण ठेवण्यात आल्याने तिची वसुलीपोटी विक्री प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. २00९ साली कारखान्यावर १७ कोटी २६ लाख ५0 हजार रुपये थकीत कर्ज होते, ते आज वाढून २६ कोटी १४ लाखांवर जाऊन पोहोचले आहे. या बंद काळात राज्य बॅंकेचे व्याजापोटी ८ कोटी ८९ लाख रुपयांची वाढ झाली असून त्याची टाच स्थावर मालमत्तेवरही पडणार आहे. आता राज्य शिखर बॅंकेने ३४ कोटी ८४ लाख रुपये किंमत राखीव ठेवली आहे. खरेदीदारास या किमतीबरोबर कामगारांची देणी, बॅंक ऑफ इंडियाची देणी, 'महावितरण'ची प्रलंबित देयके, विक्रीकर, महसूल थकबाकी, सेवाकर आदी थकबाकींची जबाबदारी स्वीकारायची आहे.
यापूर्वी हा कारखाना विक्रीस काढण्याऐवजी भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याच्या हालचाली झाल्या होत्या. त्यावेळी मुंबईच्या टेंपलरोज या कंपनीने निविदाही भरली होती. मात्र कारखाना एकच वर्ष हंगामापुरता देण्यात येणार असल्याने कंपनी व बॅंक यांच्यातील वाटाघाटी फिसकटल्या. कंपनीने किमान
ही प्रक्रिया पुन्हा नव्याने राज्य राबवित असून पहिल्याप्रमाणे विक्रीच्या किमती आहेत. प्रक्रिया मात्र ६ जानेवारीपासून २१ जानेवारी २0१५ पर्यंत चालणार आहे. दरम्यान, संतनाथ बचाव कृती समितीने आक्रमक होत न्यायालयीन लढा चालूच ठेवल्याने ९ जानेवारीला याबाबतची सुनावणी कोर्टात ठेवण्यात आली आहे. नऊ जानेवारीला सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी.