शासनाच्या दुर्लक्षामुळे ग्रंथालय संस्थाचालकांची मनमानी

वाचनांच्या माध्यमातुन मनोरंजन, माहिती व वाचन संस्कृतीची आवड निर्माण व्हावी, त्यातून समाजाची जडणघडण होण्याच्या हेतूने शासनाने ‘ग्रंथालय चळवळ’ विकसित करण्यासाठी राज्यशासन दरवर्षी सार्वजनिक वाचनालयावर करोडो रूपयेचा अनुदानाच्या माध्यमातुन खर्च करीत आहे. मात्र अनेक संस्थाचालक येणार्‍या अनुदानाचा म्हणावा तसा विनियोग करताना दिसत नाही. अनुदानाची रक्कम लाटण्याचा गजब कारभार शासनाच्या नाकाखाली टिचून खुलेआम सुरू आहे. याकडे शासनाचे दूर्लक्ष होत असल्याने संस्थाचालकाच्या मनमानीपणाला एकप्रकारे खतपाणी मिळत असल्याचे सूर असंख्य वाचक वर्गांतुन ऐकावयास मिळत आहे.
दर दोन वर्षाने संबंधित अधिकार्‍यांकडून राज्यातील ग्रंथालयाची तपासणी होते. ते देखील नाम मात्र संस्थाचालकांकडून मिळणार्‍या मालिद्यावरच त्यांचे समाधान होत असल्याने तपासणी अधिकारी मुग गिळून गप्प बसत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या चांगल्या हेतूला हरताळ ङ्गासला जात आहे. आज घडीला मराठवाड्यात चार हजारांच्यावर ग्रंथालये असून या ग्रंथालयात सत्तर टक्के कमिशनवर मिळणारे निरूपयोगी ग्रंथच दिसत आहेत.
राज्यातील नागरिकांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासात भर पडावी व देशाचा, राज्याचा, आपल्या परिसराचा ऐतिहासिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक व वाड:मयीन क्षेत्राचा अभ्यास व्हावा आणि वाचन संस्कृती वाढावी, या उदात्त हेतूने राज्यशासन अनुदान देत असते. शासनातर्ङ्गे अ,ब,क,ड, अशी वर्गवारी करण्यात आलेली आहे. संबंधित अटींची पुर्तता केल्यास त्या ग्रंथालयाचा दर्जा आपोआपच वाढतो. अ वर्गासाठी ग्रंथसंख्या १५ हजार १ ग्रंथाची किंमत २ लाख ४० हजार, वर्तमानपत्रे १६, नियत कालिके ५१, वाचक सभासद ३०१, कामाचे तास ६ तास, बाल व महिला विभाग स्वंतत्र आवश्यक, वर्षांतुन किमान १० कार्यक्रम घ्यावेत स्वत:ची इमारती असावी व कर्मचारी संख्या चार असावी. तसेच ब वर्गासाठी ग्रंथसंख्या ५ हजार १ वर्तमानपत्रे ६, नियतकालिके १६, वाचक सभासद १०१, कर्मचारी तीन असावेत. तर क व ड वर्गासाठी ३०० ते १ हजार ग्रंथसंस्था असावी व कर्मचारी व २ असावेत, असा सर्वसाधारण नियम आहे. वरील अटींची पूर्तता करणार्‍या ग्रंथालयाना शासनातर्ङ्गे अ वर्ग २ लाख ५६ हजार तर ब वर्ग १ लाख २८ हजार, क वर्ग ६० हजार तर ड वर्ग ग्रंथालयाना २० हजार वार्षिक अनुदान मिळते. मिळणार्‍या अनुदानांपैकी पन्नास टक्के संख्येने खर्च करावा व पन्नास टक्के असा कर्मचार्‍यांवर खर्च म्हणुन दिले जाते.

**राज्यातील अनेक ठिकाणाची ग्रंथालये हि संस्थाचालकांची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी**

गावचे पुढारी व जाणकार व्यक्ती ग्रंथालय चळवळीत पुढे येत नसल्यामुळे जे या कार्यात मगन आहेत. अशा लोकांचे चांगलेच ङ्गावते व गावाला अंधारात ठेवून राज्यातील अनेक ग्रंथालयातील संस्थाचालक एकाच परिवारातील असून कर्मचारी वर्ग ही त्यांचाच असल्याने शासनाकडून येणारा अनुदानाचा गैरवापर करून शासनाच्या तोंडाला पाने पुसली जात आहेत. यात ग्रंथालय चळवळीतील अनेक महाभाग ही आघाडीवर आहेत. त्यांच्या नावावर तर १० ते १५ ग्रंथालये असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे शासनाकडून काढण्यात आलेला अध्यादेश ग्रंथालय संस्थाचालक त्या त्या गावचा रहिवाशी असावा, या चांगल्या आदेशास जोरदार विरोध करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. ते शासनाने हाणुन पाडावा व जनतेचे हित साध्य करावे.

**ग्रंथालयाना बाहेरून देणगी मिळत नाही**

राज्यातील अनेक ग्रंथालयांना समाजाकडून देणगी दिली जात नाही. मात्र संस्थाचालक ग्रंथालयातील कर्मचार्‍यांचे आर्थिक शोषण करून त्यांच्या मिळणार्‍या पगारातुन गावातील व्यक्तीच्या नावे ती नाहीे आठवल्यास कोणाच्याही नावाने त्याच कर्मचार्‍याला त्याच्या सहिनीशी देणगी पावती ङ्गाडली जाते. याचा जाब संस्थाचालकास विचारल्यास, आमचे या एवढ्या कमी निधीवर भागत नाही. म्हणुन निर्लज्जपणे सांगताना आढळून आले. अशाप्रकारास शासनाने आळा घालावा.

**कर्मचारी सुशिक्षित तर संस्थाचालक अशिक्षित**

राज्यातील ग्रंथालयात जवळजवळ सर्वच कर्मचारी हे सुशिक्षित आहेत. काही ठिकाणी ते एल.टी.सी. धारक आहेत. तर काही बी.लिब, एम.लिब हि ग्रंथालय शास्त्रातील पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले कर्मचारी आहेत. ते सरकारी कर्मचारी नसल्याने सातशे ते एक हजार रूपये एवढ्या तुटपुज्या मानधनावर कार्य करीत आहेत. त्यांचा पगार त्यांच्या खात्यावर येत नसल्याने संस्थाचालकाने दिलेल्या चेकद्वारेच पगार घ्यावे लागते व शासनही कर्मचारी वर्गाच्या बाबतीत उदासिन असल्यामुळे चेक देण्याआधीच देणगी रूपाने त्यांचा पगार संबंधित बँकेत जमा करून घेतले जात असल्याची तक्रारी आहे.
महाराष्ट्र ग्रंथालय कर्मचारी संघाच्यावतीने वेतन श्रेणी व सेवा शर्तीच्या मागणी संदर्भात दि. २१ डिसेंबर २००९ रोजी संघटनेचे केंद्रीय कार्यवाह नंदू बनसोड यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक येथे मोर्चा काढला. मात्र ङ्गक्त आश्‍वासन देण्यात आले होते. मात्र त्याची अद्यापपर्यंत पूर्तता झाली नसल्याचे ग्रंथालय कर्मचारी सांगतात. ग्रंथालयीन कर्मचार्‍यांनी मोर्चे, आंदोलने करावे व ग्रंथालय संघातील नेत्यांना शासनाने बैठकीस बोलावले असता, ङ्गक्त अनुदान वाढ चीच मागणी करण्यात येते. शासन ही ते मान्य करते.
मराठवाडा विभागाचे प्रभारी सहाय्यक ग्रंथालय संचालक यांनी दरवर्षी ग्रंथालयाची तपासणी करणे बंधनकारक असले तरी अपुर्‍या कर्मचार्‍या अभावी ते शक्य नाही, असे सांगून संपूर्ण मराठवाड्यातील ग्रंथालयाचे कामकाज या कार्यालयातील बारा लोकांच्या स्वाधीन असल्याचे म्हटले आहे. मात्र त्यांनी सारवासारवी करण्यापेक्षा ग्रंथालयाचे कर्मचारी जे ग्रंथालय शास्त्रात उच्च शिक्षित आहेत. बी. लिब, एम. लिब अशा सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचार्‍यांना त्या त्या परिसरातील ग्रंथालयाची तपासणी करण्याची परवानगी द्यावी, त्यामुळे ग्रंथालयीन कामकाज सुरळीतपणे चालेल. कर्मचारी हा शासनाचा कर्मचारी नसल्याचे कारण सांगू नये, अशी प्रतिक्रिया ग्रंथालय कर्मचार्‍यातुन व्यक्त केली जात आहे.

आगामी निवडणुकीत प्रतिमा मलिन असणारे उमेदवार निवडणुक मैदानावर उतरणार?

नळदुर्ग नगरपालिकेच्या आगामीहोणार्‍यानिवडणुकीत विद्यमान लंगोटी बहाद्दर नगरसवेकांबरोबर शहरातील काही भ्रष्टाचाराने बरबटलेले, प्रतिमा मलिन झालेले अनेकजण गुडघ्याला बाशिंग बांधुन निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची तयारी करीत आहे.
‘नळदुर्ग शहर’ पोलिस डायरीत संवेदनशील शहर म्हणुन सर्वश्रूत आहे. प्रत्येक वेळी होणार्‍या निवडणुकीत हिंदू-मुस्लिम तेढ निर्माण करून लंगोटी बहाद्दर राजकारणी स्वत:च्या पोळ्या भाजून घेतात. शहरामध्ये राजकारण्याव्यतिरिक्त नागरिकांच्या मानसिकतेचा व शहरातील वॉर्ड निहाय गेल्या एक दशकापासुन निचडून गेलेले नगरपालिका सदस्यांचा इतिहास पाहता असे दिसते. सर्व धर्म, समभाव व शांतता प्रिय असे हेे नागरिक आहेत. हिंदु बहुल मतदार असलेल्या वॉर्ड मधुन चार ते पाच वार्डामधुन सतत मुस्लिम नगरसेवक निवडून येतात. तरीही प्रत्येक पंचवार्षिक निवडणुकीत काही राजकारणी लोक शहरामध्ये तणाव निर्माण करून स्वत:ची पोळी भाजुन घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. सध्या तर छत्रपतीच्या वारसांना राजे म्हणताना भिती वाटते. राजकारणामध्ये प्रति शुन्य असताना निवडणुकीचे नगारे वाजु लागताच अनेकांना नगरपालिकेचा सदस्य झाल्यासारखे वाटत आहे. विद्यमान नगरसेवकांचे तर त्याहुन जग निराळेच आहे. पाच वर्षात न.पा. मध्ये केलेल्या कामाचा व शहरात केलेल्या विकास कामाचा, समाजसेवेचा एकानेही लेखाजोखा जाहिर केला नाही. गेल्या पाच वर्षात २५ कोटीचे कामे करण्यात आली. मात्र कामाचा दर्जा कोणीही विचारू नये, अशा प्रकाराचा करण्यात आला. जागा नसताना घरकुले मंजूर करून ठेकेदाराकडून हजारो रूपये लाटले. सध्या घरकुल योजना पूर्ण होईल की नाही, या द्विधा अवस्थेत घरकुल योजना आहे. सर्वत्र अतिक्रमणे वाढले असताना घरकुल बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नाही. आजघडीला पाचशेच्या जवळपास घरे बांधुन तयार आहेत. परंतु अनेक घरकुल वाटप होण्यापूर्वी पावसात गळती लागली आहे. तर अनेक ठिकाणी तडे गेले आहे, अशा बिकट अवस्थेत ही योजना रखडली आहे. याविषयी एकाही नगरसेवकाने तोंड उघडले नाही. त्याबद्दल शहरवासियांतुन आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.
विद्यमान नगरसेवकांनी जनतेची दिशाभूल केल्याची शहरवासियांची तक्रार आहे. ‘मांजर डोळे मिटुन दुध पिते, तिचा असा गैरसमज असतो की, तिच्याकडेे कोणी पाहत नाही. परंतु सवार्र्ंच्या नजरा मांजराकडे असतात’. तसाच प्रकार नगरसेवकांच्या बाबतीत घडत आहे. विद्यमान नगरसेवकांपैकी काहीजण सुशिक्षित असून बाकी अल्प शिक्षित आहेत. या नगरसेवकांना न.पा. प्रशासनाच्या कायद्याचे ज्ञान नसल्याने सर्वत्र भ्रष्टाचार बोकळला आहे. येणार्‍या निवडणुकीतही विविध राजकीय पक्षाकडून निवडणुकीचे तिकीट मागण्यासाठी असेच अशिक्षीत, अल्प शिक्षित, दारूडे, जुगारी व पोलिसांत गुन्हा दाखल असलेले गुन्हेगार निवडणुकीचे तिकीट मागण्याकरिता पक्ष नेतृत्वाकडे ङ्गिल्डींग लावत आहेत. अशा या लंगोटी बहाद्दर राजकारण्यांना राजकीय पक्ष नेतृत्वाने दूर ठेवून शहर विकासासाठी व नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने काम करणार्‍या शिक्षित उमेदवारांनाच प्राधान्य देण्याची मागणी जनतेतुन होत आहे.

राज्यातील ग्रंथालयांची संख्या वाढवून कर्मचार्‍यांच्या समस्या सोडाव्यात

महाराष्ट राज्यातील ग्रंथालयांची संख्या अत्यंत कमी असून ग्रंथालयीन कर्मचार्‍यांनी सेवाशर्ती, दरमहा वेतन, अनुदानात वाढ करावी, या मागण्यांसाठी अनेकदा आंदोलने केली. मात्र शासनाने याकडे दूर्लक्ष केल्याने संतप्त झालेल्या राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय व ग्रंथालयीन कर्मचार्‍यांनी १२ ऑगस्ट रोजी ‘जागतिक ग्रंथपाल दिनानिमित्त’ शासनाचा निषेध म्हणुन काळ्या ङ्गिती लावून कामकाज केले. राज्यसरकारने वरील मागण्या मान्य कराव्यात, अन्यथायापुढे ही तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा दिला.
पूर्वी भारतात नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशीला, वल्लभी यासारखी मोठमोठी ग्रंथालय असल्याचा उल्लेख आहे. त्याकाळी हे ग्रंथालय भारत देशासह परदेशातील विद्वानांचे एक आकर्षण होते. म्हणुनच हे समृद्ध ग्रंथालय म्हणजे एक विद्यापीठच होते.महाराष्ट्र राज्यातील ग्रंथालयाचा इतिहास अभिमानस्पद असून राज्यात २०१० सालापर्यंत शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांची संख्या १ हजार ६२३ एवढी असल्याची नोंद आहे. त्याचबरोबर ४० हजार खेडी आहेत. राज्यातील ग्रंथालय चळवळीचा इतिहास सुमारे पाऊणे दोनशे वर्षे असल्याचे सांगितले जात असुन १५० वर्ष पूर्ण केलेले व १०० वर्ष झालेले ग्रंथालय महाराष्ट्रात आहेत. पुरातन काळापासुन तांम्रपत्रे, ऐतिहासिक कागदपत्रे, संस्थानकालिन हास्तलिखितांचा संग्रह साठा, पोथ्या, बखर, पुराणे, जुनी शस्त्रे तांम्रपत्रे, पोवाडे, मठ मंदिरे यांची माहिती मुबलक प्रमाणात आढळते.
राज्यात आजही नागरीक मोठ्याप्रमाणावर ग्रामीण भागात राहत असुन त्यांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजेत. ग्रंथालयाच्या माध्यमातुन वाचकांना जास्तीत जास्त नवनवीन प्रचलित माहितीेे पुरविली पाहिजे. त्यासाठी शासनाने बदलत्या काळानुसार डिजिटल ग्रंथालय मोठ्याप्रमाणावर निर्माण करून सर्वसामान्य वाचकापर्यंत माहिती उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. त्यामुळे कागदावर होणारा खर्च वाचतो. त्याचबरोबर ग्रंथाची सविस्तर माहिती वाचकांना सहज उपलब्ध होईल, वेगवेगळ्या स्वरूपातील साहित्य जतन करता येते.
राज्यात ग्रंथालय अधिनियमानुसार ग्रंथालयाच्या राज्य, विभागीय व जिल्हास्तरीय संघास मान्यता देवून अनुदानाची केलेली तरतुद स्वागतार्ह आहे. मात्र अनेक जिल्हा ग्रंथालय संघ निष्क्रीय असल्याच्या तक्रारी आहेत. गेल्या अडीच दशकाच्या कालावधीत ग्रंथालयाच्या अनुदानात शासनाने तीन वेळा शंभर टक्के वाढ केली आहे. ग्रंथालयातील कर्मचारी आजही तुटपुंज्या मानधनात काम करीत असल्याचे वास्तव चित्र पाहावयास मिळत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ग्रंथालय चालकांकडून या कर्मचार्‍यांचे आर्थिक शोषणाच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. त्याकरिता शासनाने सार्वजनिक ग्रंथालयात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना सेवा शर्थी व वेतन श्रेणी लागू करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक ग्रंथालयाने वाचकांकरिता मेळावे, ग्रंथवाचन, ग्रंथप्रदर्शन यासह विविध स्पर्धा घ्यावे, बालवाचकांसाठी स्वतंत्र बालविभाग निर्माण करून महिन्यातून एकदा तरी स्पर्धा परीक्षा, क्रीडा संमेलने, निबंध स्पर्धा अशा विविध ज्ञानाच्या कक्षा वाढविणारे उपक्रम राबविणे आवश्यक आहे.
सार्वजनिक ग्रंथालयाना शासनाकडून म्हणावे तसे प्रोत्साहन न मिळाल्याने वाचन संस्कृती खुंटत चालली असल्याचे सांगुन समाजप्रबोधनासाठी, लोकजागृतीसाठी वाचन संस्कृतीचे प्रसार होणे आवश्यक असल्याचे समाजसुधारक व विचारवंत सांगत आहेत. राज्यात ४४ हजार गावे असुन २८ हजार ग्रामपंचायतीपैकी साडे दहा हजार गावात सार्वजनिक ग्रंथालय पोहचली असून ग्रंथालय चळवळ अधिक सक्रीय करण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्र ग्रंथालय कर्मचारी संघाच्यावतीने वेतनश्रेणी व सेवा शर्तीच्या मागणी संदर्भात दि. २१ डिसेंबर २००९ रोजी संघटनेचे केंद्रिय कार्यवाह नंदू बनसोड यांच्या नेतृत्वाखाली कर्मचार्‍यांचा भव्य मोर्चा नागपूर येथे काढण्यात आला होता. त्यावरून शासनाने सन २०१० मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना राज्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री तथा विद्यमान जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी अनुदान वाढविण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी आश्वासन दिले. मात्र त्याची अद्यापपर्यंत पूर्तता झाली नाही. तसेच उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री राजेश टोेपे यांनी ३० ऑक्टोबर २०१० रोजी यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार ग्रंथालय संस्थाचालक हा स्थानिकच असावा, बाहेर गावचा रहिवाशी नसावा, या आदेशामुळे संस्थाचालकांत खळबळ माजली. त्यामुळे एकच व्यक्ती अनेक ग्रंथालय काढण्याला प्रतिबंध झाला.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात युवक वाचकांच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे. सध्या इंटरनेट, ङ्गेसबुक, ई-मेल, टी.व्ही. याचा सर्वाधिक वापरामुळे वाचकांची पुस्तक वाचण्याची आवड कमी होत चालली आहे. ग्रामीण भागात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पोहचले असून त्याचाच वापर वाढत आहे. परिणामी ग्रंथालयाना वाचक टिकविणे, कठीण होत आहे. त्याकरिता संगणक, इंटरनेट माध्यमचा वापर करून परिपूर्ण व सुसज्जित हायटेक ग्रंथालय निर्माण करणे काळाची गरज आहे.

लंगोटी बहाद्दर राजकारणी चढत नाहीत बालाघाटचा डोंगर

नळदुर्गचे लंगोटी बहाद्दर राजकारणी कधीही बालाघाटचा डोंगर चढून वर जात नाहीत, याचे विवेचन करताना एका खासगी शिक्षण संस्थेतील शिक्षक सतत उदाहरण देतात की, ‘नळदुर्गकरांना शाप आहे’. येथे किल्ला असल्याने लढाया झाल्या, परंतु या गडावर एकाही राज्याने किंवा महाराजाची, आदिलशहाची किंवा सुलतानाची एकछत्री सत्ता अबाधित कधीच राहीली नाही, त्यामुळे नळदुर्ग शापित आहे. येथिल खेकड्याचे राजकारण करणारे राजकारणी कधी एकमेकांचे पाय ओढतील ते सांगता येत नाही. त्यातले त्यात ङ्गक्त नगरपालिका पुरतीच यांची राजकीय अभिलाशा असते, राजकारणातयायचे तर नगरपालिका लुटायचे हेचयांचे ध्येय ठरलेले आहे. ‘जसे पाण्यात पडलेल्या बेडकास आपण या पृथ्वीतलावरील सर्वांत मोठे प्राणीअसल्याचेवाटते.’ तसेच या लंगोटी बहाद्दर राजकारण्यांचे आहे. म्हणुनच हे मिंधे आहेत व शेजार्‍यासमोर ताठ मानेने उभे राहू शकत नाही. ङ्गक्त हुजरे गिरी करणे, हे यांच्या रक्तातच भिनले आहे. म्हणुन यांची इच्छाशक्ती कमजोर झाली आहे.

नेतृत्वा अभावी विकास खुंटला

इतिहास असे सांगतो की, नळदुर्ग हे ‘नळ’ उर्फ ‘नल’ राजाची राजधानीयेथे,अनेक राजवटीनी सत्ता गाजवली. तसेच चालुक्य, बहामनी, आदिलशाही व निजामशाहीतही हे राजधानीच राहिली. निजामाच्या उतरत्या काळी त्याचा सेनापती उस्मानअलीने या नळदुर्ग वर गडांतर आणुन याचे सर्व हक्क तत्कालीन ‘धाराशिव’ सध्याचे उस्मानाबाद शहरास हलविले. तेंव्हापासुन या शहराची अधोगतीच सुरू झाली आहे. आज तालुक्याचे ठिकाण असुनही योग्य नेतृत्व व नेतृत्वाचा अभाव असल्याने सतत आण्णाकडे तालुका करा म्हणुन भिक मागावी लागते. पण नळदुर्ग तालुका केल्यास आपल्या हातुन सत्ता जाईल या भितीने नळदुर्गकरांना ‘तालुक्यासाठी’ सतत झुलवित ठेवले जात आहे. या गावचे लंगोटी बहाद्दर मुजरे व हुजरे राजकारणी ङ्गक्त तालुक्याच्या मार्गावर नंदीबैलाचे काम करताना दिसतात. एकाही पक्षाने किंवा राजकीय पुढार्‍यांने जनतेच्या पाठींब्याने तालुक्याची मागणी पुढे रेटली नाही व कधी आंदोलन केेले नाही. १९९२ मध्ये जेंव्हा राज्यातील शिवशाही युती सरकारने नवीन तालुके निर्माण केले, तेंव्हा त्यांनी स्व आमदार तिथे तालुका म्हणत उमरगा तालुक्यातील लोहारा या गावास तालुक्याचा दर्जा दिला व नळदुर्गला जाणुन बुजून तालुका करण्याचे टाळले. ही बातमी जेंव्हा शहरास कळाली तेंव्हाही काँग्रेस आय व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचेलंगोटी बहाद्दर थंडच राहिले. जनता स्वयंस्ङ्गुर्तीने रस्त्यावर उतरली. तेंव्हा भारतीय जनता पार्टी व शिवसेनेचे दिवंगत कार्यकर्ते विरेशप्पा डोंबे व काशिनाथ घोडके यांनी नेतृत्व केले. त्यांनाही राजकीय नेत्यांनी खांबिर साथ तेंव्हा दिली नाही. तर यावर कसे आपले राजकारण भाजून घेता येईल, ते पाहतआण्णांनी आम्हा नळदुर्गकरांना झुलवत ठेवले व आजही झुलवतच आहेत. आज एकही बहाद्दरआण्णांना तालुका का केला नाही म्हणुन जाब विचारीत नाहीत व विचारण्याची त्यांची पात्रताच राहिली नाही. कारण नगरपालिके पुरत्या व विविध कार्यकारी सोसायटी पुरत्याच इच्छाकांक्षा त्यांच्या सिमित झाल्या आहेत. मिळेल त्यावर तंगडी ओढून ओढून खाण्यावर ठेवून यांना मिंधे व लाचार करून टाकले आहे. यामुळे इथे कधी नेतृत्व तयार होते व होईल याची अपेक्षाही ठेवणे चुकीचे आहे.

लंगोटी बहाद्दरांचे राजकारण...

नळदुर्गच्या राजकारण्यांना नेतृत्व करण्याची ज्या ज्या वेळी संधी येते. त्यावेळी हे भले बहाद्दर राजकारणी शेपूट का घालतात हेच कळत नाही. संधी आली की, संधी दवडायची व पुन्हा पाच वर्ष झेलायचे राजकारण करायचे. हे यांच्या रक्तातच भिनलेेले आहे. राजकारणावर विचार करता भल्या-भल्या राजकीय नेत्यांना नळदुर्गच्या राजकारण्यांची मानसिकता कळली नाही.
सध्याच्या राजकारणात तर काय चालू आहे, एक भाऊ कॉंग्रेसचे राजकारण करतो तर दुसरा भाव सेनेचे नेतृत्व करतो, याच पद्धतीने निवडणुका आल्या की, राजकारणांचे खानदान सर्वच पक्षात पळापळ करीत असते. पाच वर्ष कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा झेंडा खांद्यावर घेवून काम केले तरी नगरपालिकेच्या निवडणुकीत सेनेकडून त्याला उमेदवारी मिळू शकते. ऐनवेळी कॉंग्रेसचा कार्यकर्ता राष्ट्रवादीत उडी मारून उमेदवारी मिळवू शकतो. आतातर वेगळचं चालू आहे. सेना भाजपासह राष्ट्रवादीचे व रिपाइंचेही काही कार्यकर्ते आण्णांच्याच पार्टीचा मी कार्यकर्ता असल्याचे म्हणत आहे. ही यांची कसली पक्षनिष्ठा झाली.
समाजाच्या उद्धारासाठी नाही तर घर खर्चासाठी राजकारण हे नळदुर्गचे काही पुढारी करीत असून हे कधीही समाजसेवा करताना दिसत नाहीत. त्याचबरोबर त्यांना समाजसेवा काय आहे, हे माहित नाही. राजकारण कशाकरिता करता तर स्वत:च्या पोटासाठी करतात. प्रसिद्धीसाठी त्यांना खुर्ची हवी असते. नगरपालिकेत सतरा वार्ड असताना आणि चार प्रमुख पक्ष निवडणुक लढवित असताना, प्रत्येक पक्षाचे सदस्य सभागृहात असताना विरोधकांची भूमिका म्हणावी तशी कोणीही वठवित नाही. त्यामुळे न.प. सभागृहातूनच ‘‘मिल बाट के खावो’’ चा नारा बुलंद झाल्याचे नागरिकांत चर्चा आहे. साधे गटार बांधकाम असो, किंवा खाऊ वाटप असो पंधरा टक्के कमिशनाशिवाय कोणालाही काम मिळत नसल्याचे सर्वश्रूत आहे. तुंबलेली गटार काढायची म्हटल्यास कर्मचार्‍यांकडे जावून गटार काढण्याचे काम दिले तर काही चिरीमिरीची मागणी करतात. मग शहर विकासाची यांच्याकडून काय? अपेक्षा करायची. पाच वर्षांखाली नागरिकांना सत्ता बदलायची संधी आली होती. परंतु मतदारांनी संधीचे सोने केले नाही. तर काही शहरातुन गर्भश्रीमंत होवून आलेल्या व शहरातच न.प. चे लक्तरे तोडून खालेल्या काही पक्षांच्या राजकारणी व्यक्तींनी मतदारांना पैशांचे, कपड्याचे तर तरूण मंडळाना गणवेश देवून मते आपल्या झोळीत पाडून घेतली. त्यामुळे मतदारांची दिवाळी झाली. त्यानंतर पाच वर्ष अश्रू ढाळत बसण्याचे काम करावे लागत असल्याचे बोलले जात आहे. मतदानाचा हक्क विकल्यावर काय नुकसान होते ते आज मतदारांना थोडे बहुत का होईना उमजलेच आहे. आजही सुजान नागरीक रस्सभरीत चर्चा करताना ऐकावयास मिळत आहे.

एस.टी. बसमध्ये चढताना तरूणीच्या पर्समधील २६ हजाराचा ऐवज लंपास

नळदुर्ग - येथील एस.टी. बस स्थानकांत भूम ते हैद्राबाद जाणार्‍या बसमध्ये अज्ञात चोरट्यांनी बसमध्ये चढणार्‍या तरूणीचे पर्स लांबविले असून या घटनेत सोने व रोख रक्कम असे मिळून सुमारे २६ हजार रूपयाचा मुद्देमाल चोरून नेले आहे. ही घटना नळदुर्ग एस.टी. बसस्थानकांवर रविवारी दुपारी दोन वाजण्याच्या दरम्यान घडली आहे. या घटनेची पोलिसांत नोंद करण्यात आली आहे.

प्रिया राम वटे (वय ३० वर्ष, रा. बारूळ, ता. तुळजापूर) हिने बारूळ या आपल्या गावाहुन एस.टी. बसने नळदुर्ग बसस्थानकांवर बस बदलण्यासाठी उतरली. यावेळी भूम ते हैद्राबाद बसमध्ये चढताना तिच्याजवळ असलेल्या पर्समधील रोख १ हजार रूपये व २५ हजार किमतीचे सोने असे मिळून २६ हजार रूपये किंमतीचा ऐवज अज्ञात चोरट्यांने चोरून नेल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे प्रवाशांत एकच खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुरेश शेटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार कल्याण पवार हे करीत आहेत.

नेत्यांना खुष करण्यासाठी कार्यकर्त्यांचा असाही आटापिटा

नळदुर्ग - बाल वयांत ज्यांना ग, म, भ, न चा धडा गिरवायला शिकवायचे तिथे वाढदिवसाचे व प्रसिद्धीचे साधन म्हणुन प्राथमिक शाळाचा व बालवाड्याचा असा ही उपयोग सुरू झाल्याने पालकांतुन संताप व्यक्त केला जात आहे.
राज्याचे दुग्धविकास, पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा उस्मानाबाद जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. मधुकरराव चव्हाण यांच्यासह अनेकांचे वाढदिवस ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात साजरा करण्यात आला. संबंधित नेते, प्रमुख कार्यकर्ते यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधुन त्यांच्या चाहत्यांनी, कार्यकर्त्यांनी सर्वत्र उत्साहाने व विविध कार्यक्रमाने साजरा केले. नळदुर्ग शहरांमध्येही संबंधितास चाहत्यांनी खुष करण्यासाठी शाळा, बालवाड्यांचा आधार घेवून कार्यक्रम साजरा केला.
राजकीय पक्षांना प्रसिद्धीची हाव लागली असून कोणतेही सामाजिक काम न करता राजकीय खुर्चींना चिकटून बसुन वारेमाप पैसा उधळून गैरप्रकार केल्याने समाजात पक्षाच्या नेत्याची व कार्यकर्त्यांची किंमत कवडीमोल होऊन घसरत चालली असून काही केंद्रीय मंत्र्यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावरून सध्या तुरूंगाची हवा खावी लागत असल्याचे सर्वश्रूत आहे. अनेक राजकीय नेत्यांना खूष करण्यासाठी डिजिटल जमान्यात प्रसिद्धीसाठी यापूर्वीच कार्यकर्त्यांनी मोठ-मोठ्या होर्डिंग ङ्गलकाचा वापर केला आहे. कार्य कमी पण डिजिटल बोर्ड मोठ-मोठे लावले. सध्या धावत्या जमान्यात मध्यमवर्गीय नागरिकांना स्वत:चे पोट भरणे मुश्किल झाले आहे. सर्वसामान्य नागरीक पोटापाण्यासाठी धावाधाव करीत असताना रस्त्याच्या कडेला उभा केलेल्या कथित होर्डिंग बोर्डाकडे ढुंकूनही पाहण्यास त्यांना वेळ मिळेना. हे होर्डिंग रस्त्यावर तसेच उभे राहू लागल्याने नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना आपल्या प्रसिद्धीची पुन्हा चिंता वाटू लागली व जनसंपर्कासाठी इंटरनेटच्या जमान्यात काहींनी ङ्गेसबुकचा आधार घेतला. तर काहींनी नवनव्या कल्पत्या लढवून आता बालवाड्या व शाळांमधुनही राजकारण सुरू करीत असल्याचे दिसत आहे. यापुर्वी वाढदिवसानिमित्त ङ्गळ-ङ्गळावळ, खाऊ, वही, पुस्तक, पेन्सिल, शालेय साहित्य वाटप केले जायचे. वाटप करणार्‍यांचे नावही समजायचे नाही. परंतु गरिबीचा ङ्गायदा घेत मदतीचा हात दाखविण्याच्या नावाखाली वह्यावर राजकीय नेत्यांचे ङ्गोटो लावले जात आहे. बाल वयात ज्या बालकांस ग, म, भ, न चा धडा गिरवायला शिकावयचे तिथे राजकारणांतुन राजकीय नेत्यांचे ङ्गोटो छापल्याने आगामी काळात शाळेतूनच राजकारणाचे पाठ गिरवावे लागतील की काय? अशी भिती पालकांना वाटत असून याबाबत जोरदार चर्चा रंगली आहे.

कर्जबाजारीपणामुळे शेतकर्‍यांची आत्महत्या ही बाब नित्याचीच

महाराष्ट्रात राज्यात कर्जबाजारीपणामुळे शेतक-याची आत्महत्या ही बाब आता नित्याचीच होवून बसली आहे. या अनुषंगाने बळीराजाचा इतिहास व त्यानंतरची परिस्थिती याविषयी घेतलेला थोडक्यात आढावा.
पुराणात बळीराजाचा दबदबा एवढा सांगितला आहे की, तिन्ही लोकांत बळीराजा हा ख-या अर्थाने सर्वश्रेष्ठ होता. त्याच्या कर्तृत्वाने त्याने नावलौकीक मिळविला होता. यामुळे तिन्ही लोकांना जबरदस्त हादरा बसला होता. देवाचे अस्तित्व धोक्यात आले. यातूनच भगवान महाविष्णूला वामनाचा अवतार घ्यावा लागला आणि वामनाने बळीला तीन बिगा जमीन मागून पाताळात गाडल्याचे सांगितले जाते. आजही मध्ययुगीन मोघलाई पासून शेतक-यांची अवहेलना सुरूच आहे. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडात बळीराजाला थोडेफार चांगले दिवस आले. काळाच्या ओघात शिवराज्य गेले व पांढ-या कातड्याचे ब्रिटीश आले. त्यांनी शेतक-यांना पूर्ण नागविले. या भारत भूमिचा सुजलाम-सुफलाम भुभाग पाहून इंग्रजांच्या तोंडाला पाणी सुटले. त्यांनी शेतक-यांवर अन्याय, अत्याचार, जुलमी कायदे केले. नंतर भारतभुमीस स्वातंत्र्य मिळाले. परंतू बळीराजाचे दुष्टचक्र काही संपले नाही. महात्मा गांधीनी उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी हा मंत्र नव्या सरकारला दिला. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव संपन्न झाला तरी ‘बळीराजाचा बळी’ आजही जातोयच.
जग आज २१ व्या शतकाकडे झेप घेत असताना भारतीय जनसंस्कृतीला शेतक-यांना एक प्रकारचा शाप लागला आहे. अगदी प्राचीन काळापासून कोणतेही उदाहरण घ्या, शेतक-याला कोणी ना कोणी मातीत गाडलेच आहे. आदिमानव अवस्थेत टोळ्या करून राहणा-या मानवास कृषी उद्योगाचा शोध लागला. त्यामुळे तो सुपीक मातीत धान्य पिकवू लागला. त्या आधाराने अवघी मानव जात स्थिर झाली. पोटाचीच खळगी भरण्यासाठी शेत निर्माण झाले. खत व घामाचे मोल देवून शेतीवर आधारित ग्रामव्यवस्था तयार झाली. त्यानंतरच्या काळात समाजात दोन गट निर्माण झाले. एक होता राबवून खाणारा, तर दूसरा होता राबणारा. राबणा-याला मारून त्यांचे पळवून खाणारा. राबवून खाणारा तो शेतकरी बनला आणि राबणा-याला मारणारा स्वत:ची तुंबडी भरून खाणारा तो राजा झाला. या मारणा-याने हा राबणारा कधीच सन्मानाने जगला नाही. जगवू दिला नाही. तर तो डोकेही वर काढू शकणार नाही. असे ही रझाकारी जुलूमशाही लोकशाही संघटीत बळावर निर्माण केली. बळीचं राज्य कधी काळी होतं असे भुतकाळातील वाक्य आजही ऐकायला मिळते. बळी म्हणजे स्वत:च बळ वापरुन धरतीशी इमान राखणारा आणि या धरतीतून मुबलक उत्पादन घेणारा. बळी वंशाचा बळवंत. बळीराजा म्हणजे शेतकरी. तो राजा होता. त्याच्या हाती सत्ता होती. पण ती सत्ता फार काळ टिकली नाही. या बळीच्या हाती सत्ता राहिली असती तर ऐतखाऊ खाणा-याचे हाल हाल झाले असते. म्हणून सगळीकडे रिकामटेकडे, बसून खाणारे फुकटे संघटीत झाले आणि या स्वातंत्र्यातही या दानशूर बळीला कटकारस्थान करून आजही पाताळात गाडू लागले.
दिनदुबळ्या गरीबांना स्वातंत्र्यात गुलाम बनविण्यात आले. द्रोणाचार्यांनी एकलव्याचा अंगठा तोडून राजकारण केले. त्याप्रमाणे शेतक-याला मानसिक गुलाम बनविण्यात आले. त्यातूनच त्याची बुद्धी बोथट करण्याचे, त्याची बुद्धी प्रमाण्य वाद डोकेवर काढणार नाही याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले आणि ज्या देवाने बळीराजास मातीत गाडले त्याच देवकल्पनेच्या शस्त्राने डिवचून शेतक-याला त्याच्या कुटुंबासह अंधश्रद्धेच्या दारी नेऊन उभे केले. शाहू, फुले, आंबेडकर या महापुरूषांनी कितीही समाजप्रबोधन केले तरी आजही हा राजा हातपाय खोडून खोडून तडपून मरतो आहे. आपल्या अधोगतीचे कारण लक्षात आल्यामुळे शत्रूला मोकळे सोडून स्वहाताने गळ्याभोवती फास आवळत आहे. अनेक समाजसुधारक ‘मरू नका आता मार’ असा टोह फोडून सांगत असताना यांच्या अंगात अवसान येत नाही. त्यांची ही अवस्था कशामुळे झाली. वर्षानुवर्षो त्यांच्यावर लादल्या गेलेल्या गुलामगिरीमुळे झाली? बळी राजा कधी होणार? होणार की नाही? असे प्रश्न आजही त्यांच्याकडे पाहिल्यास निर्माण होतात. अनेक राजे आले गेले. आदिलशाहीत हीच अवस्था होती. मोघलाने फार लुटले, धर्मांध मुसलमानाने संघटीत आक्रमकतेच्या बळावर या देशावर आपली सत्ता प्रस्थापित केली आणि या जमिनीत राबणा-या शेतक-याला मुठीत ठेवले. महाराष्टड्ढातील मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्टड्ढातील घाम गाळणा-या शेतक-यांवर अन्याय अत्याचार केले. यांनी कष्ट करायचे आणि त्याने लुटायचे. तरीही सुलतानी संकट शेतक-यांवरून गेले नाही. त्यांना रोखणारा स्वराज्याचा संस्थापक निर्माण झाला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात शेतक-यांच्या श्रमाचे मोल जाणून शेतक-यांना सन्मानाने जगता येईल अशी ध्येय धोरणे आपल्या राज्यात राबविले.
का करतो बळीराजा हा आत्महत्या?
या आत्महत्या आज नव्या नाहीत. दररोजचेच होवून बसले आहे. बळीराजा संघटीत नसल्याने तो न्याय मागू शकत नाही. त्याचे विचार कोणी विचारू पाहात नाही. संसदेवर हल्ला करणारे अतिरेकी मेल्यावर जीवाचा आकांडतांडाव करून मानवी हक्कवाले मानवतेस काळीमा लागल्याची ठोंब ठोकल्याचे सर्वश्रूत आहे. मग शेतक-यांच्या आत्महत्येवर असा का समाज निष्ठूर झाला आहे. दिवसभर शेतात राब राबूनही शेती मालास किंमत मिळत नाही. सहकार सम्राट सहकाराच्या नावाने शेतक-यास लुटतच आहेत. तसे बळीराजाच्या डोक्यावर कर्जाचा बोझा वाढतच आहे. शेतक-यांने शेतात ऊस पिकवावा अथवा कापूस, नाहीतर कांदा. कोणतेही पीक घेतले तरी शेवटी त्याला जावे लागते या धन दांडग्यांच्या हाती. शेतात पिक उभे आहे, तेंव्हा व्यापारी मालाचे भाव वाढवितात आणि पीक बाजारात आल्यास धान्याचे भाव झपाट्याने खाली उतरवितात. नाविलाजाने कर्ज बाजारी झालेल्या शेतक-यांसच आपली जमीन खासगी सावकाराच्या तावडीतून सोडविण्यासाठी येईल त्या दामाने विकावेच लागते. यामुळे ना त्याच्यावरचा कर्जाचा बोझा कमी होतो, ना त्याची जमीन वाचते. शेवटी बळीराजाला वैतागून आत्महत्या करावीच लागते. २१ व्या शतकात देशाचा संपर्क जगाशी आला तरी बळीराजा अद्याप तळागाळातच आहे. या शासनाच्या अर्थव्यवस्थेला काय म्हणावं? आजकाल शासन चालविणे हे गरीबांसाठी, शेतक-यांसाठी नसून धनदांडग्या दलालांचे आहे हे दिसून येते. शेतक-यांची अधोगती रोखण्याची ताकद शासकीय यंत्रणेत आहे पण खुल्या व्यापारी धोरणात त्याला टिकवून ठेवायचे असेल तर आत्महत्येपासुन परावृत्त करायचे असेल, तर शेतकरी कुटुंबातून आलेले, त्यांच्या समस्येची जाण असणारे नेते सत्ताधारी होणे गरजेचे आहे. आतापर्यंतचे बहुतांश सत्ताधारी ग्रामीण भागातून आलेले होते. हा युक्तीवाद खरा असला तरी त्यांनी शेतक-यांच्या हिताचा विचार करण्याऐवजी आपल्या स्वार्थासाठी शेतकरी विरोधी धोरणे राबविले हेही खरे आहे. निवडणूकीत भ्रष्ट माध्यमाचा उपयोग, पैशाचा दुरूपयोग यात खर्च झालेला पैसा वसूल करण्यासाठी आंतरराष्टड्ढीय भांडवलशाहीपुढे नतमस्तक होतात. येथेच भारतीय शेतक-यांची शोकांतिका झाली आहे. सत्ताधा-यांनी सत्तेवरून दूर गेल्यानंतर शेतक-यांचा उपयोग आंदोलनासाठी केला. त्याचा शेतीविषयी कळवळा हा कायम ढोंगीपणाचा राहीला आहे. जेंव्हा यांच्या हातून सत्ता जाते तेंव्हा शेतकरी आठवतो. मात्र सत्तेवरती बसताच याकडे ते पाठ फिरवितात. यासंदर्भात शेतक-यांचे विचार परावर्तीत होणे गरजेचे आहे.
आजचा शेतकरी संघटीत नसल्याने त्यांच्या समस्या जगापुढे येत नाहीत. त्यामुळे त्याला न्याय मिळत नाही. जर संघटीत झालाच तर हे राज्यकर्ते त्यांच्या संघटीतपणांवर घाव घालतात. कारण शेतक-यांनी संघटीत होवू नये यातच त्यांचे हित आहे. जर शेतकरी संघटीत झाला तर त्याने उत्पादीत केलेल्या शेतीमालाला तो स्वत: भाव मिळवून घेऊ शकतो. त्याने जर सहकाराकडे पाठ फिरवली तर राज्यकत्र्यांच्या चुली बंद पडतात. फक्त बळीराजाने आत्महत्या न करता संघटीत व्हावे. संघटीत शक्तीच्या जोरावरच इतिहास घडविता येतो हे त्याने जाणावे. एवढेच याप्रसंगी नमुद करावेसे वाटते.

*शिवाजी नाईक, नळदुर्ग
Shivajinaik22@yahoo.in