दाळींबच्या जवानचा गंगटोकमध्ये कर्तव्य बजावत असताना शहीद

    

नळदुर्ग :- भारतीय सैन्य दलातील नायक सुधाकर धेनू पवार (वय 38 वर्षे, रा. शास्त्रीनगर दाळींब, ता. उमरगा) या जवानाचे कर्तव्य बजावत असताना शहीद झाले. त्यांच्या पश्चात आई-वडील, दोन मुले, एक मुलगी, पत्नी, भाऊ असा परिवार आहे. निधनाची वार्ता समजताच त्यांच्या राहत्या मुळगावी दाळींब व परिसरावर शोककळा पसरली.

सुधाकर      पवार हा भारतीय सैन्य दलात सेवेत रुज झाला, त्यानंतर तो सिक्कीम राज्यातील गंगटोक येथे कर्तव्य बजावत असताना गुरुवार दि. 28 जानेवारी रोजी रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास त्याचे निधन झाल्याचे सैन्य अधिका-यांनी कळविले. मात्र त्याचे निधन कशामुळे झाले याची माहिती दिले नाही. दरम्यान आमच्या प्रतिनिधीने सेवेत असलेल्या ठिकाणी 03592256307 या क्रमांकावर शनिवार रोजी संपर्क साधले असता सुधाकर पवार यांचे पार्थिव त्याच्या मुळगावी रवाना केल्याचे सांगून अधिक माहिती देण्यास नकार दिला. पवार यांच्या नातेवाईकांशी संपर्क होवू शकला नाही.

फोटो : सुधाकर पवार

नळदुर्ग बेघरप्रकरणी अकरा जणांना नोटीसा

नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) येथे गेल्या महिन्यात नगरपरिषदेने बौध्दनगरच्या सव्‍र्हे नं. 29 गावठाण मधील बंजारा (लमाण) समाजाची पक्की घरे नोटीस न देता जेसीबीने उध्दवस्त करुन हुसकावून लावले. त्यामुळे अनेकजण बेघर होवून त्यांचा संसार उघडयावर पडला. प्रशासनाने केलेल्या अन्यायाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेची प्राथमिक सुनावणी दि. 28 जानेवारी रोजी होवून महाराष्ट्र राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, जिल्हाधिकारी यांच्यासह अकरा जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे.

तुळजापूर तालुक्यातील नळदुर्ग येथे बौध्दनगर सर्व्हे नं. 29 मधील लमाण तांडा वस्तीतील राहत असलेल्या लोकांना सन 1971 सालापासून नगरपरिषदेने नळ कनेक्शन दिलेले आहे. तसेच सर्व लोकांना घरामध्ये वीज कनेक्शन घेण्यासाठीही न.प. ने नाहरकत प्रमाणपत्र दिले आहेत. त्या नाहरकत प्रमाणपत्राच्या आधारे वीज मंडळाने अधिकृत डिमांड भरुन मीटर देवून वीज कनेक्शन दिलेले आहे. या लोकांना 1972 साली तहसिलदारानी नोटीस देवून जागेसंबंधी पत्रव्यवहार करुन कबाल्यावर जागा देण्याबाबत विचार चालू असल्याचे पत्राने कळविले. 1985 साली तहसिलदार यांनी नळदुर्ग मंडळ निरीक्षकास नोटीस काढून लमाण तांडा सर्व्हे नं. 29 मधील जागेच्या कागदोपत्रांची तातडीने पूर्तता करण्यास सांगितले. न.प. ने जागेबाबत नाहरकत प्रमाणपत्र 1972 साली दिल्याने गरजू लाभार्थी लोकांनी जागा कबाल्यावर मिळण्यासाठी 238 पानी प्रस्ताव तयार करुन दस्ताऐवज फाईल क्रमांक 1979/एलएनडी/सीए/337 व 1972/जेएमबी/सीआर/186 तहसिल कार्यालयात दिले. मात्र प्रशासनाने म्हणावी तशी दखल घेतली नाही. म्हणून 1994 साली वरील दस्ताऐवजाची नक्कल मागणी केली असता त्या फाईलची नक्कल तहसिल कार्यालयाने लाभार्थींना दिले नाही. गाव नमुना एक ई रजिस्टरवर लोकांची नोंद आहे. 1996 साली काहींनी पुन्हा नव्याने प्रस्ताव दाखल केले. माहिती अधिकारात तहसिल कार्यालयास सन 2005 मध्ये 1972 साली दस्ताऐवजची मागणी शिवाजी नाईक यांनी केली असता जुने दस्ताऐवज असून संचिकेचे शोध चालू असल्याचे गोलगोल उत्तर दिले. शासनाने 1993 साली भूकंप अनुदान दिल्याने या ठिकाणी पक्की घरे बांधली. दि. 16 ऑगस्ट 2013 मध्ये शासकीय जागेवरील नागरिकांचे घरे नियमित करण्याचा न.प.ने ठराव घेतला. त्यावरुन दि. 10 ऑक्टोबर 2013 मध्ये तहसिलदारानी लाभार्थींना जागेचा कबाला देण्याबाबत न.प. च्या मुख्याधिका-याना नाहरकत प्रमाणपत्रासह आवश्यक कागदोपत्रांची पुर्तता करण्याचे लेखी आदेश दिले. सर्व्हे नं. 29 मधील या लोकांच्या वस्तीची 7/12 उता-याला नोंद आहे.

असे असतानाही प्रशासनातील अधिका-यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. गेल्या महिन्यात रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याच्या नावाखाली घरे उध्दवस्त करुन त्यांना हुसकावून लावल्याने कुटूंबीये बेघर झाले असून त्यात काही दलिातंचेही घरे आहेत.

दि. 28 डिसेंबर रोजी जाहीर प्रगटन व त्यानुसार त्याचदिवशी लाभार्थ्यांना घरातून रात्री अपरात्री बेदखल करणे हे पुर्णपणे बेकायदेशीर होते. तसेच केंद्र सरकार व राज्यशासनाने वारंवार घेतलेल्या ध्येय धोरणानुसार लाभार्थ्यांना भुखंड देवून उपकृत करण्याऐवजी बेदखल केले म्हणून या विरोधात पत्रकार शिवाजी नाईक व इतर लोकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्याय मिळण्यासाठी याचिका दखल केली. सदर याचिका प्राथमिक सुनावणीसाठी दि. 28 जानेवारी रोजी आली असता मा. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री आर.एम बोरडे व श्री ए.आय.एस. चिमा या द्विसदस्यी खंडपिठापुढे सुनावणी अंती प्रतिवादी राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, महसुल व वन विभागाचे सचिव, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी, मुख्यकार्यकारी अधिकारी जि.प. उस्मानाबाद, उपविभागीय अधिकारी उस्मानाबाद, जिल्हा पुनवर्सन अधिकारी उस्मानाबाद, तुळजापर तहसिलदार, मुख्याधिकारी नगरपरिषद नळदुर्ग, न.प. नगराध्यक्ष नळदुर्ग आदींना नोटीसा काढल्या. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवण्यात आली आहे. सदर याचिकेमध्ये याचिका कर्त्यांतर्फे ॲड. डी.एस माळी येणेगुरकर यांनी बाजू मांडली. 

नळदुर्ग बेघरप्रकरणी औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयावर निर्दशने

औरंगाबाद :- गोजवाडाच्या दलितांना भुमीहीन केले तर नळदुर्गच्या बंजारा (लमाण), दलित व अन्य समाजाच्या गोरगरीबांना प्रशासनाने बेघर केले, या अन्याय अत्याचाराविरुध्द बुधवार दि. 27 जानेवारी रोजी सकाळी अकरा वाजता औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्तालयावर विविध सामाजिक संघटनेच्यावतीने जोरदार निर्दशने करुन निजामशाही प्रशासनाचा निषेध करण्यात आला. दरम्यान याप्रकरणी उस्मानाबाद जिल्हाधिका-यांना लेखी पत्र देवून चौकशी करण्याचे आदेश देणार असल्याचे आश्वासन विभागीय उपायुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी निर्दशने करणा-या विविध सामाजिक संघटनेच्या पदाधिका-यांना दिले. दरम्यान, नळदुर्ग व गोजवाडा घटनेप्रकरणी औरंगाबादेत तीव्र प्रतिसाद उमटले.

              नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) येथे गेल्या महिन्यात रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याच्या नावाखाली प्रशासनाने नोटीस न देता सर्व्हे नं. 29 मधील बंजारा (लमाण), दलित व अन्य समाजाची 1952 पासूनची राहती घरे जेसीबीने उध्दवस्त करुन त्यांना हुसकावून लावले. गोजवाडा (ता. कळंब) येथे वर्षानुवर्षे सरकारी गायरान कसून उदरनिर्वाह करणा-या दलित भुमिहिन कुटूंबांना डिसेंबरमध्ये जबरदस्तीने त्या जमीनीवरुन हुसकावून बेदखल केले. याची गांभिर्याने दखल घेवून औरंगाबाद येथे बुधवार रोजी स्वराज्य अभियान, मराठवाडा लेबर युनियन, शेतकरी शेतमजूर पंचायत, औरंगाबाद सामाजिक मंच आदी सामाजिक संघटनेच्यावतीने विभागीय आयुक्तालयावर जोरदार निदर्शने करुन निषेध करण्यात आला. यावेळी कॉ. सुभाष लोमटे, स्वराज अभियानचे जिल्हाध्यक्ष जनार्धन पिंपळे, सचिव डॉ. संदिप घुगरे, अण्णासाहेब खंदारे, ॲड. विष्णू ढोबळे, जमीन हक्क आंदोलनच्या सुषमा भालेराव यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठया संख्येनी उपस्थित होते.

             वर्षानु वर्षापासून सरकारी गायरान जमीन कसून उदरनिर्वाह करणारे गोजवाडा (ता. वाशी) येथील 53 दलित भूमीहिन कुटूंबाना डिसेंबर 2015 मध्ये जबरदस्तीने त्या जमीनीवरुन हुसकावून बेदखल केले आहे. ते सर्व विस्थापित उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सुमारे एक महिना ठिय्या देवून बसून होते, पण उपयोग झाला नाही. जबरदस्तीने काढून घेतलेल्या जमीनी पुन्हा त्या भूमिहीन व दलितांच्या ताब्यात देवून नियमानुकूल करावे, तसेच नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) येथे 1955 पासून वसलेली बंजारा व अन्य कष्टकर-यांची संपूर्ण वसाहत कोणतीही पूर्वसुचना न देता जेसीबीच्या सहाय्याने दि. 29 डिसेंबर 2015 रोजी उध्दवस्त केली. सर्व कुटूंब आज उघडयावर राहत आहे. सदरील वसाहतीचे कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण रस्त्यावर नसताना कशासाठी व कोण्याचे सांगण्यामुळे बेकायदेशीरपणे उध्दवस्त केली. याची संपूर्ण चौकशी करुन सदरील वस्ती, एखादया लोकोपयोगी प्रकल्पात जात असेल तर त्या विस्थापितांचे संपूर्ण पुनर्वसन करणे हे सरकारची जबाबदारी आहे. गोजवाडा व नळदुर्ग या दोन्ही ठिकाणी झालेल्या अन्याय अत्याचाराची संपूर्ण व निष्पक्ष चौकशी करुन दोन्ही ठिकाणच्या दलित भुमीहीन व बेघर बंजारा गरीब कष्टकरी समाजाला न्याय दयावा, अशी मागणी यावेळी पदाधिका-यांनी उपायुक्त पापळकर यांच्याशी चर्चेदरम्यान केली. 

            याप्रकरणी विभागीय उपायुक्त पापळकर यांनी सांगितले की, उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयात नगरपरिषदेचा स्वतंत्र विभाग असून नळदुर्ग अतिक्रमण हटाव प्रकरणात बंजारा (लमाण), दलित व अन्य समाजाच्या कुटूंबियावर झालेल्या अन्यायप्रकरणी उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी यांना लेखी पत्र देवून चौकशी करण्याचे आदेश देणार असल्याचे सांगून या घटनेचा सविस्तर अहवाल मागवून अन्यायग्रस्तांना न्याय देण्याचे आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले.

बेघर झालेल्या कुटूंबियांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी

उस्मानाबाद - तुळजापूर तालुक्यातील नळदुर्ग येथे नगरपालिका प्रशासनाने अतिक्रमण मोहिमेच्या नावाखाली बौध्दनगर येथील सर्व्हे नं. २९ मधील पन्नास वर्षापासून वास्तव्य करणा-या बंजारा (लमाण) व दलित समाजाची घरे उध्दवस्त केली असून बेघर झालेल्या कुटूंबियांचे पुनर्वसन पूर्वी राहत असलेल्या ठिकाणीच करावी, अशी मागणी उस्मानाबाद जिल्हाधिका-यांना बेघर कुटूंबियांच्यावतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. 

नळदुर्ग नगरपरिषदेकडून अतिक्रमण काढून बेघर केलेल्या लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन स्तरावरुन व न.प. नळदुर्ग यांच्या स्तरावरुन हालचाली चालू आहे. बेघर झालेल्या निर्वासितांना पुनवर्सन करण्यासाठी नळदुर्ग शहरातील तयार झालेले घरकुल मध्ये (जे की, घरकुल प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल असल्याने न्याय प्रविष्ठ आहे) किंवा वसंतनगर, शिवकरवाडी येथील शासकीय जमिनीवर पुनर्वसन करण्याचे प्रयत्न चालू आहे. परंतू बेघर कुटूंब पन्नास वर्षापासून ज्या ठिकाणी राहत होते त्याचठिकाणी प्रशासनाच्या सर्व तांत्रिक बाबी पूर्ण करुन त्याच ठिकाणी पुनर्वसित करण्यात यावे, असे नमूद करुन जेणेकरुन आमच्या दैनंदिन गरजा जे की, आमच्या मुलांना शिकण्यासाठीची शाळा, तसेच बसस्थानक, बाजारपेठ, दवाखाने अशा सर्व बाबीने ही जागा सोयीयुक्त आहेत. तसेच गेल्या पन्नास वर्षापासून आम्ही याच ठिकाणी राहत असल्याने शासनाच्यावतीने अतिक्रमणधारकांनी ज्या ठिकाणी अतिक्रमण केले आहे त्याच ठिकाणी कायम करावे, असे अनेक शासनाच्या परिपत्रकानुसार आम्ही त्या नियमात बसत आहोत. त्यासाठी आम्ही वेळोवेळी शासन दरबारी पाठपुरावा केलेले आहेत. तरीही शासनाच्या काही तांत्रिक बाबींमुळे प्रशासनाने आमची दखल घेतली नाही. म्हणून आम्ही आमच्या मालकी हक्कापासून वंचित राहिलो. केवळ शासनाच्या दुर्लक्षित पणामुळे आमच्यावर अतिक्रमणाचा हा आघात झालेला असून त्यामुळे आम्ही आज बेघर होवून रस्त्यावर आल्याचे सांगून इतर कुठल्याही जागेवर आमचे पुनर्वसन करण्यात येणार असेल तर ते आम्हाला मान्य नसून ज्या जागेवरुन बेघर करण्यात आले त्याच जागेवर शासकीय पातळीवरील तांत्रिक बाबींची अडचण दूर करुन आमचे पुनर्वसन करावे, असेही निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी घुगे यांना देण्यात आले. यावेळी गोरसेनेचे उस्मानाबाद जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ पवार, सचिव बालाजी राठोड, कार्याध्यक्ष दिलीप आडे, तालुकाध्यक्ष संतोष पवार, तालुका सहसचिव मोहन राठोड, रामदास आडे, सचिन राठोड, विकास जाधव, राजाराम नाईक, अशोक बंजारे, राम नाईक, शिवाजी नाईक आदीजण उपस्थित होते. 

या निवेदनाची एक प्रत माहितीस्तव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसुल मंत्री एकनाथ खडसे, विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, उस्मानाद पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत, भारतीय बंजारा क्रांती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोरसिंग भाई राठोड, खासदार रविंद्र गायकवाड, आ. मधुकरराव चव्हाण, तुळजापूर तहसिलदार, रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ ओव्हाळ आदींना पाठविण्यात आल्या आहेत. या निवेदनावर शिवाजी नाईक, राजाराम नाईक, लालूबाई जाधव, सुधाकर नाईक, अशोक बंजारे, जिजाबाई नाईक, सिताबाई राठोड यांच्यासह ४५ जणांच्या स्वाक्ष-या आहेत.

घरे उध्दवस्त करुन पाश्वीकृत्य करणा-या अधिका-यावर गुन्हा दाखल करा : राठोड

नळदुर्ग :- अतिक्रमणाच्या नावाखाली गोरगरीब बंजारा (लमाण) व दलित समाजाची घरे उध्दवस्त करणा-या संबंधित माथेफेरु अधिका-यांवर फौजदार गुन्हा दाखल करावे, त्याचबरोबर बेघर झालेल्या कुटूंबियांना येत्या महिन्याभरात पूर्वी राहत असलेल्या जागेवरच तात्काळ घरे बांधून व नागरी सुविधा पुरवून कायमस्वरुपी पुनर्वसन करावे, अन्यथा बंजारा क्रांती दलाच्यावतीने देशभर आंदोलन करण्याचा इशारा भारतीय बंजारा क्रांती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोरसिंग भाई राठोड यांनी नळदुर्ग येथे दिले.

गेल्या महिन्यात नळदुर्ग येथे रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याच्या नावाखाली गोरगरीबांची घरे प्रशासनाने नोटीस न देता बेकायदेशीररित्या उध्दवस्त झाल्याची माहिती मिळताच मुंबईहून भारतीय बंजारा क्रांती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोरसिंग भाई राठोड यांच्यासमवेत राज्यातील पदाधिका-यांनी रविवार दि. 24 जानेवारी रोजी नळदुर्गला भेट देवून लमाण कुटूंबियांची आस्थेवाईकपणे चौकशी करुन दिलासा दिला. याप्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांची भेट घेवून तात्काळ उघडयावर असलेल्या बेघर कुटूंबियांचे पूर्वी राहत असलेल्या जागेवरच पुनर्वसन करण्याचा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे सांगून तात्काळ मुलभूत सुविधा पुरविणार असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी प्राथमिक स्वरुपाची मदत म्हणून रोख रक्कम बेघर कुटूंबियांना दिली.

यावेळी राठोड म्हणाले की, पन्नास वर्षापासून वास्तव्य करीत असलेल्या बंजारा समाजाची घरे नगरपालिकेच्या अतिक्रमण पथकाने नेस्तनाबूत केल्याने तुळजापूर तालुक्यातील नळदुर्गचा बंजारा समाजाला आज उघडयावर वास्तव्य करण्याची वेळ आली आहे. 2022 पर्यंत सर्वांना घरे या योजने अंतर्गत दारिद्रयरेषेखालील कुटूंबियांना मोफत घर जागा देण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या योजनेला मुख्याधिका-याने हालताळच फासला आहे. रस्त्यावरील अतिक्रमणे काढीत असताना नळदुर्ग येथे बंजारा, दलित व इतर समाजाची शेकडो घरे पालिकेच्या अतिक्रमण पथकाने विनासूचना देता जमीनदोस्त केली.

 या सर्व प्रकरणाची दखल घेत भारतीय बंजारा क्रांती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोरसिंग राठोड यानी उध्दवस्त बंजारा कुटूंबियांची भेट घेवून तातडीने पुनर्वसन करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्याकडे मागणी लावून धरणार असल्याचे सांगितले. पुनर्वसन न झाल्यास तीव्र अशा पध्दतीचे आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

      यावेळी बंजारा क्रांती दलाचे प्रदेश उपाध्यक्ष अण्णासाहेब राठोड, महाराष्ट्र संघटक सज्जन राठोड, कर्नाटक संपर्कप्रमुख राजू राठोड, उस्मानाबाद जिल्हाध्यक्ष पिंटू राठोड, उमरगा तालुकाध्यक्ष अविनाश राठोड, उपतालुकाध्यक्ष किरण चव्हाण, तुळजापूर तालुकाध्यक्ष प्रकाश चव्हाण, विकास जाधव, सुदर्शन राठोड, अविनाश राठोड, सुधीर राठोड, शंकर पवार, बालेश्वर नाईक, नगरसेवक संजय बताले, भाजपाचे तुळजापूर तालुकाध्यक्ष सत्यवान सुरवसे, नळदुर्ग शहराध्यक्ष पदमाकर घोडके, सुशांत भूमकर, रिपाइंचे जिल्हा उपाध्यक्ष दुर्वास बनसोडे, तालुकाध्यक्ष एस.के. गायकवाड, पत्रकार शिवाजी नाईक, भिमा राठोड, जिजाबाई नाईक, राजाराम नाईक, वालाबाई जाधव, अशोक बंजारे, संजिवनी पवार, विकास नाईक, अरुण नाईक, सतीश राठोड, बाशेमियाँ कुरेशी, निजाम बागवान आदीजण उपस्थित होते.

मैलारपूर खंडोबा यात्रेस उत्साहाने प्रारंभ

नळदुर्ग :- मैलारपूर येथील श्री खंडोबा यात्रेस उत्साहाने प्रारंभ झाला असून,श्री खंडोबाच्या दर्शनासाठी शेकडो भाविक मैलारपुरात दाखल झाले आहेत.भाविकांनी मंदिरावर भंडारा आणि खोबरे उधळून येळकोट,येळकोट,जय मल्हार आणि सदानंदाचा येळकोट घे हा जयघोष सुरू केला आहे.भाविकांच्या गर्दीमुळे मैलारपूर परिसर फुलून गेला आहे.

नळदुर्गच्या भुईकोट किल्ल्यात कृतयुगात नळ - दमयंती राजा - राणा राहत होते.दमयंतीच्या भक्तीसाठी श्री खंडोबा नळदुर्गात प्रकट झाले आणि दमयंतीच्या भक्तीसाठीच बाणाईला चंदनपुरीतून आणून तिच्याशी विवाह केला आणि नंतर जेजुरीकडे प्रस्थान केले,ही अख्यायिका सर्वश्रुत आहे.श्री खंडोबा - बाणाई विवाह स्थळामुळे मैलारपूरच्या श्री खंडोबा मंदिरास विशेंष महत्व आहे.

मैलारपूरच्या श्री खंडोबाची यात्रा दरवर्षी पौष पोर्णिमेस भरते.यंदा पोर्णिमा शनिवार आणि रविवार या दोन दिवशी आल्याने भाविकांत संभ्रम निर्माण झाला होता.परंतु रविवारी मुख्य दिवस असल्याचे मंदिर समितीकडून जाहीर करण्यात आले होते.त्यामुळे गावोगावी येणा-या नंदीध्वजाचे आणि त्यांच्या सोबत असलेल्या समुहाचे शनिवार दुपारनंतर मैलारपुरात आगमन झाले.यात्रेसाठी किमान ७०० नंदीध्वजाचे मैलारपुरात आगमन होते.शनिवार रात्रीपर्यंत जवळपास पाचशे नंदीध्वजाचे आगमन झाले होते.

शनिवारी दिवसभर तळी उचलणे,भंडारा - खोबरे उधळणे,जागरण गोंधळ आदी धार्मिक कार्यक्रम पार पडले.त्याचबरोबर यात्रा परिसरात अनेक ठिकाणी वाघ्या - मुरळीचे नृत्य रंगले होते.

श्री खंडोबाच्या दर्शनासाठी मंदिर समितीने दर्शनबारीची व्यवस्था केल्याने भाविकांना सुरळीत दर्शन घेणे सुलभ झाले आहे.त्याचबरोबर यंदा मंदिराची रंगरंगोटी करण्यात आल्याने विद्युत रोषणाईने मंदिर उजाळून निघाले आहे.यंदा दुष्काळी परिस्थिती असतानाही भाविकांनी मैलारपुरात मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावलेली आहे.

आज रविवारी रात्री बाराच्या सुमारास अणदूर आणि नळदुर्गच्या मानाच्या नंदीध्वजाचे आगमन होणार असून,त्याचबरोबर अणदूरच्या श्रीच्या घोड्यांचे वाजत गाजत आगमन होणार आहे.याचवेळी शोभेचे दारूकाम करण्यात येणार आहे.त्यानंतर मध्यरात्री दोन वाजता मानक-यांचा मानपान झाल्यानंतर छबिना मिरवणुकीस प्रारंभ होणार आहे.छबिन्याची सांगता सोमवारी सकाळी सहा वाजता होणार आहे.

यात्रेसाठी जादा बसगाड्या

मैलारपूर येथील श्री खंडोबा यात्रेसाठी तुळजापूर,नळदुर्ग,उमरगा आदी ठिकाणीहून जादा बसगाड्यांची व्यवस्था एस.टी.महामंडळाकडून करण्यात आली आहे.त्यामुळे भाविकांना यात्रा ठिकाणी जाणे सुलभ झाले आहे.

त्याचबरोबर बंदोबस्तासाठी १०० पोलीस तैनात करण्यात आले असून,यात्रा परिसरात चो-या तसेच अवैध धंद्यांना आळा घालण्यासाठी पोलीसांनी कंबर कसली आहे.त्याचबरोबर वसंतनगर आणि नळदुर्ग मार्गे मंदिराकडे जाणारा रस्ता एकेरी करण्यात आलेला आहे.

बेघरांचे आहे तिथेच पुनर्वसन करा : सुराणा

नळदुर्ग -: येथील बौध्दनगरच्या सर्व्हे नं. 29 मध्ये न.प. प्रशासनाने रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याच्या नावाखाली दलित, बंजारा (लमाण) व अल्पसंख्यांकाचे घरे उध्दवस्त केल्याच्या घटनेनंतर शनिवार दि. 23 जानेवारी रोजी राष्ट्रसेवा दलाचे तथा ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत पन्नालाल भाऊ सुराणा यानी भेट देवून परिस्थितीचा आढावा घेताना बेघर झालेल्या कुटूंबियांचे आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन होणे गरजेचे असल्याचे सांगून याप्रकरणी आपण अन्याय झालेल्या कुटूंबियांना न्याय मिळवून देण्याचे सांगितले.

नळदुर्ग येथील रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याची मोहीम दि. 28 ते 30 डिसेंबर रोजी नगरपालिकेने हाती घेतली होती. मात्र अक्कलकोट रोड लगत बौध्दनगरच्या सर्व्हे नं. 29 मध्ये गेल्या पन्नास वर्षापासून राहणा-या बंजारा (लमाण), दलित व अल्पसंख्यांक समाजाच्या जवळपास शंभर घरे जेसीबीने पाडून अनेकांना बेघर केले. वास्तविक पाहता येथील घरे रस्त्यावर आलेली नव्हती. प्रशासनाने केलेल्या अन्यायाची माहिती घेण्यासाठी शनिवार दि. 23 जानेवारी रोजी सकाळी दहा वाजता ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत पन्नालाल भाऊ सुराणा यांनी भेट दिली. नगरपालिकेने उध्दवस्त केलेल्या घराच्या ठिकाणी भेट देवून सविस्तर माहिती जाणून घेतली. यावेळी बेघर कुटूंबियांनी त्यांना प्रशासनाने केलेल्या अन्याय, अत्याचाराची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी त्यांनी नळदुर्ग शहराबाहेर उघडया डोंगर माळरानावर असलेल्या बेघर कुटूंबियांना प्रत्यक्षा जावून आवर्जून भेट घेतली. सुराणा यांना बेघर कुटूंबियापैकी श्रीमती सुनिता बनसोडे, जिजाबाई नाईक, वालाबाई जाधव, पमाबाई शिंदे, पेमाबाई जाधव, रेवूबाई नाईक, लालूबाई जाधव, राजाराम नाईक, अशोक बंजारे, फुलचंद जाधव, बाबुराव राठोड, बाशीद कुरेशी, संजय परसराम राठोड, संजय शंकर राठोड यांनी आपली व्यथा सांगितले.

यावेळी सामाजिक परिवर्तन संस्थेचे सचिव मारुती बनसोडे, रिपाइंचे तालुकाध्यक्ष एस.के. गायकवाड, पत्रकार शिवाजी नाईक, नगरसेवक संजय बताले यांनी सुराणा यांना न.प. प्रशासनाने केलेल्या अन्यायाची माहिती दिली. विस्थापित झालेल्या कुटूंबांचे पुनर्वसन आहे त्याच ठिकाणी करावे या मागणीसाठी उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी, औरंगाबादे विभागीय आयुक्त यांच्यासह संबंधिताची भेट घेणार असल्याचे सुराणा यांनी सांगितले. यावेळी  आपलं घरचे व्यवस्थापक शिवाजी पोतदार, आधार सामाजिक संस्थेचे दयानंद काळुंके, सामाजिक कार्यकर्ते मारुती खारवे, रिपाइंचे जिल्हा उपाध्यक्ष दुर्वास बनसोडे, बंजारा आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष आनंद चव्हाण, शहराध्यक्ष बाबासाहेब बनसोडे, दत्ता बनसोडे, दादासाहेब बनसोडे, विकास नाईक, सुनिल जाधव, विकास बनसोडे, अजीम अ.सत्तार कुरेशी, सय्यद जमाल यांच्यासह बेघर कुटूंबियातील महिला, पुरुष नागरीक उपस्थित होते.

 प्रशासनाने आमच्यावर मोठा अन्याय केला असून तुळजापूर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार मधुकरराव चव्हाण, प्रशासनाच्या अधिका-यांनी अदयापपर्यंत साधी विचारपूसही केले नसल्याने बेघर कुटूंबियांतून संताप व्यक्त केला जात आहे.

बेघरांच्या पुर्नवसन प्रकरणी राज्यभर गोर सेनेकडून आंदोलनाचा इशारा

नळदुर्ग -: येथील अक्कलकोट रोडलगत असलेल्या बौध्दनगरच्या सर्वे नं. 29 मधील मागासवर्गीयांचे 50 वर्षापूर्वीची राहती घरे नगरपालिका प्रशासनाने पूर्व सुचना न देता जे.सी.बी ने उध्वस्त्‍ करून अनेकांना बेघर केल्याप्रकरणी शासनाने तात्काळ बेघर कुटुंबियाचे पुर्नवसन करावे. या मागणीसाठी व प्रशासनाच्या निषेधार्थ संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा बंजारा गोर सेनेच्यावतीने उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी यांना बुधवार रोजी निवेदनाद्वारे दिले आहे. 

   नळदुर्ग नगर पालिकेने दि. 28 ते 30 डिसेंबर दरम्यान अतिक्रमण मोहिमेतंर्गत  रस्त्यावरील अतिक्रमण काढत असाताना जिथे कशाचाही अडथळा नसणा-या सर्वे नं. 29 मधील बंजारा (लमाण) व दलित, मुस्लिम समाजाची घरे एकाच वेळी तीन ते चार जे.सी.बी ने अत्यंत निदर्यीपणे भुईसपाट केली.  त्यामुळे ऐन दुष्काळात व थंडी मध्ये अनेकांना बेघर व्हावे लागले. त्यापैकी अनेक कुटुंबिये शहराबाहेर उघड्या-बोडक्या डोंगर माळरानावर संसार उपयोगी साहित्य घेवून आसरा घेतला आहे. बेघर कुटुंबियाचे घरे पाडण्यापूर्वी त्यांना नोटीस दिली नाही. प्रशासनाने मनमानीपणे अचानक या वस्तीवर तीन ते चार जे.सी.बी ने हल्ला बोल करून गरिबांची घरे उद्वस्त्‍ केली. प्रशासनाने तात्काळ बेघर कुटुंबियाचे कायम स्वरूपी पुर्नवसन करावे. अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रभर  धरणे आंदोलन, रास्ता रोको, अमरण उपोषण या लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा न्याय हक्क अधिकार आणि मान सन्मानासाठी समर्पित गोरसिकवाडी पुरस्कृत  बंजारा गोरसेनेच्या उस्मानाबाद जिल्हा अध्यक्ष राजाभाऊ पवार, जिल्हा सचिव बालाजी राठोड यांनी जिल्हाधिका-यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिले आहे.

नळदुर्गातील अतिक्रमणाप्रकरणाची पंतप्रधान कार्यालयाकडून दखल

     

ऐतिहासिक नळदुर्ग शहरामध्ये पाच दशकांपूर्वी पासून वास्तव्य करुन राहणा-या शेकडो कुटूंबियांची पक्की घरे पूर्व सुचना न देता बेकायदेशीररित्या अघोरी व राक्षसी वृत्तीने जेसीबीने पोलीस बळाचा वापर करुन भुईसपाट करण्यात आले. प्रशासनाने केलेल्या अन्यायाच्या निषेधार्थ रिपाइंच्या नेतृत्वाखाली महामोर्चा काढून मुख्याधिका-यास निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली. दरम्यान याप्रकरणी पंतप्रधान कार्यालयाने दखल घेतली असून महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांना लेखी आदेश दिले आहे.

      मराठवाडा मुक्तीसंग्रामानंतर नळदुर्ग येथील शासकीय गावठाण जागेवर भटक्या विमुक्त व दलित समाजाच्या कुटूंबियांनी झोपडी बांधून सन 1952 सालापासून आजतागायत वास्तव्य करुन राहत आहेत. जसे चिमणी घरटे बांधण्यासाठी काडी-काडी गोळा करुन घरटे बांधते, त्याप्रमाणे अनेक मागासवर्गीय कुटूंबियांनी थंडी, ऊन, पावसात कष्ट करुन पक्की घरे बांधली. मात्र दारिद्रयरेषेखाली असलेल्या या कुटूंबियांनी मोठया कष्टयाने बांधलेली पक्की घरे नगरपालिका प्रशासनाने अघोरी व राक्षसी वृत्तीने डोळयादेखत एकाचवेळी तीन ते चार जेसीबी लावून जमीनदोस केले. घरे भुईसपाट होताना महिला व चिमुकल्या बालकांसह अनेकांनी हंबरडा फोडून अक्षरश: आक्रोश केला. घरे उध्दवस्त करीत असताना एकाही नगरसेवकाने आडविले नाही. त्याचा जाब अदयापपर्यंत विचारला नाही. गोरगरीब नागरिकांच्या घरावर अतिक्रमणाच्या नावाखाली प्रशासनाने हातोडा मारुन अनेकांचे जीवनच उध्दवस्त केल्याची भावना व्यक्त होत आहे. अचानक ओढावलेल्या या आपत्तीमुळे अनेकांची मने पार खचली आहे. प्रशासनाने बेघर केलेल्या कुटूंबियांना मानवता दृष्टीकोनातून मदत करणे गरजेचे होते. लोकप्रतिनिधी, नगरपालिका प्रशासन, जनतेने निवडून दिलेल्या संबंधित नगरसेवकाने बेघर झालेल्या व मनोधैर्य खचलेल्या कुटूंबियांना धीर देणे गरजेचे असताना कुणीही फिरकले नाही. बेघर झालेल्या मतदारांचा लोकप्रतिनिधी व प्रशासनावरचा विश्वास उडाला असून संबंधित नगरसेवकाने न.प. सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याची मागणी बेघर मतदारातून होत आहे.

रस्त्यावरील अतिक्रमण काढण्याची मोहीम दि. 28 डिसेंबर 2015 रोजी सुरु करण्यात आली. प्रारंभी अनेक अतिक्रमणधारकानी अतिक्रमणामध्ये येणारे दुकाने स्वत:हून काढून घेतले. यादिवशी सायंकाळी अतिक्रमण मोहीम थांबल्यानंतर आमची घरे आपण काढणार आहात काय? अशी विचारणा मुख्याधिका-यास केली असता, आम्ही घरांचे अतिक्रमण काढणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तर अनेकांनी दुस-या दिवशी सकाळी कार्यालयात धाव घेवून जागेचे मालकी हक्क, प्रशासनाच्या लालफितीच्या कारभाराबाबत माहिती देण्यासाठी गेले असता नागरिकांचे म्हणणे ऐकण्यास मुख्याधिका-यास वेळ नव्हते. मात्र व्हॉटसॲप हाताळण्यात मग्न असल्याचे दिसून आले.

नगरपालिकेने 150 पोलीस व दंगल नियंत्रण पथकांचा फौज फाटा तैनात केला होता. तर उमरगा, तुळजापूर, लोहारा, उस्मानाबाद येथील शंभर अधिकारी, कर्मचा-यांचे पथक या अतिक्रमण मोहिमेसाठी पाचारण केले होते. नळदुर्गला पोलीस छावणीचे स्वरुप आल्याने नागरिकात एकप्रकारे दहशत निर्माण झाल्याची आजही बोलले जाते. प्रचंड पोलीस फौज फाटा घेवून अक्कलकोट रोड बसस्थानक परिसर वगळता शहराबाहेर जाणा-या रस्त्याच्या दुतर्फा पत्र्रयाचे शेड, काही घरांच्या संरक्षणी भिंती पाडण्यात आल्या. नागरिकांना पोलिसाचा धाक दाखवून जवानाच्या गराडयात नागरिकांना भेटण्यास मज्जाव करीत होते. त्यामुळे अनेकांनी जिल्हाधिकाऱ्यासह तहसिलदार व संबंधितांना मोबाईलवरुन आपली व्यथा सांगितली. तुम्ही न.प. मुख्याधिका-याची भेट घ्या, असे सांगितले. मात्र इकडे मुख्याधिकारी नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास तयार नसल्याचे चित्र दिसून आले.

नळदुर्ग येथील मागासवर्गीयांचे राहती घरे शासनाच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने पाडल्याने अनेकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सर्व कुटूंब आज उघडयावर आहेत. बंजारा (लमाण) समाज हा पूर्वी रानावनात तांडा करुन राहत असे. मात्र या प्रशासनाने बेघर केल्याने परत शहराबाहेर एकाएकी पडला आहे. जिथे निवा-याचा कसलाही पत्ता नाही. पाणी, लाईट नाही. त्यामुळे मोठयाप्रमाणावर मुला-मुलींचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. यास जबाबदार कोण? अशी विचारणा करुन प्रशासनाच्या मनमानी कारभाराबदृल संताप व्यक्त केला जात आहे.

एकीकडे भारताचे प्रधानमंत्री महोदयांनी सर्व बेघरांना घरे देण्याची संकल्पना जाहीर केली आहे. तसेच शासनाने 1 जानेवारी 1995 पूर्वी शासकीय जागेत अतिक्रमण करुन राहत असलेल्यांना शासनाने ती जागा अतिक्रमणधारकांच्या नावे करण्याचा आदेश काढला आहे. त्याची अंमलबजावणी न करता आहे त्या जागेतून या कुटुंबियांना बेघर केले आहे. दरम्यान, प्रशासनाने केलेल्या अन्यायाविरुध्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सर्व मागासवर्गीय बेघर कुटूंबियांनी लेखी निवेदनाद्वारे दाद मागितली असता महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांना दि. 13 जानेवारी रोजी संबंधित विभागाचे अधिकारी व्ही.बी. हरीहरण यांनी याबाबत लेखी पत्र देवून अहवाल मागितले आहे.

आज आमचा हक्क हिरावला आहे. आमच्या मुलभूत हक्कावरती गदा आणलेली आहे. आमच्यातील काही गरीब कुटूंबीये पोटाची खळगी भरण्यासाठी ऊसतोडीच्या कामासाठी बाहेर गावी गेले असता त्यांची घरे इकडे उध्दवस्त झाली आहेत. आम्ही लोकशाहीत आहोत की हुकूमशाहीत आहोत हेच आम्हाला कळत नाही. आम्हाला त्वरित न्याय दयावा, शासनाने आम्हाला त्याच जागेवरती पक्की घरे बांधून दयावीत, तसेच पुनर्वसन होईल पर्यंत शासनाने निवारा, अन्न, रोजगार याची व्यवस्था करण्याची मागणी बेघर कुटूंबियातून केली जात आहे.

नळदुर्ग न.प. मुख्याधिका-यास निलंबित करण्याची रिपाइची मागणी

नळदुर्ग :- प्रशासनाने शेकडो कुटूंबियांची पक्की घरे उध्दवस्त करुन बेघर करणा-या मुख्याधिका-यांचा निषेध करुन येत्या पंधरा दिवसात बेघर कुटूंबियांचे कायमस्वरुपी घरे बांधून पुनवर्सन करावे व मोडीत निघालेल्या व्यावसायिकांचे तात्काळ व्यवसाय सुरु करण्याची मागणी

करुन याप्रकरणी अतिक्रमण हटाव मोहिमेची उच्चस्तरीय चौकशी करुन मुख्याधिका-याना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे उस्मानाबाद जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ ओव्हाळ यांनी नळदुर्ग येथे केले.

रिपाइंच्यावतीने रोजगार व निवारा हक्क महामोर्चाचे आयोजन नळदुर्ग येथे सोमवार दि. 18 जानेवारी रोजी करण्यात आले होते. हा मोर्चा शांततेत पार पडला. रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ ओव्हाळ यांच्या नेतृत्वाखाली नगरपालिकेवर हा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात सर्वधर्मीय बेघर झालेले कुटूंब व व्यावसायिक मोठया संख्येनी सहभागी झाले होते. प्रारंभी अक्कलकोट रोड येथून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत सेवालाल महाराज यांच्या प्रतिमेचे पूजन करुन मोर्चास प्रारंभ झाला. हा मोर्चा अक्कलकोट रोड, बसस्थानक, शहरातील मुख्य रस्त्यावरुन हुतात्मा चौक, कुरेशी गल्ली, किल्ला गेट, क्रांती चौक, बाजारपेठ, चावडी चौक, भवानी चौक मार्गे न.प. वर मोर्चा धडकला. यावेळी आपल्या मागण्यांचे निवेदन नायब तहसिलदार माणिक पवार यांना देण्यात आले.

यावेळी बोलताना राजाभाऊ ओव्हाळ पुढे म्हणाले की, नळदुर्ग येथे बंजारा, दलित, अल्पसंख्यांक समाजाचे शेकडो घरे नगरपालिकेने बेकायदेशीररित्या उध्दवस्त करुन त्यांना बेघर केले. विकासाच्या नावाखाली गोरगरीब व्यावसायिकांची दुकाने भुईसपाट केली. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. असे सांगून रमाई आवास योजना, इंदिरा आवास योजना यासह इतर योजना राबविण्याऐवजी नगरपालिकेने घरे पाडून बेघर केले. तात्काळ बेघरांचे व व्यावसायिकांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करावे, अन्यथा जिल्हाधिका-यांना घेरावा घालून रिपाइंच्यावतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

यावेळी रिपाइंचे मराठवाडा उपाध्यक्ष आनंद पांडागळे, जिल्हा सरचिटणीस तानाजी कदम, जिल्हा उपाध्यक्ष दुर्वास बनसोडे, तुळजापूर तालुकाध्यक्ष एस.के. गायकवाड, नळदुर्ग शहराध्यक्ष बाबासाहेब बनसोडे, युवाआघाडीचे तालुकाध्यक्ष अरुण लोखंडे, ताज ग्रुपचे अध्यक्ष मन्सूर शेख, शिवसेनेचे उपतालुकाप्रमुख सरदारसिंग ठाकूर, राजा शिंदे आदींनी न.प. च्या गलथान कारभाराचा निषेध करुन शासनाने चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली. यावेळी रिपाइंचे जिल्हा संपर्कप्रमुख विदयानंद बनसोडे, तुळजापूर शहराध्यक्ष अरुण कदम, नळदुर्ग शहरउपाध्यक्ष दत्ता बनसोडे, शिवसेनेचे शहरप्रमुख संतोष पुदाले, विश्वास रणे, बालेश्वर नाईक, दिपक सुरवसे, प्रकाश बनसोडे, महादेव कांबळे, बंजारा आघाडीचे आनंद चव्हाण, जिजाबाई नाईक, सिताबाई राठोड, सुनिता बनसोडे, जिजाबाई दुपारगुडे, अशोक बंजारे, राजाराम नाईक, राम नाईक, रहिम शेख, लक्ष्मण नाईक, मुकुल चव्हाण, मैनोदृीन इनामदार, संजय राठोड यांच्यासह 400 पेक्षा अधिक महिला, पुरुष नागरीक उपस्थित होते. कोणतेही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सपोनि फुलचंद मेंगडे यांनी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता.

नळदुर्ग बेघराप्रकरणी मुख्याधिका-यांवर कारवाई करण्याची मागणी

नळदुर्ग : शहरातील अतिक्रमण काढण्याच्या नावाखाली तीन दशकापूर्वीपासून वास्तव्य करुन राहणा-या शेकडो गोरगरीबांची घरे नगरपालिका प्रशासनाने जेसीबीने भुईसपाट केले असून याप्रकरणी पालिकेच्या मुख्याधिका-यावर कारवाई करावी व बेघर झालेल्या कुटूंबियांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी ताज सोशल सामाजिक संस्थेच्यावतीने उस्मानाबाद जिल्हाधिका-यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, तुळजापूर तालुक्यातील नळदुर्ग येथे तीस वर्षापूर्वीपासून राहणा-या गोरगरीब लोकांची जवळपास तीनशे ते चारशे घरे दि. 28, 29 व 30 डिसेंबर 2015 रोजी पाडून नगरपरिषदेने अल्पसंख्यांक व दलित आणि मागासवर्गीय लोकांना बेघर केले. रस्त्यावरील अतिक्रमण काढताना अतिक्रमण हटाव मोहिमेखाली कसलीही सूचना न देता अक्कलकोट रोड, किल्ला गेट, नानीमाँ दर्गाह येथील घरे जेसीबीने पाडून उध्वस्त केले. यामध्ये अनेक घरे डीआरडी यादीमध्ये असलेले आहेत. त्यांचे हातावर पोट असून सध्या दुष्काळामध्ये उस्मानाबाद जिल्हा होरपळत आहे. एकीकडे पिण्यास पाणी नाही. हाताला काम नाही. शेतक-यासह शेतमजूर देशोधडीला लागले तर मोठयाप्रमाणावर शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे सध्या आत्महत्या करीत आहे. मोठयाप्रमाणावर पुणे, मुंबईकडे कामाच्या शोधात गरीब लोक भटकत असताना नगरपरिषदेच्या मुख्याधिका-यांनी कसलीही खातरजमा न करता, लोकांचे म्हणणे न ऐकता मनमानीपणे जेसीबीने घरे पाडून अन्यायाचा कहर केला आहे.

बेघर झालेले अनेकजण किल्ल्याच्या बाहेरील खंदकात आणि शहराबाहेर डोंगर माळरानावर उघडयावर ऐन थंडीत आपला संसार करीत आहे. आजपर्यंत बेघरांची एकाही राजकीय पुढा-यांनी व सरकारी अधिका-याने भेट देवून साधी विचारपूस केली नाही. बेघरांना पिण्याचे पाणी, लाईट अशी कसलीही सोय नाही. शाळेला जाणा-या विदयार्थ्यांचे मोठे हाल होत आहे. अतिक्रमणावेळी भेट देणा-या उपविभागीय अधिका-यांना बेघरांची व्यथा सांगितली असता त्यांनी तोंडी पाणी, वीज व इतर सोयी बेघरांना पुरविण्याचे संबंधित अधिका-यांनी दिले होते. मात्र बेघर लोकांची मोठी हालअपेष्टा होत आहे.

नळदुर्ग नगरपरिषदेने शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवून अनेक छोटी-मोठी दुकाने पाडली. त्यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे. त्यांच्या हाताला काम नाही. सध्या त्यांची उपासमार होत असून आमच्या अर्जाचा सहानुभूतीने विचार करुन बेघर झालेल्यांचे घरे बांधून पुनर्वसन करावे, त्यांना मालकी हक्क देवून पाणी, वीज, शौचालय यासारख्या मुलभूत सुविधा उपलब्ध करुन दयावे, तसेच बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळवून दयावे, अतिक्रमण हटाव मोहिमेत गोरगरीबांवर अन्याय करणा-या व श्रीमंतांना अभय देणा-या मुख्याधिका-याची कसून चौकशी करुन कडक कारवाई करावी व बेरोजगार झालेल्या आणि बेघरांना न्याय दयावे, अन्यथा सर्व धर्मियांच्यावतीने न्याय मागण्यासाठी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा ताज सोशल सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष मन्सुर शेख यांनी दिला आहे. निवेदनाची एक प्रत माहितीस्तव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसुलमंत्री एकनाथ खडसे, विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, उस्मानाबाद जिल्हा पोलीस अधिक्षक, तुळजापूर तहसिलदार, आमदार मधुकरराव चव्हाण, पालकमंत्री ना. दिपक सावंत, अल्पसंख्यांक आयोग यांच्यासह संबंधितांना पाठविण्यात आले आहे.

बेघरांच्या पुनर्वनासाठी रिपाइंच्यावतीने सोमवारी न.प. वर मोर्चा

नळदुर्ग : प्रशासनाने पक्की घरे पाडल्याने अनेकांचा संसार उघडयावर पडले असून बेघर कुटूंबियांचे त्वरीत पुनर्वसन करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्यावतीने नळदुर्ग नगरपालिकेवर सोमवार दि. 18 जानेवारी रोजी सकाळी अकरा वाजता “रोजगार व निवारा हक्क” मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. 

नळदुर्ग नगरपरिषदेने शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवून पन्नास वर्षापासून अधिक काळ बौध्दनगर सर्व्हे नं. 29 मधील शासकीय जागेवर वास्तव्य करुन राहणा-या बंजारा (लमाण), मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक समाजातील अनेक कुटुंबाची घरे पाडून त्यांना बेघर केले आहे. तसेच शहरातील लहान-मोठे व्यावसायिकांचे दुकाने पाडल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. ही निषेधार्थ बाब असून रोजगार व निवारा हा माणसांचा मानवी हक्क आहे. बेघर कुटुंबियांचे व बेरोजगार व्यापा-यांचे त्वरित पुनर्वसन करावे, बेघर झालेल्या सर्व कुटुंबियांना नगरपालिका प्रशासनाने तात्काळ पिण्याचे पाणी, वीज व तात्पुरता निवा-याची सोय करावी, दि. 4 एप्रिल 2002 व दि. 9 डिसेंबर 2015 रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार बौध्दनगर, शिवकरवाडी व इंदिरानगर येथील शासकीय जागेवर अतिक्रमण करुन वास्तव्य करणा-या कुटूंबियांचे अतिक्रमण कायम करुन मालकी हक्क व इतर सोयीसुविधा पुरवावे या व इतर मागण्यांसाठी या मोर्चाचे आयोजन रिपाइंच्यावतीने करण्यात आले असून या महामोर्चास बेघर कुटुंबियांनी व कार्यकर्त्यांनी मोठया संख्येनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ ओव्हाळ, राज्य सचिव संजय बनसोडे, मराठवाडा विभाग उपाध्यक्ष आनंद पांडागळे, जिल्हा सरचिटणीस तानाजी कदम, जिल्हा उपाध्यक्ष दुर्वास बनसोडे, तुळजापूर तालुकाध्यक्ष एस.के. गायकवाड, युवा आघाडीचे तालुकाध्यक्ष अरुण लोखंडे, नळदुर्ग शहराध्यक्ष बाबासाहेब बनसोडे, उपशहराध्यक्ष दत्ता बनसोडे, तुळजापूर शहराध्यक्ष अरुण कदम आदींनी केले आहे.

नळदुर्ग बेघरप्रकरणी नॅशनल जर्नालिस्ट वेलफेअर असोसिएशन संघटनेची मुख्य सचिवाकडे धाव

तुळजापूर :- सोलापूर-हैद्राबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील, सोलापूरपासून 45 किमी वर व तुळजापूरपासून 32 कि.मी. वर असलेल्या ऐतिहासिक नळदुर्ग शहरातील शेकडो घरे जेसीबीने पाडून अनेकांना बेघर केले.

नळदुर्ग येथे चाळीस वर्षापासून राहत असलेल्या विमुक्त भटक्या, दलित, अल्पसंख्यांक समाजाच्या गरीब कुटुंबियांची 300 ते 400 राहती घरे प्रशासनाने बेकायदेशीररित्या जमीनदोस करुन अनेकांना बेघर केले. याप्रकरणी नॅशनल जर्नालिस्ट वेलफेअर असोसिएशन संघटनेने लक्ष घालून प्रशासनाने केलेल्या अन्यायाविरुध्द महाराष्ट्र शासनाचे मुख्य सचिव यांच्याकडे दाद मागणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष हरिष प्रभू, कार्याध्यक्ष संदीप चिमटे यानी पत्रकार शिवाजी नाईक यांच्याशी बोलताना सांगितले.

दि. 29 डिसेंबर 2015 रोजी नळदुर्ग येथील अक्कलकोट रोड परिसरात असलेली बंजारा (लमाण), दलित व काही अल्पसंख्यांक समाजाची शेकडो राहती घरे शासनाच्या अतिक्रमण विरोधी पथकाने पाडली. त्यामध्ये घरातील संसारोपयोगी साहित्याचे नासधूस झाले. या घरातील सर्व कुटूंब आज उघडयावर आहेत, ते बेघर झाली आहेत.

एकीकडे भारताचे प्रधानमंत्री महोदयांनी सर्व बेघरांना घरे देण्याची संकल्पना जाहीर केली आहे. तसेच शासनाने 1 जानेवारी 1995 पूर्वी शासकीय जागेत अतिक्रमण करुन राहत असलेल्यांना शासनाने ती जागा अतिक्रमणधारकांच्या नावे करण्याचा आदेश काढला आहे. त्याची अंमलबजावणी न करता आहे त्या जागेतून या कुटुंबियांना बेघर केले आहे. दुष्काळी परिस्थती असून लहान-मुले, वृध्द माणसे आज रस्त्यावरती आहेत. त्यामध्ये वयोवृध्द महिला, पुरुष, बालके रुग्ण आहेत. त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याकडे प्रशासनातील अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधी यांनी मानवी दृष्टीकोनातून मदत करणे तर सोडा साधी भेट देवून चारपुसही केली नाही. 

बेघर कुटूंबीय उघडयावर पडून पंधरा दिवस उलटत आले तरी या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, लाईट यासह कसलीही मुलभूत सुविधा नाही. तर शाळा, महाविदयालयात शिक्षण घेणा-या आमच्या मुला-मुलींचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. राहती घरे उध्दवस्त केल्याने मुला-मुलींच्या मनावर मोठे विपरित परिणाम झाले आहे. 

आज आमचा हक्क हिरावला आहे. आमच्या मुलभूत हक्कावरती गदा आणलेली आहे. आमच्यातील काही गरीब कुटूंबीये पोटाची खळगी भरण्यासाठी ऊसतोडीच्या कामासाठी बाहेर गावी गेले असता त्यांची घरे इकडे उध्दवस्त झाली आहेत. आम्ही लोकशाहीत आहोत की हुकूमशाहीत आहोत हेच आम्हाला कळत नाही. आम्हाला त्वरित न्याय दयावा, शासनाने आम्हाला त्याच जागेवरती पक्की घरे बांधून दयावीत, तसेच येत्या आठ दिवसात शासनाकडून आमची राहण्याची व इतर व्यवस्था करण्यात यावी, अन्यथा उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विस्थापित कुटूंबाच्यावतीने आमरण उपोषणासाठी बसणार असल्याचे इशारा देण्यात आला आहे. 

नळदुर्ग बेघर कुटूंबियाप्रकरणी जिल्हा प्रशासन, न.प. प्रशासन संशयाच्या भोव-यात

बेघर झालेल्या कुुटूंबियातील विदयार्थी
रस्त्यावरील पथदिव्याखाली अभ्यास करताना

नळदुर्ग -: शासकीय जागेवरील अतिक्रमण नियमित करण्याचे आदेश असताना ते डावलून जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशाने नळदुर्ग नगरपालिकेच्या मुख्याधिका-यांनी दोन आठवडयापूर्वी नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) येथील अतिक्रमण मोहिमेदरम्यान गेल्या पन्नास वर्षापूर्वीपासून वास्तव्य करणा-या बंजारा (लमाण), दलित समाजाची घरे बेकायदेशिररित्या भुईसपाट करुन अनेक कुटुंबांना बेघर केले. याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनासह नगरपालिका प्रशासनाची उच्चस्तरीय चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करुन बेघरांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

राज्यातील विभागीय आयुक्तांनी पात्र अतिक्रमण धारकांना अभय देण्याचा आदेश दिला होता. त्यांची अंमलबजावणी न झाल्याने प्रशासनातील अधिका-याच्या कार्यप्रणालीवर नागरिकांत संशय निर्माण होत आहे. नुकतेच औरंगाबाद जिल्हयाधिका-यांनी शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे औरंगाबाद जिल्हयात व महापालिका क्षेत्रात अतिक्रमण केलेल्यांना जागेचा मालकी हक्क मिळणार असल्याचे वृत्त नुकतेच वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाले आहे.

4 एप्रिल 2002 रोजीच्या शासनादेशानुसार 1 जानेवारी 1995 पूर्वीची शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर योजना आराखडा (ले-आऊट) तयार करण्यात आला. ग्रामीण भागात तहसिलदार व महानगरात पालिका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापनेचा आदेश देण्यात आला होता. 2002 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी झालीच नाही. त्यामुळे खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात श्रावणबाळ मातापिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला होता. झोपडपटटीधारकांना मालकी हक्काचे उतारे देण्याचा आदेश औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, नागपूर विभागीय आयुक्तांनी यापूर्वीच दिले होते.

शासकीय जागेवरील 1 जानेवारी 1995 पूर्वीच्या पात्र अतिक्रमणधारकांना मालकी हक्क देण्याचे मान्य करण्यात आले. झोपडपटटीधारकांना बाजारभावाप्रमाणे रक्कम भरावी लागणार आहे. मागासवर्गीयांना शासन नियम 45 अंतर्गत जागा मोफत मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 28 जानेवारी 2011 रोजी व शासनाने 12 जुलै 2011 च्या आदेशाद्वारे शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणबाबत चिंता व्यक्त करुन ती काढण्याचे आदेश दिले हेाते. शेतमजूर, दलित, आदिवासी, भूमिहिनांच्या अतिक्रमणांना अभय देण्याचा आदेशही दिला होता.

दरम्यान, शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करता नळदुर्ग येथील अतिक्रमण मोहिमेवेळी शेकडो घरे उध्दवस्त झाली. त्यामुळे अनेक कुटुंबियांची संसारोपयोगी साहित्यांची नासधूस झाली. अनेक कुटुंबियांचे संसार उघडयावर पडले आहे. शाळा महाविदयालयात शिक्षण घेणा-या बेघर कुटुंबियातील अनेक विदयार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. दोन आठवडे उलटत आले तरी एकाही लोकप्रतिनिधीने व जिल्हा प्रशासनातील एकाही अधिका-याने बेघर झालेल्या कुटुंबियांची भेट घेतली नाही. याबाबत लोकप्रतिनिधींबदृल बेघर नागरिकांतून संताप व्यक्त केला जात आहे. 

दरम्यान मराठवाडयातील औरंगाबाद जिल्हाधिकारी शासकीय जागेवरील अतिक्रमण कायम करुन मालकी हक्क देण्याचे शासनाच्या आदेशाचे पालन करताना दिसत आहेत. तर दुसरीकडे याच मराठवाडयातील उस्मानाबाद जिल्हा प्रशासनाने नगरपालिका प्रशासनाच्या मदतीने मागासवर्गीय नागरिकांच्या राहत्या घराचे मालकी हक्क व इतर कागदोपत्रांची शहनिशा न करता, किंवा त्यांचे म्हणणे न ऐकता बेधडक राहती पक्की घरे भुईसपाट करुन त्यांना बेघर केले. याबाबत प्रशासनाच्या हालगर्जीपणामुळे अनेकांना नाहकच बेघर व्हावे लागल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांतून उमटत आहे.

नळदुर्गातील बेघरांच्या पुनर्वसनाची मागणी

नळदुर्ग -: रस्त्यावर अडथळा ठरणारे नळदुर्ग शहरातील दुकानांचे अतिक्रमण काढण्यात आले आहे. मात्र यावेळी शेकडो घरे उध्दवस्त केल्याने अनेक कुटुंबिये बेघर झाले असून त्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.

आठवडाभरापूर्वी अतिक्रमण मोहिम राबवून शहरातील अक्कलकोट रोड, शहरातील मुख्य रस्ता, नगरपालिका रोड, पाटबंधारे वसाहत परिसर, किल्ला गेट येथील अतिक्रमण काढण्यात आले. याचबरोबर शेकडो कच्ची पक्की घरे जमीनदोस्त करण्यात आली. प्रचंड पोलीस फौज फाटा घेवून नगरपालिकेने कुणाचेही न ऐकता मनमानीपणे अतिक्रमण काढले. शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने अतिक्रमण काढणे योग्य असले तरी शेकडो कुटुंबियांना त्यांना कसलीही लेखी सूचना न देता अचानकपणे त्यांची घरे उध्दवस्त करुन बेघर केले. बेघर झालेल्या कुटुंबियांची पुनर्वसन करण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.

नळदुर्ग येथील लमाण समाजाची एकत्र असलेली पन्नास पेक्षा अधिक पक्की घरांची वस्ती नगरपालिकेने उध्दवस्त करुन बेघर केले. बेघर कुटुंबियांना जागा नसल्याने उघडया माळरानावर त्यांचा संसार उघडयावर पडला आहे. या कुटुंबियांनी उघडयावर थाटलेल्या जागी पाणी, वीज यासह कसलीही सुविधा नाही. दरम्यान विस्थापित झालेल्या या कुटुंबियाची एकाही राजकीय नेत्यांनी भेट घेवून त्यांना दिलासा दिले नाही.

नळदुर्ग शहरातील रस्त्यावर व गटारीवर अडथळा येणारे अतिक्रमण काढण्यास विरोध नाही. मात्र जिथे कसलाही अडथळा नसताना गोरगरीबांची घरे उध्दवस्त करीत असताना शहरातील अतिक्रमण, अनाधिकृत बांधकाम, श्रीमंतांना राहण्यासाठी शासनाने कबाल्यावर दिलेल्या जागेवर मोठयाप्रमाणावर विविध प्रकारचे दुकाने, उदयोगधंदे आजही राजरोसपणे सुरु असल्याचे नगरपालिका प्रशासनाला दिसत नाही का? असा संतप्त सवाल नागरिकांतून केला जात आहे. अतिक्रमण काढण्याबाबत ज्यांनी तक्रारी केल्या तेच दस्तरखुदृ राहण्यासाठी कबाल्यावर जागा घेवून मोठयाप्रमाणावर व्यवसाय थाटल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे राहती घरजागा ही व्यवसायासाठी उपयोग करता येत नसल्याचे शहरात चर्चिले जात आहे.

एकीकडे जमिनीचा साधन संपत्ती म्हणून वापर करुन त्या ठिकाणी झोपडयांचा आहे तिथेच पुनर्विकास करण्याबाबत गेल्या महिन्यात केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालयाने निर्गमित केलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनाचे शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव सर्जेराव जगदाळे यांनी राज्यातील संबंधित महानगरपालिकांचे आयुक्त, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यासह सर्वांना दिले आहे. तर दुसरीकडे शासन निर्णयाला नळदुर्ग नगरपालिकेच्या मुख्याधिका-याने हारताळ फासून मनमानी पणाने हरिजन व लमाण कुटुंबियांची घरे बेदरकारपणे भुईसपाट केली.

नगरपालिका अतिक्रमण काढत असताना दुजाभाव केल्याचे दिसत आहे. गोरगरीबांच्या घराच्या शेजारी टोलेजंग इमारती व अनाधिकृत बांधकाम असतानादेखील नगरपालिकेने त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. अतिक्रमण मोहिमेमध्ये संबंधित अधिका-यांने आर्थिक उलाढाल करुन संबंधितांना मदत केल्याचे शहरवासियांतून जोरदार चर्चा रंगत आहे. दरम्यान, अतिक्रमण मोहिम संपून आठवडाभराचा कालावधी नंतर मुख्याधिकारी गुरुवार रोजी न.प. कार्यालयात उपस्थित झाले. उध्दवस्त केलेल्या कुटुंबियांवर आभाळच कोसळले असून प्रशासनाने अन्याय केल्याची कैफियत ऐकण्यासाठी नगरपालिका कार्यालयात आठवडाभर अधिकारी उपस्थित नसल्याचे नागरिकांतून सांगण्यात येत आहे.

बेघर कुटुबियांना गोर सेना संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदेश चव्हाण, उस्मानाबाद जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ पवार, जिल्हा कार्याध्यक्ष दिलीप आडे, लखन चव्हाण, राष्ट्रसेवा दलाचे ज्येष्ठ विचारवंत पन्नालाल सुराणा, तुळजापूर पं.स. चे सभापती प्रकाश चव्हाण, नगरसेवक संजय बताले, सामाजिक कार्यकर्ते विनायक अहंकारी, दयानंद काळुंके, मारुती बनसोडे, एस.के. गायकवाड, सामाजिक कार्यकर्त्या कल्पना गायकवाड, शाहेदाबी सय्यद, शिवसेनेचे उपतालुकाप्रमुख सरदारसिंग ठाकूर यांच्यासह सामाजिक संघटनेचे कार्यकर्ते, एमआयएम पक्षाच्या पदाधिका-यांनी भेट देवून परिस्थितीची माहिती घेतली.

याप्रकरणी मुख्याधिकारी एन.के. पाटील यांच्याशी संपर्क साधले असता, शहरातील अनाधिकृत बांधकाम व इतर अतिक्रमण काढण्याची मोहीम सुरु राहणार असल्याचे बोलताना सांगितले.

नळदुर्गातील कारवाईबाबत लोकांत संताप

नळदुर्ग :- येथील बौध्‍दनगर मधील हरिजन व लमाण समाजाचे पन्‍नासपेक्षा अधिक पक्‍की बांधकाम असलेली राहती घरे नगरपालिकेने पूर्वसूचना न देता अघोरी व राक्षसी प्रवृत्‍तीने जेसीबीने उध्‍दवस्‍त केले. त्‍यामुळे दलित व बंजारा समाजाचे कुटुंबाचे संसार उघडयावर पडले आहे. याबाबत सर्वत्र संताप व्‍यक्‍त केला जात असून उस्‍मानाबाद जिल्‍हयातील हे एकमेव उदाहरण आहे. नगरपालिकेने मनमानी करुन अनेक दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबियांना बेघर केले असून दि. 9 डिसेंबर 2015 रोजी महाराष्‍ट्र शासन गृहनिर्माण विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक प्रआयो 2015/प्र.क्र.110/गृनिधो-2(सेल) नुसार ‘सर्वांसाठी घरे’’संकल्‍पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेची राज्‍यात अंमलबजावणी करण्‍याबाबतच्‍या शासन निर्णयाला नगरपरिषदेच्‍या मुख्‍याधिका-यासह संबंधितांनी हारताळ फासला आहे.

देशाला स्‍वातंत्र्य मिळून सन 2022 पर्यंत 75 वर्षे पूर्ण होत असून देशातील प्रत्‍येक कुटुंबाला जलजोडणी, शौचालयाची व्‍यवस्‍था, 24 तास वीज व पोहोचरस्‍ता या सुविधांसह पक्‍के घर असायला हवे, असे विचारात घेवून पंतप्रधान यांच्‍या ‘सन 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे’ या संकल्‍पनेच्‍या अनुषंगाने केंद्र शासनाने नागरी भागाकरीता प्रधानमंत्री आवास योजना सुरु केली आहे. केंद्र शासनाने सदर योजना ही विशेषरित्‍या नागरी क्षेत्राकरीता लागू केली असून त्‍या अनुषंगाने सदर योजना राज्‍यातील नागरी स्‍वराज्‍य संस्‍थांच्‍या क्षेत्रात लागू करण्‍याची बाब शासनाच्‍या विचाराधीन होती. केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्‍या ‘‘सर्वांसाठी घरे 2022’’ या संकल्‍पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजना मार्गदर्शक सूचनांमध्‍ये जमिनीचा साधनसंपत्‍ती म्‍हणून वापर करुन त्‍यावरील झोपडपट्टयांचा आहे तेथेच पुनर्विकास करणे, आर्थिकदृष्‍टया दुर्बल घटकातील लाभार्थ्‍यांद्वारे वैयक्तिक स्‍वरुपातील घरकुल बांधण्‍यास अनुदान याचा समाविष्‍ट आहे.

असे असताना नगर‍परिषदेने नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) येथील हरिजन व लमाण, मुस्लिम समाजाची घरे पूर्वकल्‍पना न देता अघोरी पध्‍दतीने जेसीबीने उध्‍दवस्‍त करुन शेकडो कुटुंबियांचे छत्र हिरावून घेतले. त्‍यापैकी लमाण समाजातील संजय परसराम राठोड हा दोन्‍ही पायाने अपंग असून त्‍याच्‍या कुटुंबियात दोन मुली, पत्‍नी आहेत. त्‍यास उदरनिर्वाहाचे काहीही साधन नाही. तर चंपा नानू जाधव ही वयोवृध्‍द महिला असून त्‍यास मुलं-बाळ नाही. नव-याचे छत्रही वीस वर्षापूर्वी हरवले आहे. तर सिताराम नाईक, त्‍याची पत्‍नी सुमन नाईक व विजय चव्‍हाण, त्‍याची पत्‍नी उषा चव्‍हाण हे दहा वर्षापूर्वी मयत झाल्‍याने त्‍यांच्‍या कुटुंबियात प्रत्‍येकी दोन अल्‍पवयीन मुली हयात आहेत. त्‍यांचा सांभाळ विधवा आजी करीत आहे. यासारखे अनेक कुटुंबियांची व्‍यथा समोर येत आहे. त्‍याचबरोबर सबिया बाशित कुरेशी या महिलेची घरे उध्‍दव करत असताना प्रसुती झाली. ही महिला थंडीमध्‍ये रात्रभर उघड्यावर बाळासह होती. त्‍यामुळे त्‍यास प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागल्‍याचे प्रतिनिधीशी बोलताना मनिष हजारे यांनी सांगितले.

जमीनदोस्‍त झालेल्‍या घरातील अनेक कुटुंबे दारिद्रय रेषेखालील असून नव्‍याने घरजागा विकत घेण्‍याची त्‍यांची ऐपत नाही. ही वरील कुटुंबीय गेल्‍या पन्‍नास वर्षापूर्वीपासून या ठिकाणी कच्‍ची पक्‍की घरे बांधून वास्‍तव्‍य करीत आहेत. सध्‍या दुष्‍काळ परिस्थितीमुळे हाताला काम नाही. पोटाची खळगी कशी भरावी, या चिंतेत असताना नगरपरिषदेने अचानक राहती घरे उध्‍दवस्‍त केल्‍याने अनेकांना अनपेक्षित मानसिक धक्‍का बसला आहे. नगरपरिषदेने केलेल्‍या अन्‍यायाविरुध्‍द आवाज उठविण्‍याची ताकद या कुटुंबियांमध्‍ये नाही. 

शासन एकीकडे झोपडपट्टयांच्‍या आहेत तिथेच पुनर्विकास करण्‍याबाबत शासन निर्णय असताना नगरपरिषदेने शासनाचे निर्णय पायदळी तुडवून दलित व बंजारा समाजाचे घरे पाडून बेघर केले आहे. याप्रकरणी वरिष्‍ठ पातळीवर चौकशी करुन दोषींविरुध्‍द कारवाई करण्‍याची मागणी बेघर नागरिकांतून केली जात आहे. उघड्यावर पडलेल्‍या कुटुंबियांना सामाजिक कार्यकर्त्‍या कल्‍पना गायकवाड, कॉंग्रेस सेवा दलाचे शहराध्‍यक्ष विनायक अहंकारी, माजी नगराध्‍यक्ष मुश्‍ताक कुरेशी, गणी बागवान, श्रीमती अनिता रणे, शेखर खद्दे आदीनी मोफत अन्‍नदान, पिण्‍याच्‍या पाण्‍याची सोय केली. 

ऐन थंडीत दलित, भटक्यांचे संसार उघडयावर...

नळदुर्ग  :- नळदुर्ग (ता. तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद) येथील बौध्दनगर, अक्कलकोट रोड लगत गावठाण सर्व्हे नं.29 मधील दलित व विमुक्त भटक्या जमातींची घरे (लमाण तांडा)  नगरपालिकेने भुईसपाट केल्याने अनेक कुटूंब बेघर झाले आहेत. सध्याच्या दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत व थंडीमध्ये शेकडो कुटुंबियांचे संसार उघडयावर पडले असून याप्रकरणी आम्हाला न्याय दयावे, अशी मागणी बेघर झालेल्या कुटुंबियांच्यावतीने करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग यासह संबंधितांना दिलेल्या निवेदनात दलित व बंजारा समाजाच्या कुटुंबियांनी म्हटले आहे की, नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) येथील बौध्दनगर गावठाण सर्व्हे नं. 29 मधील विमुक्त भटक्या जमातीचे (लमाण) व दलित नागरीक रहिवाशी आहोत. या समाजातील बहुतांश कुटूंबीये दारिद्रयरेषेखालील असून आमच्यापैकी कुणीही शासकीय, निमशासकीय सेवेत नाहीत. आमच्यापैकी काहीजण ऊसतोड कामगार तर काहीजण मोलमजूरी करुन कुटुंबियाचा उदरनिर्वाह करीत आहोत.

मराठवाडा मुक्तीसंग्रामानंतर उसळलेल्या रझाकार दंगलीची आम्हाला मोठी झळ पोहचल्याने आम्ही सुरक्षित ठिकाणी राहण्यासाठी जागा मिळावी म्हणून तुळजापूर 1तालुक्याचे तत्कालीन तहसिलदार श्री सराफ साहेब यांना विनंती केल्यावरुन त्यांनी आम्हाला नळदुर्ग येथील सर्व्हे नं. 29 मध्ये वस्ती करुन राहण्यासाठी सन 1952 साली जागा दिली. तेंव्हापासून आजतागायत वास्तव्य करुन राहत आहोत. सदरील जागेचा कबाला मिळावा म्हणून सन 1968 पासून प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केले. मात्र प्रशासनाने आमच्या मागणीची गांभिर्याने दखल घेतली नाही. तरीही सन 1972 मध्ये तुळजापूर तहसिल कार्यालयामध्ये अर्जाच्या छायांकित प्रती, सातबारा उतारा, नकाशा, जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, घरजागा नसल्याचे प्रमाणपत्र, रहिवाशी प्रमाणपत्र, शपथपत्र, तावण पावती, नगरपरिषेदेचे नाहरकत प्रमाणपत्रासह सर्व आवश्यक त्या कागदोपत्रांची पूर्तता करुन दिली. 

त्यावेळी तहसलिदारांनी वेळोवेळी मागणी केलेल्या कागदोपत्रांची तात्काळ पूर्तता करुन फाईल क्रमांक 1979/एलएनडी/सीए/337 व 1972/जेएमबी/सीआर/186, पेज-238 तसेच नगरपरिषद नळदुर्ग यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र (क्रमांक 850/1972) दि. 22/12/1972 रोजी दिले. आमच्याकडून प्रशासनास वेळोवेळी सर्व सहकार्य करुन देखील राहण्यासाठी नियमानुकुल करण्यात आले नाही. घराची नोंद 03 आरच्या क्षेत्रात सर्व्हे नं. 29 च्या 7/12 ला लमाण लोकांची घरे म्हणून नोंद करण्यात आली. वास्तविक पाहता आजतागायत नळदुर्ग नगरपरिषद हदृीमध्ये अथवा इतरत्र कोणत्याही ठिकाणी आमच्या नावे घरजागा किंवा प्लॉट नाही. आम्ही राहत असलेली जागा कबाल्यावर मंजूर करण्याबाबत गेल्या 50 वर्षापासून सतत विनंती अर्ज सादर करुन व प्रत्यक्ष भेटूनही आमच्या अर्जाची दखल घेतली गेली नसल्याने आम्हाला कबाला मंजूर होवून मिळालेला नाही. तहसिल कार्यालयाच्यावतीने तुमच्या अर्जाचा विचार चालू आहे, अशाप्रकारची लेखी उत्तरे दिलेली आहेत. 

माहितीच्या अधिकाराखाली तहसिल कार्यालय तुळजापूर येथे सन 1972 साली दाखल केलेल्या सर्व्हे नं. 29 गावठाण दस्ताऐवजाची नक्कल मिळण्याबाबत मागणी केली असता जुने रेकॉर्ड असल्याने संचिका शोधण्याचे काम चालू असल्याचे दि. 28/7/2005 रोजी तहसिलदार तुळजापूर यांनी लेखी सांगितले. आजतागायत मागितलेली माहिती तहसिल कार्यालयाने आम्हाला दिलेली नाही. 

आम्ही राहत असलेल्या वस्तीच्या ठिकाणी नळदुर्ग नगरपरिषदेने आम्हाला नळ कनेक्शन घेण्यासाठी दि. 30/11/1971 रोजी चीफ ऑफिसरच्या स्वाक्षरीने परवाना दिले. तर महाराष्ट्र राज्य विदयुत मंडळाने सन 1971 पासून वीज पुरवठा केले. राहत्या घराचे तावण भरले आहे. त्याचबरोबर न.प. च्या परवानगीने आम्ही राहत्या घरामध्ये नळ व वीज कनेक्शन घेतले आहे. तसेच न.प. च्या कार्यालयास घरपटटी भरली आहे. सन 1993 मध्ये झालेल्या भूकंपात आमच्या घराचे नुकसान झाले होते. तेंव्हा शासनाने अनुदान दिल्यामुळे पुन्हा राहत्या घरजागेमध्ये सिमेंटची पक्के घरे बांधून वास्तव्य करीत आहे. 

शासनाच्या 1 जानेवारी 1995 पूर्वीच्या शासकीय जागेवर वास्तव्य करणा-या नागरिकांना विस्थापित न करता मूळ जागेवर कायम करण्याबाबतचे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार दि. 16/8/2013 रोजी नळदुर्ग नगरपरिषदेचे सर्वसाधारण सभामधील ठराव क्रं. 40 नुसार शासकीय जागेवरील वास्तव्य करीत असलेल्या नागरिकांचे घरे नियमित करण्याबाबत ठराव मंजूर केलेले आहे. 

आमच्या राहत्या घराची नोंद सन 1995 साली गाव नमुना 4 वर वेगळी आकारणी केली आहे. आम्ही राहत असलेल्या जागेवर न.प. ने आरक्षण केल्याचे समजल्यावरुन दि 20/9/1997 रोजी नगरपरिषदेस आम्ही निवेदनाद्वारे आम्हाला बेघर करुन नये व आरक्षण रदद करण्याची मागणी केली होती. त्यावरुन न.प. ने दि. 22/04/1998 रोजी आमचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी न.प. कार्यालयात लेखी पत्राद्वारे बोलावले होते. आम्ही त्यांना पुर्वीपासूनची सर्व परिस्थिती समजावून सांगितली. मात्र त्यानंतर त्यांचा काय निर्णय घेतले याबाबत आजगायत माहिती नाही. 

तसेच मे 2007-08 मध्ये नगरपरिषदेने एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपटटी विकास कार्यक्रमांतर्गत घरकुल योजनेत सहभागी होण्यासाठी आमच्याकडून आवेदन पत्र भरुन घेतले. त्याचबरोबर लोकवाटयाची रक्कमही भरुन घेतले. मात्र या घटनेला 7 वर्षे उलटून गेले तरी याबाबत पुढील कारवाई काय झाली याची माहिती नगरपरिषद देत नाही.

जूलै 2013 मध्ये नळदुर्ग (बौध्दनगर) येथील सर्व्हे नं. 29 मधील बेघरासाठी राखीव ठेवलेल्या जागेवर अतिक्रमण धारक नागरिकांची घरे कायम करुन कबाला देण्याबाबत राज्याचे तत्कालीन पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा उस्मानाबादचे पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांना दलित व बंजारा समाजाच्यावतीने निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर जिल्हाधिका-यासह तहसिलदार, न.प. मुख्याधिकारी यांच्याकडे बेघर कुटुंबियांनी आवश्यक कागदोपत्रासह जागा कबालावर देण्याबाबत प्रस्ताव दाखल केले. त्यावरुन तहसिलदार तुळजापूर यांनी न.प. मुख्याधिकारी यांना पत्रव्यवहार करुन कागदोपत्रांची मागणी केली. मात्र न.प. ने काय केले? हे आजपर्यंत गुलदस्त्यात आहे. यानंतर नगरपरिषदेने आमच्याशी कसल्याही प्रकारचे पत्रव्यवहार केले नाही. आम्ही शासन दरबारी 45 वर्षापासून घर जागा कबाल्यावर मिळावे म्हणून वारंवार व वेळोवेळी कागदोपत्रांची पूर्तता करुन चकरा मारुनही प्रशासनातील यंत्रणेने जाणीवपूर्वक दूर्लक्ष करुन राहण्यासाठी जागा कबाल्यावर मंजूर केले नाही. याउलट नळदुर्गमध्ये मोठयाप्रमाणावर धनदांडग्याना कबाले मंजूर करुन दिले. या कबालाधारकांच्या ताब्यात 2 ते 4 गुंठयापेक्षा अधिक जमीन आजही ताब्यात असल्याचे दिसते. मात्र आम्हाला चार दशक उलटून गेले तरी शासनाने 33 X 33 फूट जमीन राहण्यासाठी कबा+ले दिले नाही.

त्यानंतर थेट नळदुर्ग नगरपरिषदेने नोटीस किंवा पूर्वसूचना न देता दि. 29/12/2015 रोजी अचानक 3 ते 4 जेसीबीच्या साहाय्याने व प्रचंड पोलीसांच्या फौजफाटयाने, पोलीस बळाचा वापर करुन 60 वर्षापूर्वी पासूनची दलित व बंजारा समाजाची एकत्र असलेल्या वस्तीतील घरे उध्दवस्त केली. त्यामुळे घरातील संसारोपयोगी साहित्य व बांधलेल्या घरांचे नासधूस करुन आमच्यावर मोठा अन्याय केला. त्यामुळे अनेक कुटूंब बेघर होवून आज उघडयावर वास्तव्य करीत आहेत. दुष्काळामध्ये होरपळत असताना दुसरीकडे न.प. ने आपल्या कौर्याचा तांडव नृत्य खुलेआम दाखवून गोरगरीबांची घरे उध्दवस्त केली. त्यामुळे नळदुर्ग व परिसरात दूरपर्यंत विस्थापित असलेले अनेक कुटूंबीय दहशतीच्या  सावटाखाली आहेत. या घटनेमुळे आम्हाला मानसिक धक्का बसला असून या शासनापेक्षा निजाम राजवट बरी असे म्हणण्याची पाळी आमच्यावर आली. शासनाने आम्हाला एकीकडे सोयीसुविधा उपलब्ध करुन दिल्या तर दुसरीकडे न.प. ने काढून घेवून अन्यायाचा कळस केला आहे. शासनाने आम्हाला मतदानाचा अधिकार दिलेला असताना दुसरीकडे मात्र शासन आम्हाला बेघर केले आहे.

आज या वस्तीतील बेघर झालेली कुटूंबीये उघडयावर असलेल्या माळरानावर ऐन थंडीच्या दिवसात वास्तव्य करीत आहेत. याठिकाणी मोकाट फिरणारे जनावरांचा, श्वापदांचा त्रास सहन करावा लागत आहे. याठिकाणी पाणी, वीज व कसल्याही प्रकारची सोयीसुविधा नाहीत. त्यामुळे वयोवृध्द महिला, पुरुष, लहान बालके यासह आम्ही सर्वजण असुरक्षित जीवन जगत असून यदाकदाचित आमच्यापैकी कुणाचा गैरसोयीमुळे मृत्यू ओढवल्यास यास शासन जबाबदार राहील. स्वतंत्र भारताचे आम्ही नागरीक असताना आमच्याच देशातील प्रशासकीय यंत्रणेने पारतंत्रयाची वागणूक दिली आहे. उपवर असलेल्या आमच्या मुली, महिला यांचे या घटनेमुळे मोठी हेळसांड होत आहे. मुला-मुलींचे शिक्षण थांबले आहे.

याप्रकरणी वरिष्ठ पातळीवरुन चौकशी करुन न्याय देण्याची मागणी राजाराम नाईक, बालेश्वर नाईक, शिवाजी नाईक, विकास बनसोडे, श्रीमती सिताबाई राठोड, परसराम राठोड, अनिता कांबळे, सुनिता बनसोडे यांच्यासह 51 कुटुंबियांनी जिल्हाधिका-यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनाची एक प्रत माहितीस्तव मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, विभागीय आयुक्त, उस्मानाबाद जिल्हयाचे पालकमंत्री, खा. रविंद्र गायकवाड, आ. मधुकरराव चव्हाण यांच्यासह संबंधितांनी पाठविण्यात आले आहे.

-----------------