नळदुर्ग कारवाईबाधितांच्या पुनर्वसनाची मागणी

नळदुर्ग  येथील नगरपालिकेने नागरिकांना नोटीस न देता, आरक्षित जागेवरील घरे उध्दवस्त करण्यापूर्वी त्या जागेची मोजणी केली नाही. तर घरे जेसीबीने भुईसपाट करण्यापूर्वी सीमा रेषा निश्चित न करता नगरपालिकेने नागरिकांची दिशाभूल करुन आरक्षित जागेच्या तिप्पट जागेवरील नागरिकांची राहती पक्की घरे उध्दवस्त केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. माथेफिरु मुख्याधिका-याच्या पाठीशी भूमाफिया (डॉन) असल्याची दोन महिन्यानंतरही शहरात जोरदार चर्चा रंगत आहे. बेघरांचे पुनर्वसन व्हावे, या न्यायिक भूमिकेने समाजातील विविध क्षेत्रातील जाणकारांच्या या बोलक्या प्रतिक्रिया...

🔶 झिमाबाई राठोड (माजी नगराध्यक्षा) :- न.प.ला आरक्षित जागेवर भाजी मंडाई, व्यापारी संकुलन बांधायाचे आहे, त्यासाठी त्याचे आंदाजपत्रक तयार  नाही, तांत्रिक मान्यता नाही, न.प. कडे निधी सुध्दा उपलब्ध नाही. घरे पाडण्यापुर्वी तेथील आरक्षित जागेची मोजणी करणे, सीमा रेषा निश्चित करणे आदीसह इतर बाबींचा विचार करणे गरजेचे होते. शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून आरक्षित जागेच्या क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या जागेवरील घरे पाडण्यात आल्याची घटना चुकीची व संतापजनक आहे. लोकांची घरे पाडण्यापूर्वी त्यांना पर्यायी जागा देवून पूनर्वसन करणे गरजेचे असताना नगरपालिका प्रशासनाचा तुघलकी कारभार जनतेसमोर उघड झाला आहे.

🔶मारुती बनसोडे (जनसाथी नेटवर्क जिल्हा समन्वयक) :-  संविधानाच्या माध्यमातून देशातील नागरिकांना मानवी हक्क मिळवून देणारे भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जगभर 125 वी जयंती मोठया उत्साहाने साजरी होत असल्याने हे वर्ष केंद्र शासनाने सामाजिक न्याय व समता वर्षे म्हणून जाहीर करुन देशातल्या गोरगरीबांना घरे बांधून देण्याचा निर्णय घेतला असताना दुसरीकडे नळदुर्ग न.प. प्रशासनाने पन्नास वर्षापूर्वीपासून वास्तव्य करुन राहणा-या बंजारा, दलित, अल्पसंख्यांक समाजाची घरे पाडून त्यांच्या निवारा या हक्कावर गदा आणली आहे. ही खेदजनक बाब असून त्यांचे सामाजिक न्यायाच्या भावनेतून पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे.

🔶हरीष जाधव (श्री. संत रामराव महाराज बहु. सेवाभावी संस्था) :- अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेचे नाहक बळी ठरलेल्या बेघर निराश्रित मुला-बाळांच्या प्रश्नाची तिव्रता आज प्रकर्षाने जाणवत आहे. सदय स्थितीमध्ये त्यांच्या मुलभूत गरजा सामाजिक संस्था, संघटना, समाजातील दानशूर व्यक्ती व अन्य घटकांनी पुढाकार घेवून बेघरांना तात्काळ मदत करावी व त्यांच्यात जगण्याची व लढण्याची ताकद देणे हे नितांत गरजेचे आहे.

🔶खमरअली सय्यद सावकार (माजी नगराध्यक्ष) :- बंजारा समाज हा पोलिस कारवाईनंतर भितीपोटी नळदुर्ग येथे सन 1952 साली राहण्यास आला. त्यानंतर नगरपालिका आस्तित्वात आली, याचा मी अनेक वर्षापासूनचा साक्षीदार आहे. तेंव्हा बंजारा समाजाच्या वास्तव्याबदृल मागील इतिहास पाहिला तर तो त्यांचा हक्क होता, हे कुणीही नाकारु शकत नाही. याबाबत कसलीही शहानिशा न करता, संबधिताना नोटिस न देता मनमानीपणे नगरपालिका प्रशासनाने केलेली ही कारवाई अत्यंत चुकीची आहे.

🔶 एस.के. गायकवाड (जनसेवा बहु. शिक्षण संस्था) :- सर्वांनी सामाजिक बांधिलकी म्हणून पुढे येण्याची गरज आहे. कारण शासनाने केलेला अन्याय जगासमोर येणे गरजेचे असून नळदुर्गमधील खरी परिस्थिती जनतेसमोर आलीच  नाही.  माथे‍फिरु मुख्याधिकारी, सोयीचे राजकारण करणा-या उदासिन नगरसेवकामुळे बंजारा, दलित, अल्पसंख्यांक समाजातील गोरगरीबांची घरे उध्दवस्त झाल्याचे आजही बाहेरच्या ब-याच लोकाना माहित  नाही. या अन्यायग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे.

🔶 मारुती खारवे  (सम्यक सेवाभावी संस्था) :- नगरपालिकेने चुकीची कारवाई केली आहे. वडिलोपर्जित कब्जेवहीवटीप्रमाणे राहणा-या नागरिकांची घरे उध्दवस्त करुन न.प. ने नागरिकांवर मोठा अन्याय केला आहे. याप्रकरणी केंद्रिय उच्चस्तरीय चौकशी करुन दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे.

मराठी मातीशी एकरुप झालेले थोर उदयोगपती भवरलाल जैन यांना श्रध्दांजली

नळदुर्ग :- महाराष्ट्रात पाण्याचा तुटवडा असल्याने थोडया पाण्यात भरपूर शेती उत्पादन मिळवावे, यासाठी ठिबक सिंचन आणि लांबवरची पाईपलाईन यांचे जाळे उभे करण्याचा फार मोठा प्रयत्न उदयोग भवरलाल जैन यांनी सुरु केला. आंध्रप्रदेशामध्ये टोमॉटो व आंबा यावरचे प्रक्रिया उदयेाग सुरु करुन अनेक लोकांना रोजगार मिळवून दिला. जळगावच्या जैन हिल्स व चार हजार आंब्यांची झाडे लावून आंब्यांच्या मशागतीचे शेतक-यांना चांगले प्रशिक्षण देण्याची सोय केली. मराठी मातेशी एकरुप झालेल्या या थोर उदयोगपतीला सोशालिस्ट पार्टीचे पन्नालाल भाऊ सुराणा यांनी श्रध्दांजली वाहिली आहे.

नळदुर्ग येथे 1 मार्च रोजी पुनर्वसन परिषद

नळदुर्ग  - येथील नगरपालिका प्रशासनाने डिसेंबर मध्ये शहरातील वडिलोपर्जित कब्जे वहिवटनूसार राहणा-या नागरिकांची चुकीच्या पध्दतीने राहती घरे उध्दवस्त करुन अनेकांना बेघर केले. या कुटूंबियांचे पूर्वी राहत असलेल्या जागेवरच शासनाने त्वरित पुनर्वसन करावे, केंद्रिय उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींना शिक्षा व्हावी,  या प्रमुख मागणीसाठी परिसरातील 25 विविध सामाजिक, शैक्षणिक, सेवाभावी संस्थेच्यावतीने नळदुर्ग येथे मंगळवार दि. 1 मार्च रोजी सकाळी 10 वाजता जेष्ठ समाजवादी विचारवंत पन्नालाल सुराणा यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्वसन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

दोन महिन्यापूर्वी नळदुर्ग येथील रस्त्याला अडथळा ठरणारे अतिक्रमण काढण्याचे आदेश शासनाचे असताना गेल्या पन्नास वर्षापूर्वीपासून वास्तव्य करुन राहत असलेल्या बंजारा (लमाण) व दलित, अल्पसंख्यांक समाजाची घरे राक्षसी वृत्तीने पाडून त्यांना न.प. प्रशासनाने हुसकावून लावून बेघर केले. शहरातील 63 आरक्षित जागेपैकी केवळ दोन ते तीनच जागेवरील अतिक्रमण काढले आहे. या अन्यायग्रस्त बेघर कुटूंबियांना पुर्वी राहत असलेल्या जागेवरच त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे, वि‍स्थापित झालेल्या बेघर कुटूंबियांना रोजगाराची सुविधा शासनाने उपलब्ध करुन दयावी, नळदुर्ग शहरातील 63 आरक्षित जागेपैकी केवळ दोन ते तीन आरक्षित जागेवरील राहती घरे हेतू परस्पर काढून दुजाभाव करणा-या मुख्याधिका-याची चौकशी करुन निलंबित करावे, याकरीता दि. 1 मार्च 2016 रोजी नळदुर्ग येथे निवारा पुनर्वसन कृती समितीच्यावतीने “पुनर्वसन परिषद” चे आयोजन करण्यात आले आहे.

      या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जेष्ठ समाजवादी विचारवंत पन्नालाल भाऊ सुराणा तर उदघाटक म्हणून भारतीय बंजारा क्रांती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोरसिंग भाई राठोड, तर  प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून स्वराज अभियानचे सुभाष लोमटे, मुंबई उच्च न्यायालय खंडपिठ औरंगाबादचे जेष्ठ विधिज्ञ ॲड. विष्णू ढोबळे, जेष्ठ साहित्यिक रमेश पवार, पत्रकार सुनिल ढेपे, फुशाबा सामाजिक विकास संस्था (उस्मानाबाद) अध्यक्ष राजाभाऊ ओव्हाळ, तुळजापूर पं.स. सभापती प्रकाश चव्हाण, गोर सेना संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ पवार, बंजारा क्रांती दलाचे युवा प्रदेश सरचिटणीस पिंटू राठोड यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. तरी या कार्यक्रमास सर्वांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन निवारा पुनर्वसन कृती समिती नळदुर्ग यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.

बीओटी तत्वावरील शॉपिंग सेंटरवर डोळा

    उस्मानाबाद जिल्हाप्रशासनाने बीओटी तत्त्वावर शॉपिंग सेंटर व भाजी मंडई बांधण्यासाठी परवानगी न दिल्याने भूमाफियांसह संबंधितांचे मनसुब्यावर पाणी फिरल्याचे बोलले जात असून आता न.प. ने शासनाकडून निधी लाटण्यासाठी हालचाली गतिमान केल्या आहेत. हा निधी आरक्षित जागेवरील घराचे अतिक्रमण काढल्यानंतर त्या जागी भाजी मंडई व शॉपिंग सेंटर बांधण्यासाठी सुमारे 430.78 लक्ष रुपये खर्च करण्यासाठी शासनाकडे मागणी केली असल्याचे न.प. वर्तुळात चर्चा होत आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिका-यांनी यापुढे कसलेही निधी देवू नये, कारण संबंधित आरक्षित जागेबाबत मुंबई उच्च्‍ न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात हे प्रकरण न्याय प्रविष्ठ आहे. त्यामुळे संबंधिताची चौकशी करुनच निर्णय घेण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.

नळदुर्ग येथील नगरपालिका गैरकारभाराने बरबटलेली असून शहर विकासासाठी विविध योजनांतर्गत गेल्या अनेक महिन्यापासून कोटयावधी रुपयेचा निधी पडून असून न.प. प्रशासन विकास कामे करावे, याकरीता वेळोवेळी काहींनी मागणी करुनही दुर्लक्ष होत आहे. मात्र दीड महिनापूर्वी रस्त्यावरील अतिक्रमण काढताना आरक्षित जागेवरील पक्की घरे पाडून अनेकांना बेघर केले. संबंधित अधिका-याने लालसेपोटी भूमाफियाशी संगनमत करुन रिकामी केलेली शासकीय जागा बीओटी तत्त्वावर देण्याच्या हालचाली सुरु केल्याचे सर्वश्रूत आहे. परंतू जिल्हा प्रशासनाने संबंधिताचा डाव हाणून पाडल्याचे उघडकीस आल्याची चर्चा होत आहे. त्यामुळे आता न.प. ने नवीन शक्कल लढवून विस्कळीत झालेली बाजारपेठ पूर्ववत करण्यासाठी आणि भाजी मार्केट व शॉपींग सेंटर बांधण्यासाठी जिल्हाधिका-याकडे 430.78 लक्ष रुपयेचा निधी मिळविण्यासाठी खटाटोप करीत असल्याचे उघडकीस आले आहे.

न.प. प्रशासनाने दि. 28, 29, 30 डिसेंबर या कालावधीत नळदुर्ग शहरातील शासकीय जमिन व रस्त्यावरील अतिक्रमण हटाव मोहिम राबविली होती. त्यामुळे शहरातील बाजारपेठ विस्कळीत झाली असून सदर बाजारपेठ पुर्ववत करण्याकरीता व आरक्षित जागा विकसित करण्याचे सांगून नळदुर्ग शहर विकास आराखडयाप्रमाणे आरक्षण क्रं. 50 क्षेत्र 0.40 हे. वर शॉपिंग सेंटरचे आरक्षण आहे. तसेच आरक्षण क्रं. 49 क्षेत्र 0.30 वर भाजी मार्केट व शॉपींग सेंटर असे आरक्षण असल्याचे जिल्हाधिका-यांना देण्यात येणा-या पत्रात न.प. ने म्हटले आहे.

      या पत्रात पुढे असे म्हटले आहे की, सदर आरक्षण जागेवर विकसित करण्याकरीता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग औरंगाबाद यांचे सन 2015-16 च्या प्रशासकीय मंजुरीकरीता सादर करावयाचे जोता दर वापरुन ढोबळ अंदाजपत्रके तयार करणे, सदयस्थितीमध्ये सदर अंदाजपत्रके, रेखानकाशे तयार करणे, आरक्षित जागा मोजणी करणे अशा प्रशासकीय कामांवर खर्च करण्यास ही पालिका सक्षम नसल्याचे नमूद करुन न.प ची आर्थिक स्थिती नाजुक असल्यामुळे पुढील अंदाजपत्रकास लोकसहभाग व 14 वा वित्त आयोग योजनेंतर्गत प्रशासकीय मंजुरी प्रदान करण्याचे म्हटले आहे.

आरक्षण क्रं. 49 मध्ये भाजी मार्केट व दुकानगाळे बांधकाम करण्यासाठी 68.42 लक्ष रुपये तसेच आरक्षण क्रं. 50 मध्ये दुकानगाळे बांधकाम करण्यासाठी 362.36 लक्ष रुपये असे मिळून एकूण 430.78 लक्ष रुपयाची मागणी केल्याचे उघडकीस आले आहे.

ज्या आरक्षित जागेवरील जेसीबीने घरे पाडून त्या ठिकाणी शॉपिंग सेंटर व भाजी मंडई बांधावयाची आहे, त्याकरीता यापूर्वीच अंदाजपत्रक व तांत्रिक बाबी पूर्ण करुन शासनाकडून निधी येणे गरजेचे असताना मग नागरिकांची राहती घरे न.प. ने का पाडली? असा सवाल नागरिकांतून केला जात आहे. वरील जागेवर विकासात्मक कामे करायची होती. तर प्रशासनाने अतिक्रमण काढण्यापूर्वी अतिक्रमण धारकांना नोटीस देणे गरजेचे होते, आरक्षित जागेची मोजणी न.प. ने का केली नाही? अघोरी पध्दतीने घरे एकाच वेळी दोन ते तीन जेसीबी लावून पाडून न.प. ने काय साध्य केले? अशी संपप्त प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त होते.

नळदुर्ग येथील आरक्षित जागांवर प्रशासनाकडूनच उल्लंघन

       नळदुर्ग येथील अतिक्रमण काढताना आरक्षण नसलेल्या जागेवरीलही घरे जेसीबी ने उध्वस्त करून अनेकांना बेघर करणा-या न.प. प्रशासनाने आपल्या अक्कलेचे तारे तोडल्याचे उघडकीस आले आहे. याप्रकरणी केंद्रीय उच्चस्तरीय चौकशी करून नगरपालिका बरखास्त करावी, दोषीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी नागरिकातून होत आहे.

       डिसेंबरमध्ये नळदुर्ग शहरातील रस्त्यावरील –हदारिस अडथळा ठरणा-या अतिक्रमणाबरोबर मोजक्याच आरक्षित जागेवरील पक्की घरे न.प. प्रशासनाने उध्दवस्त केले. त्यात अनेकजण बेघर झाले, नेमके आरक्षण कुठे व कोणत्या ठिकाणी आणि सध्या आरक्षित जागेची परिस्थिती जाणून घेतली असता अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्याने नागरिकांत मोठी खळबळ उडाली आहे.

     नळदुर्ग न.प.च्या सुधारित शहर विकास आराखड्यातील आरक्षित जागा दर्शविणा-या विवरण पत्रानूसार वसंतनगर येथील सर्वे नं. 336 मध्ये स्मशान भूमीकरिता खासगी जागेवर 0.36 हे, सर्वे नं. 236 शासकीय जागेवर 0.10 हे.  आरक्षित आहे. ही स्मशान भूमी बंजारा समाजासाठी असून ती आजही अर्धवट अवस्थेत आहे. या कामावर लाखो रुपये कागदोपत्री खर्च झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र प्रत्यक्षात अत्याल्प रक्कम खर्च करुन सुमार दर्जाचे काम घिसाड घाईने केल्याची तक्रार नागरिकांची आहे.  आरक्षण क्रं. 2 – प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदानासाठी 0.65 हे. या  आरक्षित जागेवर नागरिकांनी अतिक्रमण केलेले आहे. आरक्षण क्रं. 3 मधील समाज मंदीराचे (0.29 हे.) निकृष्ट दर्जाचे काम  झाल्याचे दिसून येते.             मटन व चिकन मार्केट करिता (0.20 हे.) आरक्षण क्रं. 4  वसंतनगरमध्येच असून या ठिकाणी सध्या  ते अस्तित्वात नाही. त्या जागेवर नागरिकांनी घरासाठी अतिक्रमण केले आहे. आरक्षण क्रं. 5,  बागेसाठी  (0.60 हे.), क्रं. 6 दुकान केंद्र (0.45 हे.), क्रं. 7 खेळाचे मैदान (1.95 हे.), क्रं.. 8 प्राथमिक शाळा (0.40 हे.), क्रं. 9 खेळाचे मैदान (0.41 हे.),क्रं. 10 खेळाचे मैदान (1.04 हे.), क्रं. 11 हेल्थ सेंटर (0.30 हे.) या वसंतनगर येथील  आरक्षित जागेवर अतिक्रमण आहे. ते तसेच ठेवण्यात आले आहे. 

      सर्व्हे नं 359 मध्ये वॉटर रिझर्व्हेशन ( आ.क्रं. 13, क्षेत्र 0.27हे.) खासगी जागेवर आहे. इंदिरानगर कॉर्नर  सर्व्हे नं. 236 मध्ये बगीच्यासाठी (आ. क्रं. 14 , क्षेत्र 0.40 हे.)या आरक्षित जागेवर बगीचा दिसत नाही पाण्याची टाकी नागरिकांचे अतिक्रमण सध्या अस्तित्वात आहे.   

सर्व्हे नं. 236 - एसटी स्टँड डेपो व कर्मचारी क्वार्टर (आ.क्रं. 15, क्षेत्र 3.30 हे), सर्व्हे नं.236 - म्हाडा आर्थिकदृष्टया द्रवांक घटक (आ.क्रं.16,क्षेत्र 2.24 हे.) हे म्हाडाच्यावतीने अल्प उत्पन्न असलेल्या लाभार्थ्यांना प्लॅाट देण्याचे निकष घालून प्लॉट दयायचे असताना खरे लाभार्थी यापासून वंचित आहेत. कारण सदरील प्लॉट नळदुर्ग व अणदूर येथील धनदांडग्यांना खिरापत वाटल्यासारखे वाटले आहे. वास्तविक हे दिलेले प्लॉट रदृ करण्याची मागणी होत आहे.

   राष्ट्रीय महामार्गालगत बालाघाट कॉलेजच्या पश्चिम दिशेलगत सर्व्हे नं. 236 मध्ये आरक्षण क्रं. 17,18, 19, 20, 22, 23, अनुक्रमे  कृषी उत्पन्न बाजार समिती ( 1.07 हे.),  आठवडी बाजार व दुकान केंद्र ( 2.40 हे.), सांस्कृतिक सभागृह, दुकान केंद्र व वाचनालय ( 1.44 हे.), हायस्कुल व खेळाचे मैदान  (1.15 हे.), समाज मंदीर ( 0.40 हे.) मुलांचे वसतीगृह ( 0.30 हे.), आशाप्रकारे न.प. ने वेगवेगळी केलेले आरक्षण असून सदर जमीन हरिजन समाजाला कसून खाण्यासाठी दिलेली असल्याचे समजते.

   सर्व्हे नं. 362 मध्ये समाज मंदीर व वाचनालय (आ.क्रं. 24, क्षेत्र 0.33 हे.) सर्वे नं. 361 मध्ये प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदानासाठी खासगी जागेवर  (आ.क्रं. 25, 26, क्षेत्र 1.28) आरक्षित असून अतिक्रमण आहे.  सर्व्हे नं. 266 - आरक्षण क्रं. 27  पोलीस परेड ग्राउंड व कर्मचारी वसाहत करीता  (3.39 हे.) असून येथे मंडळाधिकारी तलाठी कार्यालय व नागरिकांचे अतिक्रमण असल्याचे दिसते. सर्व्हे नं. 383 (आ. क्रं. 29 क्षेत्र 0.80 हे. कोंडवाड्यासाठी आरक्षित असून या जागेवर सध्या उकिरडा आहे.तर आ. क्रं. 30, क्षेत्र 0.43 हे.  सांस्कृतिक सभागृह व वाचनालयासाठी आरक्षित आहे. येथे वाचनालय नाही. तसेच (आ. क्रं. 31, क्षेत्र 0.31 हे.) न.प. च्या शेजारी  भाजी मार्केट व दुकान केंद्र या करीता आरक्षित असले तरी येथे भाजी मार्केटच अस्तित्वात नाही. आ. क्रं. 32, क्षेत्र 0.26 हे. खासगी जागेवर  प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदानाकरीता राखीव असून  या शेजारी गावठाण जागेवर अतिक्रमण आहे. आ. क्रं. 33, क्षेत्र 0.60 हे.  पार्कींग करीता असून येथील अतिक्रमण काढण्यात आले. आ. क्रं. 34, क्षेत्र 0.40 हे. प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान प्रा.आ.केंद्राच्या पाठीमागे ही जागा असून नागरिकांचे अतिक्रमण दिसते.

   आ. क्रं. 37 मध्ये टुरिस्ट गार्डन  करीता  3.80 हे. क्षेत्र आरक्षित असून ते शहराबाहेर उमरगा रोडलगत शेतात आहे. सर्व्हे नं. 29 आ. क्रं. 45, क्षेत्र 0.25 हे. बगीचा करीता असून सदर शिवकरवाडीच्या लोकांना शासनाने जागा दिली असताना दुसरीकडे आरक्षित दिसते.

  सर्व्हे नं. 29 आ. क्रं. 48, क्षेत्र 1.00  कंम्पोस्ट डेपोसाठी म्हणून खासगी जागेवर  आरक्षित दर्शविले जाते. ते कंम्पोस्ट डेपो वास्तविक आरक्षण अक्कलकोट रोडला करण्यात आलेला असताना सुध्दा वसंतनगर येथे सामाजिक वनीकरणाच्या ठिकाणी कचरा डेपो उभारण्यात आले आहे. सदरील जागा डीपी नकाशात अक्कलकोट रोडला आहे. सव्हे नं. 33 मध्ये आ. क्रं. 49, क्षेत्र 0.30 हे.  भाजी मंडाई व दुकानाकरीता अरक्षित असल्याचे न.प. ने दिलेल्या माहितीत उघड झाले आहे. परंतू सदर आरक्षण हे डी.पी. प्लॅनच्या नकाशात  सर्व्हे नं. 29 मध्ये दाखविले आहे. यावरून न.प. च्या अनागोंदी कारभाराचे दर्शन घडते.

       तलाठी भवन आ.क्रं. 61, क्षेत्र 0.40 हे. हे  आरक्षण तुळजापूर रोडला असताना खंडोबा रोडला पोलीस परेड ग्राउंड व र्क्वाटरसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर बांधण्यात आल्याचे आढळते. तर सर्व्हे नं. 236 आ. क्रं. 63, क्षेत्र 1.34 हे. शासकीय कार्यालयासाठी आरक्षित असताना त्या ठिकाणी घरकुले बांधण्यात आल्याचे समजते. यावरून न.प. च्या गलथान कारभाराने सीमापार केल्याची चर्चा शरवासियांत होत आहे.

60 ठिकाणी आरक्षित जागेवर अतिक्रमण कायम : नळदुर्ग न.प. कारवाई करणार का?

 नळदुर्ग शहर विकास आराखडयात वसंतनगर, इंदिरानगर, बौध्दनगर, शिवकरवाडी यासह नळदुर्ग शहरातील तब्बल 63 ठिकाणी शासकीय गावठाण व खासगी क्षेत्रावर मिळून 58.28 हेक्टर क्षेत्र विकासासाठी आरक्षित करण्यात आले. मात्र दिड महिन्यापूर्वी न.प. प्रशासनाने केवळ दोन ते तीन आरक्षित जागेवरील अतिक्रमण (पक्की घरे) जेसीबीने उध्वस्त केले. आजूनही 60 ठिकाणी आरक्षित जागेवरील अतिक्रमण काढलेच नाही. त्यामुळे न.प. प्रशासन वादाच्या भोव-यात सापडले असून चक्क धनदांडग्यांची हांजी हांजी करण्यात धन्यता मानणारे असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.

      नळदुर्ग येथील विकास आराखड्याचा तयार करताना जनतेला आंधारात ठेवून मनमानीपणे आरक्षण केल्याचे नगरसेवकातूनच उघड उघड बोलले जात आहे. हे आरक्षण करताना न.प. ने जनतेशी कसलाही संवाद साधला नाही. नागरिकांच्या हरकती, सुचना विचारात घेतले नाही. विकास आराखड्यातील आरक्षित जागाबाबत विद्यमान अनेक नगरसेवकांना माहिती सांगता आली नाही.

          सन 2002 साली तत्कालीन नगराध्यक्षा सौ. झिमाबाई राठोड यांच्या कालावधीत विकास आराखडा मंजूर करण्यात आले. या आराखड्यात आरक्षित जागेबद्दल ताळतंत्र नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नगरपालिकेच्या अनागोंदी कारभाराबदृल सर्वसामान्यांतून संताप व्यक्त होत आहे. दीड महिन्यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात शहरातील फक्त दोन ते तीन मोजक्याच आरक्षित जागेवरील रस्त्यावरील अतिक्रमणाच्या नावाखाली घरे काढण्यात आली. मात्र उर्वरित आरक्षित 60 जागेवरील अतिक्रमण आजही जशाच तसे दिसत आहे. प्रशासनातील वरिष्ठ अधिका-याने भूमाफीयाशी संगणमत करून लालसे पोटी गरिबाच्या घरावर बुलडोजर फिरविले. मात्र बेकायदेशीर अनेक धनदांडग्यांचे असलेले अतिक्रमण न काढल्याने प्रशासानाविरूध्द नागरिकांत असंतोष खदखदत आहे.

    सर्व्हे नं. 29 मधील आरक्षण क्रं. 49, 50, 51 व  आरक्षण क्रं. 33 एवढया आरक्षित जागेवरील अतिक्रमण काढण्यात आले. या जागा मोक्याच्या ठिकाणावरील असल्यानेच येथील गरिबांची घरे जेसीबीने पाडून उध्दवस्त करण्यात आले. आरक्षण क्र. 49 हे 0.30 हेक्टर क्षेत्र भाजी मंडई व दुकान केंद्रासाठी आरक्षित असल्याचे दिसून येते. मात्र न.प. प्रशासनाने आरक्षित जागेपेक्षा जास्त जागेवरील घरे जमीनदोस केली. ज्यांचे घर आरक्षण मध्ये नव्हते, त्यांचेही प्रशासनाने मनमानीपणे कारभार करुन घरे उध्दवस्त केल्याने0 त्यांना नाहकच मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. प्रशासनातील मुजोर अधिकारी संबंधित कर्मचा-याची कसून चौकशी करून दोषीवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

शहर विकास आराखडयात शासकीय गावठाण जमिनीवरील 47 ठिकाणी तर खासगी जमिनीवरील 16 ठिकाणी असे मिळून 63 ठिकाणच्या जागेवर आरक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये वसंतनगर येथील सर्व्हे नं. 236 मध्ये तेरा ठिकाणी स्मशान भूमी, प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान, समाज मंदीर, मटन व चिकन मार्केट, बगीचा, दुकान केंद्र, खेळाचे मैदान, प्राथमिक शाळा, खेळाचे मैदान, हायस्कुल व खेळाचे मैदान, हेल्थ सेंटर, जलशुध्दीकरण केंद्र आदींसाठी 7.90 हेक्टर क्षेत्रावर आरक्षित करण्यात आले. वसंतनगर हे शहराबाहेर तुळजापूर रोड लगत असून मटन व चिकन मार्केट साठी 0.20 हेक्टर जागा आरक्षित करण्यात आले आहे. तर जलशुध्दीकरण केंद्र 1.15 हेक्टर क्षेत्र आरक्षित असून या ठिकाणी क्षेत्र कमी असल्याचे नागरिकांतून बोलले जाते. कोटयावधी रुपयाचा निधी जिरविण्यासाठी याच जलशुध्दीकरण केंद्रात अग्नीश्मन केंद्र न.प. ने उभा केले आहे. भविष्यात लोकसंख्येचा विचार केल्यास वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसाठी जागेची कमतरता पडणार आहे. एकंदरीत न.प चा अंधाधुंदी कारभार चाव्हाट्यावर आल्याने लोकप्रतिनिधी, प्रशासनातील अधिका-याबाबत जनतेत उलट सुलट संतापजनक चर्चा रंगली आहे.  

नळदुर्ग नगरपालिकेचा नंगानाच

    नळदुर्ग ता. तुळजापूर येथील नगरपालिका प्रशासनाचा गेल्या अनेक दिवसापासून नंगानाच सुरू असून लोकप्रतिनिधी मुग गिळून गप्प आहेत त्यामुळे येथील न.प. चा कारभार “अंधेरी नगरी चौकट राजा” याप्रमाणे असून शहरवासियातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.  गेल्या काही महिन्यापासून नळदुर्ग नगरपालिका विविध कारणावरुन गाजतअसून प्रशासनाच्या गैरकारभाराचे पुरतेधिंडवडे निघाले आहे. “जन सेवा हिच ईश सेवा” हे बीद्र घेवून मिरवणा-या न.प. प्रशासन व लोकप्रतिनिधीना याचा विसर पडल्याचे अनेक नाटयमयरित्या घडणा-या घडामोडीवरुन स्पष्ट होत आहे.

नळदुर्ग येथील सर्वसामान्यांसाठी शासनाने मंजूर केलेली घरकुल योजनेत घोटाळा झाला. त्यामुळे अनेकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन न्याय मागितले आहे. घनकचरा कामाच्या ई-निविदा गैरप्रकरण, शहरातील विकास कामे अनेक वर्षापासून अर्धवट अवस्थेत असल्याने विकासाचे तीन तेरा झाले, कोटयावधीचा निधी न.प. कडे पडून असताना विकास कामाबाबत प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष, पदाधिका-यांना विशेषत: महिला सदस्याला मुख्याधिका-यांकडून हिनतेची वागणूक, काम न करताच संबंधित ठेकेदाराना कामाचे बील देणे, मुख्याधिका-यांविरुध्द वारंवार सदस्यासह अनेकांनी वेळोवेळी जिल्हाधिका-याकडे गंभीर तक्रार करुनही, प्रसंगी नगरसेवक, पत्रकारानी उपोषण करुनही जिल्हा प्रशासनाने दखल न घेणे, जिल्हा न्यायालयासह उच्च न्यायालयात न.प. प्रशासनाविरुध्द अनेक प्रकरणे न्याय प्रविष्ठ आहे. न.प. च्या अनागोंदी कारभाराबाबत राज्याच्या मुख्यमंत्र्रयासह विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत संबंधित प्रकरण गेले आदी व इतर अनेक गैरप्रकारामुळे नळदुर्ग नगरपालिका प्रशासन गाजत असल्याने सर्वत्र चर्चेचा मोठा विषय झाला आहे.नळदुर्ग नगरपालिकेवर काँग्रेस पक्षाची सत्ता असून काँग्रेस पक्षाचे 9, राष्ट्रवादीचे 7 व शिवसेनेचे एक तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रत्येकी एक स्वीकृत सदस्य असे मिळून 19 न.प. सदस्यांची पक्षीय बलाबल संख्या आहे. दरम्यान, या नगरपालिकेस आगामी सहा महिन्यानंतर निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी व विरोधक सदस्यांना शहर विकासाबाबत काय केले? की गावची स्मशानभूमी केली? याबाबत मतदान मागायला गेल्यावर जनतेला उत्तरे देण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे. नगरपालिकेच्या गलथान कारभाराने त्रस्त झालेल्या अनेकांनी यापूर्वी तुळजापूर,उस्मानाबाद येथील न्यायालयासह मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठ येथे अनेक प्रकरणे दाखल केले आहेत. ते न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. शहरामध्ये शासकीय भूखंड धनदांडग्यानी बळकावल्याप्रकरणी नळदुर्ग नगरपालिकेच्यावतीनेही अनेक प्रकरण न्यायालयात दाखल आहेत. परंतू न.प. प्रशासन पाठपुरावा म्हणावे तसे करत नसल्याने अनेकांचे फावले जात आहे. काही नगरसेवकांचे संबंधिताशी हित संबंध असल्याने न.प. च्या वकीलास किंवा कर्मचा-यास न्यायालयात हजर होवू देत नसल्याने आतापर्यंतचे अनेक निकाल एकतर्फी लागल्याची चर्चा शहरवासियात होत आहे. शहरातील बेकायदेशीर भूखंडाची न.प. दप्तरी नोंद तत्कालीन मुख्याधिका-याने मनमानीपणे घेतल्याचे समजताच अनेकानी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डी.आर. बनसोड यांच्याकडे तक्रार करुन घेतलेल्या नोंदी रदृ केल्याचे सर्वश्रूत आहे. नोव्हेंबर 2015 मध्ये न.प. प्रशासनाच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात नगरसेवकांनी पुढाकार घेवून आवाज उठविला होता. त्यावेळी न.प. मध्ये होत असलेल्या नियमबाहय कामाची व भ्रष्टाचाराची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी जिल्हाधिका-यांकडे केली होती. तर काँग्रेस पक्षश्रेष्ठी काही मोजक्याच नगरसेवकाच्या फेवरमध्ये असल्याने न.प. मध्ये गैरप्रकाराने उच्चांक गाठल्याने न.प. च्या कारभारात सुधारणा व्हावी म्हणून अनेकांनी आंदोलन करुन हस्तक्षेप केला होता. संबंधित अधिका-याने काही नगरसेवकांना हाताशी धरुन मनमानी व नियमबाहय अनागोंदी कारभारामुळे न.प. चे आर्थिक नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी जिल्हाधिका-यांकडे केल्या होत्या. नियमबाहय व बेकायदेशीर असलेले ठराव इतिवृत्त नोंदवहीमध्ये लिहिण्यात आले होते. त्यामुळेच आपण दि. 26 मे 2015 रोजी झालेल्या सर्वधारण सभेच्या इतिवृत्त नोंदवहीमध्ये स्वाक्षरी केली नसल्याचे सदरील नियमबाहय व बेकायदेशीर ठराव रदृ करुन दि. 26/5/15 रोजी घेतलेली सर्वसाधारण सभा रदृ करावी, अशी लेखी मागणी त्यावेळी माजी नगराध्यक्षा तथा विदयमान काँग्रेसच्या नगरसेविका सौ. मंगल सुरवसे यांनी जिल्हाधिका-यांकडे केली होती. त्यावरुन मनमानी कारभार करणा-या संबंधितांचे पितळ उघडे पडले होते. याप्रकरणी आजही शहरवासियात चर्चेला उधाण आले आहे.

फोटो – नगरपालिका इमारत 

नळदुर्गातील अतिक्रमण मोहीम चुकीच्या पध्दतीने

नळदुर्ग : रस्त्यावरील अतिक्रमणाच्या नावाखाली घरे जमीनदोस करून भूमाफीयाच्या घशात शासकीय भूखंड घालण्यासाठी खटाटोप करणा-या प्रशासनातील बड्या अधिका-याने  संबंधितांशी मोठी अर्थिक उलाढाल केल्याची  चर्चा नळदुर्ग नगरीत ताजी असतानाच अतिक्रमण काढण्याच्या आदेशाचे दुरूपयोग करून प्रशासनाने नळदुर्ग येथील वडिलोपर्जित कब्जे वहिवटीनुसार राहणा-या लमाण व दलित समाजाची  घरे उध्वस्त करून त्यांना बेघर केले.  वाहतुकीस अडथळा ठरणारे  अतिक्रमण काढण्याच्या शासनाचे आदेश असताना गोर गरिबाची घरे पाडून प्रशासनाने मोठा अन्याय केल्याचे माहिती अधिकारात उघडकीस आल्याने शहरवासियात मोठी खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी केंद्रिय उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी होत आहे.   

            न.प. प्रशासनाने डिसेंबर मध्ये नळदुर्ग शहरातील अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम राबवली होती. यावेळी  सर्व्हे नं. 29 मध्ये सन 1952 पासून वडिलोपर्जित कब्जे वहिवटीनुसार राहणा-या बंजारा समाजाची व  काही दलितांची घरे कशाचाही अडथळा नसताना, त्यांना  पुर्वसूचना किंवा नोटिस न  देता उध्दवस्त केले. यामुळे बंजारा समाजासह काही दलित समाजाचे कुटुंब बेघर होवून रस्त्यावर आले आहे.. जागा क्रमांक 49 मध्ये राखीव असलेल्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी नगरपालिकेने घेतलेल्या ठरावाची प्रत व यासंबंधी शासनाच्या कार्यवाहीबाबतच्या कागदपत्राची मागणी माहिती अधिकाराखाली न.प. कडे केली असता, याबाबत न.प. कडून मिळालेली माहिती ही अपूर्ण व दिशाभूल करणारी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नळदुर्ग नगरपरिषदेने सर्व्हे नं. 29 मधील जागा ही व्हेज मार्केट, शॉपिंग सेंटर यासाठी राखीव असल्याचे नमूद करत सदरील जागेवरील वडिलोपर्जित कब्जे वहिवाट असलेली घरे अतिक्रमणाच्या नावाखाली जमीनदोस करुन टाकली आहे. यामुळे बंजारा समाजासह दलित समाजाचे 50 कुटूंबे उघडयावर पडली आहेत. याबाबत न.प.ने केलेल्या कारवाई संबंधांने पारित केलेल्या ठरावाची प्रत मिळावी म्हणून शिवाजी नाईक यांनी नगरपालिका मुख्याधिका-याकडे माहिती अधिकाराखाली माहिती मागविली होती. या अर्जाची दखल घेवून न.प. ने उत्तरादाखल असे कळविले की, सदर आरक्षण हे शासनाने शहर विकास आराखडयामध्ये आरक्षित केलेले आहे. त्यासंदर्भात या ठरावाची प्रत या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करुन सदर जागेवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यानी दिलेल्या आदेशाची सत्यप्रत मागणी करुनही दिली नसल्याने यावरुन संबंधित न.प.च्या या अनागोंदी कारभाराबदृल संताप व्यक्त होत आहे. शिवाय उपरोक्त सर्व्हे नंबरमधील आरक्षण क्रं. 49 ची जागा आरक्षित करण्यासाठी व व्हेज मार्केट, शॉपिंग सेंटरसाठी असलेल्या आरक्षित जागेवरील अतिक्रमण काढण्याकरीता केली गेलेली कारवाई ही नियमबाहय व बेकायदेशीर असून मानवी हक्काची पायमल्ली करणारी असल्याचे न.प.ने दिलेल्या उत्तरावरुन स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

घनकचरा ई-निविदाप्रकरणी उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश

संजय बताले 

नळदुर्ग :- येथील नगरपालिकेच्या 94 लाख 80 हजार रूपयेच्या घनकचरा कामाच्या ई-निविदा गैरप्रकरणी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक संजय बताले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेची उच्च न्यायालयात व्दिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी होवून राज्याचे सचिव, उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी, नळदुर्ग न.प. चे मुख्याधिकारी यांच्यासह चौघांना दि. 17 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे सुनावण्यात आले. दरम्यान, न.प. प्रशासनाविरुध्द यापूर्वी काहींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून याप्रकरणी नागरिकांत जोरदार चर्चा होत आहे. 

            घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत नळदुर्ग शहरातील प्रभाग एक ते चार मध्ये साफ सफाई करणे, कचरा उचलणे, कचरा उचलून कचरा डेपोपर्यंत पोहच करणे इत्यादी कामाची ई-निविदा काढण्यात आलेली होती. त्यामध्ये चालू वर्षासाठी 94 लाख 80 हजार रुपयाचे निविदा कमी दराची म्हणून मंजूर करण्यात आल्याचे नमूद करुन सदर ई-निविदा प्रक्रियेमध्ये मंजूर झालेल्या संस्थेकडून नियम व अटीनुसार कागदोपत्राची पुर्तता करण्यास सांगितले होते. त्यामध्ये अनेक बनावटी कागदपत्रे जोडण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले असून तसेच ई-निविदा प्रक्रियेमध्ये अनेक त्रुटी असतानाही तसेच चालू वर्षाचे टेंडर हे 94 लाख 80 हजार रुपयानी गेल्यामुळे नगरपालिकेचे प्रचंड नुकसान होत असल्याचे म्हटले आहे. कारण गेल्या पाच वर्षापासून हेच टेंडर केवळ वर्षाकाठी पंधरा ते वीस लाखांपर्यंत जायचे, ते आज एवढया मोठया फरकाने कसे काय गेले? असा सवाल करुन संबंधितांनी हे टेंडर पास करुन घेतल्याच्या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक संजय बताले यानी वेळोवेळी जिल्हा प्रशासनास लेखी सांगितले होते. मात्र जिल्हा प्रशासनाने दखल न घेतल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ येथे धाव घेवून वरील टेंडर रदृ करुन संबंधित दोषींवर गुन्हे दाखल करुन कारवाई करण्याची मागणी जानेवारी 2016 मध्ये केली होती. 

            त्यानुसार 28 जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती आर.एस. बोराडे व आय.ए.एस. चिमा या व्दिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी होवून राज्याचे सचिव, उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी, नळदुर्ग नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी याना तात्काळ न्यायालयात हजर राहण्याची नोटीस उच्च न्यायालयाने बजावली होती. दि. 17 फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड. आर.एस. देशमुख यांनी बाजू मांडली.

नळदुर्ग घरकुल गैरव्यवहाराप्रकरणी दोषींवर कारवाई करा : आ. देशमुख

उस्मानाबाद :- “घर असावे घरासारखे, नकोत नुसत्या भिंती | इथून उडावीत चिमणी-पाखरं, घेवून दिव्य शक्ती ||” सामान्य माणसाच्या स्वप्नातील घर बांधणारी संकल्पना व्यक्त करणा-या या ओळी फारच बोलक्या असल्या तरी नळदुर्ग येथे सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वकांक्षी घरकुल प्रकल्पामध्ये गैरव्यवहार झाल्याने या संपूर्ण योजनेची शासन स्तरावरुन सखोल चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश निगर्मित करण्याची लेखी मागणी सोलापूर भाजपचे आमदार सुभाष देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्रयाकडे केली आहे. दरम्यान, याप्रकरणी नळदुर्ग राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. 

           

         आजही सर्वसामान्यांना राहायला घर मिळत नसल्याने कित्येकजण रस्त्यावर अतिक्रमण करुन पत्र्रयाच्या शेडमध्ये, पुलाच्याखाली असलेल्या पाईपमध्ये आपलं संसार थाटल्याचे निदर्शनास येते. सन 2007 मध्ये तत्कालीन नगराध्यक्ष उदय जगदाळे यांनी प्रयत्न करुन घरकुल योजना मंजूर करुन आणली. 

        नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) येथे आयएचएसडीपी योजनेंतर्गत बांधलेल्या घरकुलमध्ये मोठया प्रमाणात गैरव्यवहार झाला असून 1206 घरकुलाची योजना असताना 302 घरकुलच बांधून संपूर्ण सत्तर ते ऐंशी टक्के निधी उचलला आहे. सदर घरकुल योजना मंजूर तारखेपासून म्हणजे 7 ऑक्टोबर 2008 पासून दोन वर्षाच्या  कालावधीत 7 ऑक्टोबर 2010 पर्यंत पूर्ण व्हावयास पाहिजे होती. परंतु या कामात प्रचंड गैरप्रकार, निकृष्ट कामे व घरकुलाच्याच जागेवर अतिक्रमण असल्याने घरकुलाचे बांधकामच बंद आहे. सदयस्थितीत ही योजनाच बारगळली असून कामातील अनियमितता पाहून शासनाने 1200 घरकुलऐवजी 376 घरकुलाची मान्यता देवून सीमित केली आहे. याची शासन स्तरावरुन चौकशी करुन दोषी अधिकारी व संबंधित कालावधीत असलेल्या लोकप्रतिनिधीवर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत लावून धरली आहे.

न.प. ने शासनास चुकीची माहिती देवून दिशाभूल केली. आ. देशमुख यांनी हिवाळी अधिवेशनास नळदुर्ग घरकुल घोटाळया संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला असता, त्यांना सभागृहात चुकीची माहिती देण्यात आली. कारण घरकुल संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग तुळजापूर येथील अधिका-यांनी चौकशी अहवाल, क्वालिटी कंन्ट्रोल तपासणीमध्ये घरकुलाचा दर्जा? बायोमेट्रीक सर्वेक्षण राखीव जातीनुसार झाला आहे का? या प्रश्नांवर सतरा त्रुटी ‍निघाल्या असून त्या दुरुस्त कराव्यात, असे कळविले आहे. परंतु नगर पालिका अधिकारी म्हणतात अहवाल प्राप्त झाला नाही.

लाभार्थी लोकवाटयाचे ठेवीवरील व्याज व घरकुलाचा काही निधी न.प. फंडात वर्ग करुन इतरत्र बेकायदेशीर खर्च केला आहे. या सर्वांची शासन स्तरावरुन समिती नेमून चौकशी करावी, अशी मागणी आ. सुभाष देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्रयाकडे लेखी मागणी केली आहे.

नळदुर्ग घरकुल गैरव्यवहाराप्रकरणी यापूर्वीच काहींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. काहीनी संबंधितांशी संगनमत करुन आपल्या स्वहितासाठी न्याय प्रविष्ठ असलेले प्रकरण मागे घेतल्याची चर्चा शहरात जोरदार रंगत आहे. घरकुल गैरव्यवहार प्रकरण अधिका-यांसह पदाधिका-याना शेकणार असल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण देण्यासाठी राजकीय मातब्बर नेत्याला हाताशी धरुन नुकतेच अतिक्रमणमध्ये बेघर झालेल्यांना “त्या” घरकुलमध्ये अडजेस्ट केल्यास तापलेले व न्याय प्रविष्ठ असलेले घरकुल प्रकरणातून सुटका होण्यासाठी काहींजण धडपड करीत असल्याचे सर्वश्रूत आहे.

नळदुर्ग शहर विकासासाठी कोट्यावधीचा निधी पडून; नागरिकात संताप

उस्मानाबाद -: शासनाने शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी नळदुर्ग नगरपालिकेस विविध योजनेंतर्गत कोटयावधी रुपयेचा निधी देवून अनेक महिने उलटून गेले. तरी अदयाप अनेक कामे आजही अपूर्ण अवस्थेत आहेत. न.प. खात्यावर हा निधी पडून असून विकास कामे करण्यासाठी न.प. प्रशासन उदासिन तर न.प. सदस्य निष्क्रीय असल्याची संतप्त भावना नागरिकांतून व्यक्त केली जात आहे. याप्रकरणी खास बाब म्हणून नगरविकास मंत्रालयाने लक्ष घालून प्रशासनातील मुजोर अधिका-यांवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.

गेल्या पाच वर्षापूर्वी नागरी दलितवस्ती योजनेंतर्गत बुध्दविहार कुंपनभिंत बांधकाम करणे, डॉ. आंबेडकर सभागृह भाग एक व दोन, पिठाच्या गिरणी पाठीमागे भिमनगर ते बौध्दनगर रस्ता भाग, बौध्दनगर येथे अक्कलकोट ते विकास कांबळे यांच्या घरापर्यंत गटार बांधणे, इंदिरानगर येथे प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या पाईपलाईनची काम, असे अपूरे कामे पुर्ण करण्याबाबत तत्कालीन नगरसेविका व विदयमान उपनगराध्यक्षा लक्ष्मीताई खारवे यानी दि. 5 ऑगस्ट 2013 रोजी नगरपालिकेच्या मुख्याधिका-यास लेखी दिले होते. मात्र या वरील कामापैकी मोजकेच कामे करण्यात आली. तर अनेक वर्षापासून अनेक कामे अपूर्ण असल्याने शहराच्या विकासाचे तीन तेरा वाजल्याची चर्चा नागरिकांत रंगत आहे.

      नळदुर्ग नगरपालिकेस शासनाने न.प. फंड, रस्ता निधी, दलित वस्ती सुधार योजना, दलित वस्ती पाणी पुरवठा योजना, सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार, वैशिष्टयपूर्ण योजना, स्थानिक विकास कार्यक्रम, यूडी 6, एकात्मिक विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्यांक योजना, आयएचएसडीपी योजना, अग्निश्मन, तेरावा वित्त आयोग, नगरोत्थान, नागरी दलीत्तेतर योजना, रमाई आवास योजना, बारावा वित्त आयोग घनकचरा, बारावा वित्त आयोग इतर, दहावा वित्त आयोग, अकरावा वित्त आयोग, राजीव गांधी घरकुल योजना, राज्य नागरी उपजीविका अभियान, तेरावा वित्त आयोग, आयएचएसडीपी योजना, महाराष्ट्र मिशन, चौदा वित्त आयोग आदींसह इतर योजनेतून कोटयावधी रुपयेचा निधी वेळोवेळी शहराच्या विकासासाठी दिल्याचे उघडकीस आले आहे. मात्र बहुतांश योजनेतून अदयापपर्यंत कामे झाले नसल्याचे दिसून येते. तर अनेक कामे ते आजही अधर्वट असल्याचे दिसून येते.

नगरपालिकेत गैरकारभाराने उच्चांक गाठला असून पालिकेच्या कारभारात सुधारणा व्हावी म्हणून  अनेकांनी यापूर्वी वेळोवेळी जिल्हाधिका-यांकडे धाव घेवून तक्रार केली. याची जिल्हा प्रशासनाने दखल न घेतल्याने विद्यमान नगरसेवकासह अनेकांनी नगरपालिका कार्यालयासमोर उपोषणही केले. मात्र त्यावर काय कारवाई झाली हे आजतागायत गुलदस्त्यात आहे. इंदिरानगर येथे दोन ते अडीच वर्षापूर्वी दलित वस्ती पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत अंदाजे दहा लाख रुपये खर्चून जलवाहिनी टाकण्याचे काम करण्यात आले आहे. मात्र अदयाप या जलवाहिनीवरुन पाणी उडवून त्याची टेस्टींग झाली नाही व एकाही नागरिकाला अदयाप या जलवाहिनीवरुन एकही नळ कनेक्शन देण्यात आले नाही. कारण या कामात भ्रष्टाचार झाला असून सदरील कामात अर्धवट जलवाहिनी टाकण्याचे काम करुन ठेकेदाराने अधिका-यांना हाताशी धरुन या कामाचे पुर्ण बील उचलले आहे. शहराध्यमध्ये पाचपीर येथील गंजेशाही कब्रस्तानला संरक्षक भिंत बांधण्याचे काम ठेकेदारास दिले. मात्र संबंधित ठेकेदाराने सदरील कामाची सुरुवात केलेली नसतानाही न.प. ने या ठेकेदारास दोन वर्षापर्वूी 5 लाख रुपये अग्रीम म्हणून दिले. आजही हे काम सुरु झाले नाही. किंवा न.प. ने गुत्तेदाराकडून पैसे वसुल करुन घेतले नाही. या व इतर प्रकरणी नियमबाहय चौकशी करण्याबाबत जिल्हाधिका-यांकडे नोव्हेंबर 2015 मध्ये लेखी मागणी करण्यात आली होती. मात्र याप्रकरणी काय कारवाई झाली हे अद्याप समजू शकले नाही.

     नळदुर्ग येथील दलित वस्तीच्या कामासाठी करोडो रुपये पडून असताना देखील याकडे प्रशासनाला  लक्ष दयायला वेळ नाही की, जाणीव पुर्वक दुर्लक्ष करित आहेत. असा आरोप मागासवर्गीय नागरिकांतून केला जात आहे.  रमाई आवास योजनेसाठी दीड कोटीपेक्षा अधिक निधी पडून असताना न.प ने सर्व्हे नं. 29 मध्ये मागासवर्गीय नागरिकांच्या नोंदी घेवून तेथे रमाई आवास योजना राबविण्याचा ठराव घेतला असताना या कामाबाबत न.प. प्रशासन उदासिनपणा दाखवत असल्याची संतप्त भावना दलित नागरिकांतून व्यक्त केली जात आहे. याउलट न.प. ने आलेल्या निधीचे व्याज वर्ग करुन इतरत्र वळवा -  वळवी करण्यात मग्न असल्याचे उघडकीस आले असून न.प च्या गलथान कारभाराचा रिपाईचे जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ ओव्हाळ तालुकाध्यक्ष एस.के गायकवाड, शहराध्यक्ष बाबासाहेब बनसोडे  यांनी नळदुर्ग येथे गेल्या  महिन्यात झलेल्या न.प वरील मोर्चा प्रसंगी निषेध करून संताप व्यक्त केल्याचे सर्वश्रुत आहे.   

बंजारा समाजावरील अन्यायाबाबत मुख्याधिका-यांना निलंबित करण्याची मागणी

उस्मानाबाद :- नळदुर्ग ता. तुळजापूर येथे 1952 सालापासून वडिलोपर्जित कब्जे वहिवटीनुसार राहणा-या बंजारा (लमाण)  समाजाच्या असलेल्या 44 घरे न.प. प्रशासनाने डिसेंबर 2015 मध्ये भुईसपाट केल्याने या समाजावर मोठा अन्याय झाला असून याप्रकरणी मुख्याधिकारीला निलंबित करुन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची लेखी मागणी भारतीय बंजारा क्रांती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोरसिंग राठोड यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

नळदुर्ग (ता. तुळजापूर) येथील सर्व्हे नं. 29 मध्ये मराठवाडा मुक्तीसंग्रामानंतर लमाण समाज या ठिकाणी झोपडी करुन राहत असताना नळदुर्ग शहराबाहेर लांबवर हा समाज राहत होता. त्यानंतर नगरपालिका अस्तित्वात आली. कालांतराने या ठिकाणी झोपडीचे रुपांतर पक्क्या घरात झाले. न.प. ने या लोकांना सर्व सोयीसुविधा पुरविल्या. असे असतानाही डिसेंबरमध्ये नगरपालिका प्रशासनाने कसलीही पूर्व सुचना न देता संपूर्ण वस्ती तीन ते चार बुलडोजर लावून उध्दवस्त केली. जो कोणी मध्ये येईल त्यांना पोलीस बळाची दहशत दाखवून डांबून ठेवण्यात येत होते. अक्षरश: बायका मुलांना मारण्यात आल्याचे नमूद करुन इंग्रजापेक्षाही क्रुर अत्याचार  बंजारा वस्तीवर झालेला आहे.

नियमानुसार पहिले वस्ती वसली आहे. नंतर नगरपरिषद झाली आहे. मग नंतर झालेल्या नगरपरिषदेचा हा अन्याय का असा सवाल करुन सदर वस्तीला पाणी बिल, लाईट बिल, टॅक्स जुने असून सदर वस्ती अधिकृत आहे. आता सरकार सन 2005 पर्यंतच्या झोपडया सुध्दा अधिकृत करुन घेत आहेत. मग 1952 पासून राहणारे बंजारा वस्ती अनाधिकृत कसे? त्याना का अधिकृत करुन घेण्यात आले नाही. त्यांच्याकडे सर्व प्रकारचे कागदपत्रे असताना सुध्दा त्यांच्या वस्तीवर अन्याय का झाला. हा अन्याय जाणुन बुजून करण्यात आला आहे. नळदुर्ग येथील मुख्याधिका-यांनी सांगितले की, माझे कोणीही वाकडे करु शकत नाही. सदर जागेवर रिझर्वेशन आहे. राहत असलेल्या जागेवरती कसला रिझर्वेशन टाकला जातो. जर टाकला जात असेल तर मग त्यांना त्याची कल्पना का देण्यात आली नाही. हे सर्व झाले, ज्यावेळेस बुलडोजर लावून घरे तोडायला आले त्याची पूर्वकल्पना किंवा नोटीस एक महिन्या अगोदर देण्यात येते. हा अन्याय बंजारा वस्तीवर झालेला आहे. सध्या बंजारा समाजाचे 44 कुटूंब बेघर होवून रस्त्यावर आले आहे. त्यांना कोणाचाही आधार राहिलेला नाही. त्यांचा संसार उघडयावर पडलेला आहे. त्यांचे मुलंबाळं विना लाईटमध्ये अभ्यास करत आहेत. त्यांना खाण्याकरीता धान्याचा तुकडा सुध्दा नाही. असे असतानाही बेघर कुटूंब सध्या हलाखीचे जीवन जगत आहेत. तरी आपण बंजारा समाजाला न्याय दयावा व नळदुर्ग येथील बंजारा वस्तीवर झालेल्या अन्यायाबाबत मुख्याधिकारीला निलंबित करुन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान बंजारा समाजावर अन्याय झाले असून याबाबत राज्य महसूल मंत्री संजय राठोड यांची भेट घेवून शिष्टमंडळाने चर्चा केली. यावेळी ना. राठोड यांनी उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी यांना संपर्क साधून सूचना दिल्या.

फोटो ओळ – नळदुर्ग येथील बंजारा समाजावर झालेल्या अन्यायाबाबत भारतीय बंजारा क्रांती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोरसिंग भाई राठोड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. तर दुस-या छायाचित्र याचविषयी महसूल राज्यमंत्री ना. संजय राठोड यांच्याशी शिष्टमंडळासह चर्चा करताना दिसत आहे. 

बेघर कुटूंबियांना ब्लँकेट (चादर) वाटप

नळदुर्ग :- येथील नगरपालिकेने वडिलोपर्जित कब्जे वहिवटीनुसार राहणा-या लमाण तांडायातील पक्की घरे उध्दवस्त करुन बेघर कलेल्या कुटूंबियांना राष्ट्र सेवा दल संचलित आपलं घर प्रकल्पाच्यावतीने मदतीचा हात देवून ब्लँकेट (चादर) वाटप करण्यात आले. ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत पन्नालाल भाऊ सुराणा यानी पुढाकार घेवुन ही मदत ५० कुटूंबियाना करण्यात आली . 

कार्यक्रमाच्या समारोपाप्रसंगी राष्ट्र सेवा दलाचे माजी जिल्हाध्यक्ष बळीराम जेठे यांनी सांगितले की, शहरामध्ये अकरा महिन्याच्या करारावर घर भाडयाने दिले जाते. मुदत संपल्यानंतर ते घर सोडताना त्यांच्या मनाला वेदना होतात. नळदुर्ग येथील हक्काची घरे प्रशासनाने उध्दवस्त केल्यामुळे अनेकांना बेघर व्हावे लागले. या घटनेचा विशेषत: गृहिणी माता भगिनींना मोठा धक्का बसला असून त्यानी घराला घरपण देण्यासाठी त्यांचे मोठे कष्ट आहेत. घरातील भिंती सारवणे, घर निटनेटके करुन स्वच्छता राखण्यासाठी सतत धडपड करतात. असे दिवसभरातून अनेकवेळा घरामध्ये हात फिरविणा-या माता भगिनी उघडयावर, रस्त्यावर आल्यामुळे त्यांच्या दु:खाची जाण आपल्याला असल्याची सांगताच महिलांनी डोळयाला पदर लावले. यावेळी परसराम राठोड, श्वेता नाईक, उज्वला चव्हाण, श्रीमती सिताबाई राठोड, अनिता कांबळे, श्रीमती सुनिता बनसोडे, यांच्यासह पन्नास कुटुंबियाना ब्लँकेट मुंबईचे उद्योगपती सुधीर देसाई यांनी दिलेले वाटप करण्यात आले. 

राष्ट्र सेवा दलाचे संतोष बुरंगे, रिपाइंचे तुळजापूर तालुकाध्यक्ष एस.के. गायकवाड, नळदुर्ग शहराध्यक्ष बाबासाहेब बनसोडे आदीनी आपले विचार व्यक्त केले. 

प्रास्ताविक व आभार शिवाजी नाईक यांनी मानले. या कार्यक्रमास पत्रकार दादासाहेब बनसोडे, बळीराम चौधरी, अजय कदम, संगप्पा नागशेटे, विश्वनाथ कानडे, पांडुरंग पाटील, राजाराम नाईक, अशोक बंजारे, परसराम राठोड, सुधाकर नाईक, मकबुल जमादार, फुलचंद जाधव, सौ. शांताबाई बंजारे, श्रीमती सुनिता बनसोडे, अनिता कांबळे, श्रीमती शांताबाई जनार्धन जाधव, लिंबाजी गायकवाड आदीजण उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी आशिष लोंढे, अरुण नाईक, सुनिल जाधव, दिपक कांबळे, सचिन राठोड, प्रविण पवार आदीनी परिश्रम घेतले.

एम.आय.एम.चे इनामदार यानी घेतली बेघर कुटूंबियाची भेट

नळदुर्ग् -:  रस्त्यावरील अतिक्रमणाच्या नावाखाली जिथे कशाचाही अडथळा नाही, रस्त्यापासुन दुर असलेली घरे न.प. प्रशासनाने जातीय वाद करुन पाडली , त्यामुळे  गोर-गरीब लोकावर मोठा अन्याय  झाले असुन  जोपर्यंत बेघराचे पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत कार्यकर्ते नळदुर्ग शहरामध्ये ठाण मांडुन बसणार असल्याचे सांगुन याप्रकरणी आपण लवकरच  मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवुन दोषीवर कडक कारवाई करावी व  बेघर केलेल्याना तत्काळ घरे बाधुंन  त्याचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याची मागणी करणार असल्याचे एम आय एमचे राज्य कोरकमिटी उपाध्यक्ष  अंजुम इनामदार यानी येथे सांगितले       

       नळदुर्ग येथे डिंसेबर महिन्यात अतिक्रमणा हटवा मोहिम राबविण्यात आली, मात्र अतिक्रण काढताना अचानक एक पक्की घरे असलेली वस्ती चक्क पाडुन भुईसपाट करण्यात आली, त्यामुळे शेकडो कुंटूब बेघर झाले. संबधित आधिका-याने कुणाच्या सांगण्यावरुन घरे पाडली याची उच्च स्तरीय चौकशी करण्यात येणार असलयाचे इनामदार यानी सांगितले. यावेळी संबधितानी भुमाफीयाशी संगणमत करुन मोठी आर्थिक उलाढाल करुन लोकावर अन्याय केल्याचे व इतर सविस्तर माहिती  अनेकानी यावेळी सांगितले.       

       ए आय एम आय एम महाराष्ट्र कोर कमिटी उपाध्यक्ष अंजुम इनामदार यानी खास पुण्याहुन येवुन  नळदुर्ग शहराला भेट दिली , यावेळी त्यानी पडलेल्या घराची पाहणी केली , त्याचबरोबर  बेघर कुटूंबियाची भेट घेवुन विचारपुस केली, त्याच्या समवेत जुबेर मेमन व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. याप्रसंगी   नळदुर्ग कार्याध्यक्ष मन्सूर शेख, बाशीद कुरेशी, गौस रजवी, आदीम कुरेशी, रिपाइचे शहराध्यक्ष बाबासाहेब बनसोडे , आदिसह बेघर कुटूब उपस्थित होते.  

नळदुर्ग मुख्याधिका-यांवर गुन्हा दाखल करण्याची गायकवाड यांची मागणी

नळदुर्ग :– येथील नगरपालिकेच्या मुख्याधिका-यांनी मागासगर्वीय महिला नगरसेविकेस प्रजासत्ताक दिनी जातीवाचक शिवीगाळ करुन अपमानित केल्याप्रकरणी अनुसुचित जाती/जमाती अन्याय प्रतिबंधात्मक कायदयाखाली कार्यवाही करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगराध्यक्षा तथा विदयमान नगरसेविका निर्मलाताई अरविंद गायकवाड यांनी जिल्हाधिका-यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, प्रजासत्ताक दिनी नळदुर्ग नगरपालिकेत ध्वजारोहणाप्रसंगी मी राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा पूजनास नसल्याचे निदर्शनास आणून देवून प्रतिमा पूजनासाठी ठेवण्याची विनंती केली. यावेळी ही बाब मुख्याधिकारी यांना सांगून विचारणा केली असता त्यांनी “तुम्हाला फक्त आंबेडकरच दिसतात का, याच्याशिवाय काही सुचते का नाही, तुम्ही शांत रहा” अशाप्रकारे एकेरीवर बोलून माझा अपमान केला. मी मागासवर्गीय महिला, माजी नगराध्यक्षा तथा विदयमान नगरसेविका असून मी शासकीय अधिनियमानुसार ध्वजारोहणाच्या वेळेस फोटो पुजनास मुख्याधिकारी यांना विनंती केली होती. तरीही त्यांनी फोटो पूजनास नकार दिला व नंतर सदर घटनेची सारवा-सारवी करुन नंतर फोटो याची एक प्रत नळदुर्ग पोलीस ठाण्याच्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांना देण्यात आली आहे.लावण्यात आला. मी झेंडावंदन व न.प. सर्व कार्यक्रम होईलपर्यंत गप्प बसून झेंडावंदन झाल्यानंतर मुख्याधिकारी यांचा दालनात चहापानाचा कार्यक्रम चालू असताना परत मी शांततेने डॉ. आंबेडकरांची प्रतिमा लावली नसल्याबाबत विचारणा केली. पुन्हा मुख्याधिका-यांनी उध्दटपणे “ओ तुम्ही गप्प बसा, नाहीतर बाहेर जा” असे बोलून अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केली व अंगावर मारण्यासाठी ऑफिसमधील खुर्ची घेवून आले. तसेच जीवे मारण्याची धमकी दिली. मुख्याधिका-याना मी एक मागासवर्गीय महिला, माजी नगराध्यक्षा आहे व सध्या नगरसेविका आहे हे माहिती आहे. तरीसुध्दा सार्वजनिक शासकीय कार्यालयामध्ये इतर अनेक सदस्य व नागरिकांच्या उपस्थितीमध्ये त्यांनी मला अपमानित केलेले आहे. त्यामुळे मुख्याधिका-यावर अनु.जाती/जमाती प्रतिबंधात्मक कायदयाखाली गुन्हा नोंद करुन मला योग्य तो न्याय दयावा, अन्यथा मी आपल्या कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करेन असा इशारा उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. याची एक