वाढती लोकसंख्या : समस्यांची जननी
(जागतिक लोकसंख्या दिन विशेष - ११ जुलै २०२२)
जागतिक लोकसंख्या दिन हा जागतिक लोकसंख्येच्या समस्यांबद्दल जागरुकता वाढवणारा वार्षिक कार्यक्रम आहे, जो १९९० पासून दरवर्षी ११ जुलै रोजी साजरा केला जातो. या विशेष दिवसाचा उद्देश कुटुंब नियोजन, लैंगिक समानता, गरिबी, माता आरोग्य, मानवी हक्क इत्यादींसारख्या विविध लोकसंख्येच्या मुद्द्याबद्दल जागरूकता आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांबाबत सर्वसामान्यांना जाणीव करून देणे आहे. या वर्षीच्या जागतिक लोकसंख्या दिन २०२२ ची थीम आहे "८ अब्जांचे जग: सर्वांसाठी एक लवचिक भविष्याकडे - संधीचा वापर, सर्वांसाठी हक्क आणि पर्याय सुनिश्चित करणे". जगाची लोकसंख्या १ अब्जापर्यंत वाढण्यास हजारो वर्षे लागली, नंतर केवळ २०० वर्षांत ती सात पटीने वाढली. २० व्या शतकाच्या मध्यापासून, जगाने अभूतपूर्व लोकसंख्या वाढ अनुभवली आहे. १९५० ते २०२० दरम्यान जगाची लोकसंख्या तिपटीने वाढली आहे. २०११ मध्ये, जागतिक लोकसंख्या ७ अब्जांवर पोहोचली आणि २०२१ मध्ये ती सुमारे ७.९ अब्ज पर्यंत वाढ झाली आणि २०३० मध्ये सुमारे ८.५ अब्ज, २०५० मध्ये ९.७ अब्ज आणि २१०० मध्ये १०.९ अब्ज इतकी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
येत्या काही वर्षांत भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश चीनला मागे टाकणार आहे. देशात दरवर्षी सुमारे १.६० कोटी लोकसंख्येची वाढ होत आहे, ज्यासाठी लाखो टन अन्नधान्य, १.९ लाख मीटर कापड, २.६ लाख घरे आणि ५२ लाख अतिरिक्त नोकऱ्यांची आवश्यकता आहे, तसेच नैसर्गिक आणि मानव निर्मित संसाधनांवर लोकसंख्येची गरज पूर्ण करण्यासाठी दबाव पडतो. ज्या देशात मोठी लोकसंख्या दररोज २ डॉलर पेक्षा कमी वर जगते, तेथे वाढणारी लोकसंख्या अन्न सुरक्षेची परिस्थिती आणखी बिघडवेल. २०५० पर्यंत, जगातील सुमारे ६६ टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहणार आहे. लोकसंख्या वाढीचा थेट परिणाम आर्थिक वाढ, रोजगार, उत्पन्न वितरण, गरिबी आणि सामाजिक सुरक्षिततेवर होतो. ते आरोग्य सेवा, शिक्षण, गृहनिर्माण, स्वच्छता, पाणी, अन्न आणि उर्जेवर सार्वत्रिक प्रवेश सुनिश्चित करण्याच्या प्रयत्नांवर देखील प्रभाव पाडतात. युथ इन इंडिया, २०१७ च्या अहवालानुसार, १९७१ ते २०११ दरम्यान तरुणांची वाढ १६८ दशलक्ष वरून ४२२ दशलक्ष झाली आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघ, आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहार विभाग अंतर्गत, लोकसंख्या विभाग यांनी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, ८ जुलै २०२२ पर्यंत भारताची सध्याची लोकसंख्या १,४०,७८,७३,९९८ आहे आणि जगाची एकूण लोकसंख्या ७,९५,९१,५०,८४५ आहे. जे नवीनतम संयुक्त राष्ट्र डेटाच्या वर्ल्डोमीटर तपशीलावर आधारित आहे. भारताची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या १७.७ टक्के आहे, परंतु जगातील गोड्या पाण्याच्या संसाधनांपैकी फक्त ४ टक्के आहे. एकूण जमीन क्षेत्र २,९७३,१९० चौ. किमी आहे. म्हणजेच जगाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या २.४ टक्के हिस्सा भारताचा आहे. अन्न आणि कृषी संघटना (एफएओ) च्या मते, भारतातील सुमारे १४.८ टक्के (जवळपास २२.४ कोटी) लोकसंख्या कुपोषित आहे. भारतातील पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूंपैकी ६९% मृत्यू कुपोषणामुळे होतात, गरिबी हे कुपोषणाचे एक मूळ कारण आहे आणि गरिबी निर्मूलन अद्याप खूप दूर आहे. भारतातील डॉक्टर-लोकसंख्येचे प्रमाण १:१४५६ आहे, डब्ल्यूएचओच्या शिफारसी १:१००० च्या तुलनेत. युनायटेड नेशन्स ग्लोबल अर्बनायझेशन प्रॉस्पेक्ट्सनुसार, देशातील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांची संख्या १०४ दशलक्ष किंवा भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या ९ टक्के असल्याचा अंदाज आहे. प्रत्येक १० झोपडपट्ट्यांपैकी सहा घरांमध्ये पाण्याचा निचरा करण्याची योग्य व्यवस्था नाही. भारतातील ६३ टक्के झोपडपट्टी घरे एकतर ड्रेनेज कनेक्शन नसलेली आहेत किंवा उघड्या नाल्यांना जोडलेली आहेत. जगातील अविकसित देशांप्रमाणे भारतातही अशा लोकांची संख्या मोठी आहे ज्यांना जगण्यासाठी पुरेसे अन्न मिळत नाही. एवढेच नाही तर त्यांना मिळणाऱ्या अन्नातही पोषक तत्वांचा अभाव असतो. प्यू रिसर्च सेंटरने अहवाल दिला होता की, भारतातील जे लोक दररोज १५० रुपये कमवू शकत नाहीत (खरेदी शक्तीवर आधारित उत्पन्न) त्यांची संख्या गेल्या एका वर्षात झपाट्याने वाढली आहे. अशा लोकांची संख्या एका वर्षात सहा कोटींनी वाढली असून एकूण गरिबांची संख्या १३४ दशलक्ष झाली आहे.
११६ देशांच्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स २०२१ मध्ये, भारत २०२० मध्ये ९४ व्या स्थानावरून १०१ व्या स्थानावर घसरला आहे. भारत आपल्या बहुतेक शेजाऱ्यांपेक्षा मागे आहे. पाकिस्तान ९२व्या, नेपाळ ७७व्या, बांगलादेश ७६व्या आणि श्रीलंका ६५व्या स्थानावर आहे. गरीबी निर्मूलनासाठी काम करणाऱ्या ऑक्सफॅम या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, जगभरात दर मिनिटाला ११ लोक भुकेने मरतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाच्या २०२१ च्या अन्न कचरा निर्देशांक अहवालानुसार, भारतात, घरगुती अन्नाचा कचरा दरवर्षी ५० किलो किंवा देशभरात एकूण ६८,७६०,१६३ टन इतका असल्याचा अंदाज आहे. यूएनईपी च्या अहवालानुसार, २०१९ मध्ये अंदाजे ९३१ दशलक्ष टन अन्न वाया गेले. गेल्या पाच वर्षांत ३८,००० मेट्रिक टनांहून अधिक अन्नधान्य वाया गेल्याचे ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने उघड केले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न सुरक्षा आणि पोषण स्थिती २०२२ अहवालात म्हटले आहे की २०२१ मध्ये जगभरात भुकेने ग्रस्त लोकांची संख्या ८२८ दशलक्ष झाली आहे.
प्रदूषण, अन्न भेसळ, ग्लोबल वॉर्मिंग, धोकादायक ई-कचरा, प्रदूषित हवा-पाणी, सुपीक शेतजमिनीचा अभाव, नैसर्गिक संसाधनांचा अतिवापर व ऱ्हास, वृक्षतोड, जंगलांचा नाश, वन्यजीव आणि मानव यांच्यातील वाढता संघर्ष, इंधनाचा वाढता वापर. कधी दुष्काळ, कधी पूर, स्वच्छ हवा आणि पाण्याचा अभाव, पर्यावरणाचा ऱ्हास, वाढती काँक्रीटची जंगले, बेरोजगारी, भूक, महागाई, जीवनसंघर्ष आणि वाढते गंभीर आजार या सर्व समस्यांचे कारण वाढती लोकसंख्या आहे. जास्त लोकसंख्या म्हणजे अधिक गरजा. आजही आपल्या समाजातील अनेक असहाय्य लोक, भिकारी, आजारी, हतबल लोक, असहाय मुले रस्त्यावरील कचरा, खराब झालेल्या अन्नाच्या ढिगाऱ्यातून अन्न निवडताना दिसतात, ही आपल्यासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. लोकसंख्या वाढीमुळे झोपडपट्ट्या, घाणेरडे वातावरण, निरक्षरता, गरिबी, अपुरे पोषण, योग्य संगोपनाचा अभाव, आर्थिक विषमता अशा गंभीर समस्या आहेत, अशा गरीब परिस्थितीत लहानपणापासूनच मुलांच्या जीवनाचा संघर्ष सुरू होतो.
आज भारत जगातील सर्वात मोठी युवा शक्ती असलेला देश म्हटले जाते, युवकांना योग्य साधनसंपत्ती, रोजगार, व्यवसाय, शिक्षण, आरोग्य सेवा, उज्वल भविष्यासाठी योग्य नियोजन आणि सर्वांना समान संधी मिळाल्या तर युवाशक्ती देशाला महाशक्ति बनवू शकते. अन्यथा ही युवाशक्ती बेरोजगारी, महागाई, गरिबी, साधनांची कमतरता यामुळे चुकीच्या दिशेने वाटचाल करेल आणि समाजासमोरील समस्या वाढवेल. आज आपल्या देशात अशी समस्या सामान्य झाली आहे, तरुणांमधील गुन्हेगारीचा प्रमाण खूप वाढला आहे. आपण आपल्या बाळाला जीवनाच्या मूलभूत गरजा देखील पुरवू शकणार नाही हे माहीत असताना आपण आपल्या आयुष्यात नवजात बाळाच्या जन्माचा आनंद खरोखरच घेऊ शकतो का? आजच्या भागमभागासारख्या वातावरणात श्रीमंत माणसाला वेळ नाही, गरीब माणूस दोन वेळच्या भाकरीची व्यवस्था करण्यात धडपडत आहे, कुणी जबाबदारीने तर कुणी मजबुरीने बांधलेले आहे. आधुनिकतेची उधळण प्रत्येकावर पडली आहे, आता लहान मुलांकडूनच नाही तर मोठे वडिलधाऱ्यांकडूनही देखील मोठ्याप्रमाणावर संस्कारांची अवहेलना केली जात आहे. परंतु, मुलांना जन्म दिल्यानंतर, ते मूल सुसंस्कृत नागरिक होईपर्यंत त्या मुलाची संपूर्ण जबाबदारी पालकांची असते, मुलांचे भविष्य पालकांच्या हातात असते. आपण आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. मुलांच्या जन्मापूर्वी पालकांनी त्यांच्या भविष्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची आज नितांत गरज आहे.
डॉ. प्रितम भि. गेडाम
Labels: Pradesh
